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हिमाचल : बस हादसे रोकने और उचित सेवा की मांग को लेकर सीपीएम का धरना-प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकारी बसों में ओवरलोडिंग बंद है, जबकि निजी बसों में ओवरलोडिंग हो रही है।
HIMCHAL CPM PROTEST

हिमाचल प्रदेश में हो रही बस दुर्घटनाओं को रोकने व जनता को उचित बस सुविधा देने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) ने गुरुवार को पथ परिवहन के प्रबंध निदेशक के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन व धरना दिया। प्रदर्शनकरियों का कहना था कि प्रशासन सरकारी बसों पर तो सख्ती बरत रहा हैमगर निजी बस संचालकों पर मेहरबानी की जा रही है और वे धड़ले से ओवरलोडिंग कर बस चला रहे हैं। 
प्रदर्शन के दौरान सीपीएम के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकारी बसों में ओवरलोडिंग बंद हैजबकि निजी बसों में ओवरलोडिंग हो रही है। धरने प्रदर्शन के माध्यम से सीपीएम ने सरकार और एचआरटीसी द्वारा जनता को उचित बस सेवा उपलब्ध करवाने में विफलता को सामने रखा। सीपीएम ने कहा कि एचआरटीसी में ड्राइवर और कंडक्टर के सैकड़ों पद खली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सबसे अधिक स्कूल के बच्चे विशेष रूप से छात्राओंकिसानोंकर्मचारियोंमहिलाओं आदि को परेशानी उठानी पड़ रही है। 


राकेश सिंघा ने कहा की सरकार अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश कर रही है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराए। लेकिन आज प्रदेश में सार्वजानिक परिवहन को खत्म करने की कोशिश हो रही है। 
सीपीएम के नेता और शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा की प्रशासन ओवरलोडिंग के नाम पर बसों से लोगों को उतार रहा है। इसमे विशेष रूप से पथ परिवहन की बसों में स्कूली बच्चों को चिह्नित कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। जबकि निजी बसों में ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई दिनों तक बस सेवा नही चलाई जा रही हैं जिसके कारण आज बच्चों के साथ साथ गरीब किसान बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उसे अपनी सब्जी या फल के एकाध नग को मण्डियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है और उसकी सब्जी व फल सड़ रहे हैं। 
क्या है पूरा मामला? 
आपको बता दें कि हिमाचल में बस दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल में ही बंजर में बस दुर्घटना हुई। जिसमें 46 लोग मारे गए और लगभग 37 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा शिमला में स्कूल बस दुर्घटना में दो छात्रों और चालक की मौत हो गई थी। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओवरलोडिंग के प्रति कुछ सख्ती दिखाईलेकिन यह करते हुए वह इससे निपटने के लिए जो जरूरी इंतजाम करना भूल गई। 
हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सख्ती हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम  की बसों तक ही सीमित हैजबकि निजी बसें ओवरलोड चलती रहती हैं। 
प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है की सरकार की इस दोषपूर्ण नीति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि भले ही कोई बसों में खड़ा न हो, इसके बावजूद एचआरटीसी कंडक्टर या पुलिस उन्हें इन बसों में चढ़ने नहीं देती। स्थिति इस स्तर तक बिगड़ गई है कि लोग का गुस्सा फूट रहा है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

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सीपीएम का कहना है कि प्रबन्ध निदेशक से वार्ता के दौरान उन्होंने माना कि पथ परिवहन निगम के पास ड्राइवर व कंडक्टरों की कमी चल रही है जिसके कारण पथ परिवहन निगम के बस रूट प्रभावित हो रहे हैं। प्रबंध निदेशक से मांग की गई कि जहाँ केवल एक या दो बसें चलती हैं वहाँ बस सेवा तुरन्त बहाल की जाए तथा पथ परिवहन निगम की बसों में ओवरलोडिंग के नाम पर जनता को परेशान करना बंद करे और यदि ऐसे ही हालात रहते हैं तो नई बसे चलाई जाएं। प्रबंधन निदेशक ने जहाँ एक बस चलती है उसे तुरंत बहाल करने की बात को स्वीकार किया तथा जल्द इस पर ठोस निर्णय की बात कही। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को लेकर वे प्रशासन से बात करेंगे। 
प्रबंधन के इस आश्वासन के पश्चात धरना स्थगित कर दिया गया। सीपीएम का कहना है कि यदि सरकार व पथ परिवहन निगम, जनता को आ रही परेशानी को एक सप्ताह के भीतर दूर नही करते हैं तो जनता के साथ मिलकर अंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और इसे तब तक जारी रखा जाएगा जबतक सरकार प्रदेश में बस सेवा को सुचारू नहीं करेगी।

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