मौजूदा केंद्र की सरकार द्वारा थोपे गए कृषि विरोधी तीनों कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों के समर्थन के साथ-साथ सरकार द्वारा उन पर किए जा रहे दमन के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर प्रतिवाद शुरू हो गया है। 30 नवंबर को भाकपा माले ने देशव्यापी विरोध दिवस मनाया जिसके तहत झारखंड और बिहार में जगह-जगह विरोध मार्च निकाल कर आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में आवाज़ बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के पुतले जलाए गए।
पटना में आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विशेष रूप से शामिल हुए और कारगिल चौक पर आयोजित विरोध सभा को संबोधित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने मोदी सरकार के किसान विरोधी दमनकारी रवैये का तीखा विरोध करते हुए कहा कि पूरा देश किसानों का साथ दे रहा है तो मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है।
उन्होंने आगे कहा कि किसान विरोधी कृषि क़ानूनों के खिलाफ पूरे देश में किसानों का शाहीन बाग बन रहा है। आज पूरे देश में किसानों का ही मुद्दा है। जिन्होंने तीन दिनों से दिल्ली की सीमा को चारो तरफ से ऐसे घेर रखा है मानो मोदी सरकार किसानों से जंग लड़ रही है।
दिल्ली सीमा पर इकट्ठे किसानों के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर हो रहे जुझारू विरोध को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का गुस्सा अचानक ही नहीं फूटा है। जिस प्रकार से राज्य सभा में संविधान व लोकतन्त्र की हत्या करके तीनों कृषि क़ानूनों को पारित करवाया गया, सरकार की विफलता से कृषि संकट की मार झेल रहे किसानों के अंदर दबे हुए गुस्से का विस्फोट कर दिया। उक्त कृषि क़ानूनों के विरोध में किसानों का पक्ष पूरी तरह से जायज है। उनका यह कहना भी जायज़ है कि ये कानून खेती–किसानी को चौपट कर कॉर्पोरेट का गुलाम बनाने वाली नीतियाँ हैं। जिसका खुला प्रमाण है कि जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पहले आलू– प्याज़ जैसे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी–कालाबाजारी नहीं हो सकती थी लेकिन मोदी सरकार ने अब उसका दरवाजा खोल दिया है। अब पूंजीपतियों को सस्ते दर पर किसानों से समान खरीद कर मनमाना दामों पर बेचकर धड़ल्ले से मुनाफाखोरी करने की खुली छूट मिल गयी है ।
दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सैकड़ों किसान मंडियों को तोड़ देने का हश्र हम देख चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने तो 2006 में ही सारी मंडियां खत्म कर दी थी। मोदी सरकार कह रही है कि यह आंदोलन विपक्ष के उकसावे से हो रहा है लेकिन पंजाब के अंदर तो विपक्ष भाजपा–अकाली दल–आप ही हैं। इसलिए आज जब पूरा देश किसानों का साथ दे रहा है तो मोदी सरकार इन किसानों के बारे में अनाप – शनाप बोलना और दुष्प्रचार करना बंद करे।
प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए बिहार विधान सभा में माले विधायक दल नेता महबूब आलम ने केंद्र सरकार के दमनात्मक रवैये का विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने यदि जंग का ऐलान कर रखा है तो किसान भी उसका जवाब देने के लिए मजबूती से डटे हुए हैं। जिससे ऐसा लगता है कि यह देश किसानों का शहीनबाग बनने वाला है।
30 नवंबर को ही बिहार सीपीएम राज्य मुख्यालय में सभी वामपंथी दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने छल–षड्यंत्र से कोरोना काल की आड़ लेकर संसद से विवादास्पद कृषि नीतियाँ पास की हैं जो पूरी तरह से किसान विरोधी और कारपोरेट का पक्ष लेने वाली हैं।
उन्होंने उक्त कृषि कानूनों को अविलंब वापस लेने तथा इसका विरोध कर रहे किसानों पर भीषण दमन पर रोक लगाने की मांग की है। 2 दिसंबर को इस सवाल पर पूरे बिहार में विरोध मार्च – प्रदर्शन और मोदी सरकार के पुतला दहन कार्यक्रम की घोषणा की है। साथ यह भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर बिहार के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे।
प्रेसवार्ता को सीपीएम–सीपीआई व भाकपा माले के राज्य सचिवों ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। जसम–जलेस–प्रलेस–इप्टा समेत कई सांस्कृतिक संगठनों ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सांस्कृतिक प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें वरिष्ठ कवि आलोकधन्वा सहित कई अन्य वरिष्ठ संस्कृतिकर्मियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आंदोलनकारी किसानों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
सूचना के अनुसार माले विधायक व अखिल भारतीय किसान महासभा नेता सुदामा प्रसाद और जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और युवा विधायक संदीप सौरभ के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली के सिंधु बार्डर पर जुटे किसानों के आन्दोलान में शामिल होने पहुँच हुई है। जहां वे किसानों के जारी विरोध कार्यक्रमों में शामिल होकर उनका पुरजोर समर्थन कर रहें हैं। एक्टू–आईसा व माले की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है।
इस सवाल पर झारखंड में भी वामपंथी दलों–संगठनों के अलावे कई सामाजिक संगठनों ने प्रतिवाद कार्यक्रम किए। इसके पहले 26 नवंबर को भी सभी वामपंथी दलों का संयुक्त राजभवन मार्च निकालकर उक्त तीनों कृषि क़ानूनों का पुरजोर विरोध किया। मार्च का नेतृत्व वामदल नेताओं के अलावा माले विधायक विनोद सिंह ने भी किया।
सोशल मीडिया में भी किसानों के आंदोलन के साथ साथ सरकार द्वारा किए जा रहे भीषण दमन की प्रतिक्रिया में काफी पोस्ट वायरल कर मोदी सरकार के किसान विरोधी रवैये का तीखा विरोध किया जा रहा। कई पोस्टों में कहा जा रहा है कि मोदी जी दिल्ली की सीमा पर आंदोलित किसानों के बीच जाने की बजाय बनारस में अपने कार्यकर्त्ताओं को कृषि कानून के फायदे गिना रहें हैं तो देश के गृह मंत्री हैदराबाद जाकर नगर निगम चुनावों में पार्टी का चुनाव प्रचार का किसान-हित कार्य में व्यस्त हैं।
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शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानो ने ट्रैक्टर - ट्राली परेड कर के मनाया गणतंत्र दिवस। आज के दिन किसानों ने परेड करके लोकतंत्र को दी अहमियत। किसानों ने कृषि कानूनों को वापस करने की मांग उठाई।
दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 5,05,144 नए मामले सामने आए है। दुनिया भर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ 97 लाख 18 हज़ार 414 हो गयी है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,102 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.66 फ़ीसदी यानी 1 लाख 77 हज़ार 266 रह गयी है।
