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यूएस में एफ़बीआई ने निगरानी के दौरान कई गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन किया : एफ़आईएससी का खुलासा

एफ़बीआई के पिछले दरवाज़े से तलाशी के माध्यम से कई "व्यापक उल्लंघन" पाए जाने के बावजूद एफ़आईएससी ने एजेंसी की निगरानी कार्यक्रम को प्रमाणित किया था।
यूएस में एफ़बीआई ने निगरानी के दौरान कई गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन किया : एफ़आईएससी का खुलासा

हाल ही में सामने आए दस्तावेजों से पता चला कि अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) निगरानी के दौरान गोपनीयता सुरक्षा के कई उल्लंघनों का दोषी है। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस कोर्ट (एफआईएसए कोर्ट) द्वारा सोमवार 26 अप्रैल को गुप्त न होने की श्रेणी में घोषित किए गए संशोधित दस्तावेजों में पाया गया कि एफबीआई ने अमेरिकी नागरिकों की बार-बार वारंट रहित निगरानी की है।

ये दस्तावेज़ नवंबर 2020 का है और एफआईएसए कोर्ट की एक प्रमाणन रिपोर्ट है जिसे विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया था ताकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निगरानी कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जा सके। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2020 के बीच एफबीआई ने कई "बैच क्वेरीज" संचालित किए।

मौजूदा मानदंडों और मानकों का उल्लंघन करते हुए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत विदेशी संचारों की एक टुकड़ी के माध्यम से बैच क्वेरीज को अक्सर "बैकडोर सर्च" के रूप में समझा जाता है।

"क्वेरी मानक के व्यापक स्पष्ट उल्लंघन" को खोजने और चिंताओं को व्यक्त करने के बावजूद न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग की अध्यक्षता वाली अदालत की बेंच ने इन उल्लंघनों को ठीक करने के लिए एफबीआई के सिस्टम में बदलाव और प्रशिक्षण के ऑडिट के बिना भी जारी रखने के लिए निगरानी कार्यक्रम को प्रमाणित किया।

यह पहली बार नहीं है कि एफआईएसए कोर्ट ने एफबीआई को क्वेरीज और सर्च के लिए मानक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पाया। साल 2018 में इस अदालत ने एफबीआई को चेतावनी दी थी कि उसका आचरण संभावित रूप से अवैध था और यहां तक कि संविधान द्वारा दी गई गोपनीयता सुरक्षा की भावना के खिलाफ भी था।

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में निगरानी कार्यक्रम के प्रमाणन को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की है। एसीएलयू की याचिका में कहा गया है, "एफआईएसएच की भूमिका मूल रूप से संकीर्ण थी" लेकिन "आज, विधायी परिवर्तन और नई तकनीक के परिणामस्वरूप अदालत निगरानी के व्यापक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है जिसका अमेरिकियों की गोपनीयता, भावात्मक और साहचर्य अधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।"

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