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‘हमें नियामगिरी के लिए मौत स्वीकार है’: नियामगिरी के आदिवासी ओडिशा में वेदांता के विरोध उतरे

नियामगिरी में वहां के लोगों का संघर्ष और अभियान पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नियमगिरी में एल्यूमीनियम रिफाइनरी को बंद करने के लिए 2003 से जारी रहा है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में 13 लोगों की हत्या के बाद इस आन्दोलन ने गति पकड़ ली है।
तमिलनाडु

जबसे थूथुकुडी का विरोध हाल ही में सुर्खियों में आया है, ओडिशा में नियमगिरी आदिवासी भी अपनी आजीविका की रक्षा के लिए लंबे समय से वेदांत के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और 'प्रदूषक और हत्यारे वेदांत, भारत छोडो का नारा देते रहे हैं। तुतीकोरिन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए'- आदिवासी और कार्यकर्ता राज्य में नियामगिरी पहाड़ियों में वेदांत द्वारा बॉक्साइट खनन का सामूहिक रूप से विरोध करने के लिए उड़ीसा के नियामगिरी पर्वत के लांजीगढ़ गांव में इकट्ठे हुए।

2003 से जारी रहे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नियमगिरी में एल्यूमीनियम रिफाइनरी को बंद करने के लिए नियमगिरी लोगों के संघर्ष और अभियान में तमिलनाडु में 13 लोगों की हत्या के बाद तेज़ी आ गयी है - जो वेदांत की सहायक कंपनी तांबे स्मेल्टर स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के खिलाफ तमिलनाडु की थूथुकुडी में विरोध कर रहे थे और राज्य की पुलिस ने उनकी जान ले ली।

लांजीगढ़ के सुदूर शहर में रिफाइनरी के पास एक रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए आदिवासी नेता लाडो सिकका ने कहा, "हम नियमगिरी के लिए अपना खून बहा देंगे, हम नियामगिरी के लिए मर जाएंगे।" नियमगिरी पहाड़ी राज्य के रायगडा और कालाहांडी जिलों में फैले 160 गांवों में रहने वाले 15,000 से अधिक कोंड जनजातियों (डोंग्रिया और कुटिया) का घर है। ये जनजातियां पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं और पहाड़ी की पूजा करते हैं, इसे 'नियम राजा' कहते हैं।

नेता ने कहा, "वेदांत केवल कुछ ही नौकरियां दे सकता हैं, लेकिन ‘नियम राजा’ ने हमें सब कुछ दिया है।" "हम अंत तक लड़ाई जारी रखेंगे। हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे। "

नियमगिरी के निवासियों का डर है कि कंपनी, जो आयातित बॉक्साइट पर निर्भर करती है, नियामगिरी पहाड़ियों के नीचे उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट जमा को निकाल लेगी। लोगों के भय को बढाने के लिए, वेदांत के अधिकारियों में से एक ने बताया था कि नियमगिरि में खनन इसका दीर्घकालिक उद्देश्य है।

राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ओडिशा खनन निगम को नियामगिरी पहाड़ियों से वेदांत रिफाइनरी में निकाले गए बॉक्साइट को प्रदान करना था। पहाड़ियों में 80 मिलियन टन से अधिक बॉक्साइट मौजूद है। हालांकि, 18 अप्रैल, 2013 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गांव परिषदों का ही फैसला होगा कि वे राज्य के स्वामित्व वाली खनन निगम को बॉक्साइट के लिए पहाड़ियों का खनन कर सकता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, सभी गांव परिषदों या ग्राम सभाओं ने खनन के खिलाफ मतदान किया था।

दूसरी तरफ, रॉयटर्स को दिए एक बयान में, वेदांत ने कहा कि वे ओडिशा में नई बॉक्साइट खानों की किसी भी नीलामी में भाग लेंगे। रिफाइनरी की क्षमता का विस्तार करने के लिए कंपनी ने सालाना 6 मिलियन टन एल्यूमीनियम का उत्पादन करने के लिए पर्यावरण मंजूरी और अन्य मंजूरी हासिल कर ली है। नियमगिरी पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर बॉक्साइट रिजर्व पर नजर रखते हुए, कंपनी ने राज्य में कुल रिसाइनरी और एल्यूमीनियम स्मेल्टर बनाने के लिए 9 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं, जिसमें देश के कुल बॉक्साइट रिजर्व का 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है।

अब तक, स्थानीय लोगों द्वारा उनकी आजीविका के लिए कई संघर्षों को नियमगिरी बेल्ट में देखा जा चूका है, जबकि राज्य लोगों के संघर्ष को बाधित करने का प्रयास कर रही है। अप्रैल 2017 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अयोधगिरी सुरक्षा समिति (एनएसएस) को माओवादियों से जोड़ने का की कोशिश की थी। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, मंत्रालय ने लिखा: "नियमगिरी हिल्स क्षेत्र (जिलों रायगडा और कालाहांडी, ओडिशा) में, संगठन [माओवादियों] ने नियमगिरी सुरक्षा समिति की गतिविधियों का मार्गदर्शन जारी रखा"। देश भर में पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया और इसे निराधार माना।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने झारखंड के विस्थान विरोधी जन विकास आंदोलन (वीवीजेवीएम) को "सीपीआई (माओवादी) के मंच के तौर पर प्रसिद्द किया था। वीवीजेवीएम राज्य में विस्थापित किसानों के अधिकारों के लिए काम करता है।

मंत्रालय के फैसले के मजबूत विरोध के बीच, मई 2017 में, एनएसएस के सह-संयोजक की बहू को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले और बाद में, आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई आदिवासियों और कार्यकर्ताओं को माओवादियों के साथ उनके कथित संबंध के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 अक्टूबर, 2014 को, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के सदस्य हरिबंधू कद्रक, जो आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए काम करते थे, कथित तौर पर माओवादी होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

 

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