प्रतिबंधों से बचते हुए गुजरात के किसान अपने वेश बदलकर दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर हो रहे विरोध में शामिल होने के लिए निकले
जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय किसान केंद्र सरकार के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं,ऐसे में गुजरात सरकार ने राज्य भर में धारा 144 लागू की हुई है और किसी भी तरह के विरोध को रोके हुआ है। गुजरात के पुलिस महानिदेशक (DGP),आशीष भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की,जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि किसी भी तरह के हलचल या विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट से गिरफ़्तारी होगी।
राज्य सरकार की तरफ़ से जारी उस ऐलान के बाद किसानों के विरोध के समर्थन में फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लिखने के चलते वडोदरा के एक शख़्स,सैलेश परमार को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के बीच धारा 153 बी के तहत "भड़काऊ पोस्ट" लिखने को लेकर आरोपित किया गया।
इसके बाद,गुजरात भर में कई किसानों और किसान नेताओं,जिन्होंने उत्तर भारत में चल रहे विरोध को समर्थन दिया था,उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिनों बाद,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बात करने के लिए मंगलवार को कच्छ पहुंचे,तक़रीबन 150 किसानों के एक समूह ने दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ख़ुद का वेश बदलकर पुलिस को छकाने में कामयाब रहे।
विरोध में शामिल होने की ख़ातिर वेश बदले
पालभाई अम्बालिया,जयेश पटेल और याकूब गुरजी ने अन्य किसान अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुजरात किसान संघर्ष समिति नामक एक संगठन का गठन किया था। इस संगठन ने इस साल 6 दिसंबर को उत्तर भारत में किसानों की ओर से बुलाये गये भारत बंद को लामबंद करने और समर्थन करने के लिए किसानों से आह्वान किया था।
गुजरात किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों के लिए संघर्ष करने वाले 23 संगठन के लोग 11 दिसंबर को गांधीनगर में ‘खेड़ुत संसद’ के आयोजन को लेकर एक बैठक करने वाले थे, जिसमें राज्य भर से तक़रीबन दो हज़ार किसानों की भागीदारी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन,उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं मिली।
गुजरात किसान कांग्रेस नामक एक किसान संस्था के अध्यक्ष,पालभाई अंबालिया ने बताया,“राज्य सरकार ने गांधीनगर में खेड़ुत संसद को आयोजित करने को लेकर हमें अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें हमें उम्मीद थी कि कम से कम दो हज़ार किसान और कृषि कार्यकर्ता जुटेंगे। लेकिन,सरकार ने 10 दिसंबर से राज्य भर के किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद,हमने निजी तौर पर राज्य से बाहर जाने और विरोध स्थल पर पहुंचने का फ़ैसला किया।”
अम्बालिया ने आगे बताया,“मेरा सारा जीवन पारंपरिक गुजराती पोशाक पहने गुज़रा है,लेकिन मुझे अपनी गिरफ़्तारी से बचने और राज्य से बाहर जाने के लिए अपना वेश तक बदलना पड़ा। मैंने अपना सिर मुंडवा लिया, जीन्स और शर्ट पहनी और गुजरात की सीमा पार कर राजस्थान के उदयपुर पहुंच गया, जहां से हम आख़िरकार जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर पहुंचे।”
एक अन्य किसान संगठन,गुजरात खेडूत समाज के अध्यक्ष,जयेश पटेल ने कहा कि गुजरात के किसानों के संगठनों ने 1 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने का फ़ैसला किया था। उन्होंने बताया,"गुजरात खेडूत समाज के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सम्बन्धित़ ज़िला कलेक्टरों को एक ज्ञापन सौंपा था,जिसमें तीन केंद्रीय कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग की गयी थी और विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले जैसे तरीक़ों के इस्तेमाल को बंद करने की मांग की गयी थी।"
पटेल ने बताया,"3 दिसंबर (ज्ञापनों के सम्बन्ध में) पर किसी तरह के फ़ैसले नहीं लिये जाने की स्थिति में हमने तय कर लिया था कि हम मार्च करेंगे और उत्तर भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल हो जायेंगे।"
कथित तौर पर तक़रीबन 500 किसानों का एक समूह राज्य से बाहर निकलने और दिल्ली के पास प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने के लिए कमर कस रहा है।
गुजरात के एक किसान अधिकार कार्यकर्ता ने बताया, “किसान के अधिकारों को लेकर काम करने वाले 16 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता गुजरात में नज़रबंद हैं। ज़्यादातर लोग पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाये और राज्य की सीमाओं को पार नहीं कर सके। इसके बावजूद, हम में से तक़रीबन 150 लोग विरोध स्थल पर पहुंच चुके हैं। कई लोग आने वाले दिनों में पहुंचने की योजना बना रहे हैं।”
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