मिज़ोरम: ज़ेडपीएम बड़े वादों के साथ बनाएगी सरकार, लेकिन राह आसान नहीं

मिजोरम के नागरिकों ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा के साथ सिर्फ पांच साल पहले बनी एक नई राजनीतिक पार्टी ZPM (ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट) पर अपना विश्वास जताया है। कुछ ही दिनों में नई विधानसभाओं के शपथ ग्रहण के साथ मिजोरम द्विआधारी राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने का एक इतिहास देखेगा जहां कांग्रेस और मौजूदा MNF (मिज़ो नेशनल फ्रंट) ने पिछले 35 वर्षों से बारी-बारी से सरकारें बनाई हैं।

जिस प्रचंड बहुमत के साथ जेडपीएम सत्ता में आई है वह उन ऊंचे सपनों की पृष्ठभूमि है जो पार्टी ने चुनाव से पहले दिखाए थे शासन की एक नई प्रणाली और लोगों की सरकार की टैगलाइन के साथ। साक्षरता दर (2011 की जनगणना के अनुसार 91.33%) के मामले में भारत में तीसरा राज्य होने, आर्थिक संकट और कर्ज के महत्वपूर्ण बोझ के बावजूद बेरोजगारी की पुरानी समस्या से जूझ रहे मिजोरम के लोगों को वादों और दृष्टिकोण में आशा मिली। जिसे ZPM ने बढ़ावा दिया। 

हालांकि नई सरकार को अपनी राह में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उसे राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करनी होगी तो दूसरी तरफ आर्थिक और शासन संबंधी बाधाएं भी होंगी. मिजोरम का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 53.1% है, जो अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में उच्च ऋण, स्कूलों की जर्जर स्थिति और कमजोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का संकेत देता है। राज्य आर्थिक जरूरतों के लिए काफी हद तक केंद्र सरकार पर निर्भर है।

मिज़ो राष्ट्रवाद और केंद्र-राज्य संबंध

आइजोल पूर्व-द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र से नए जेडपीएम विधायक बी लालचनज़ोवा ने नई सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में न्यूज़क्लिक से बात की।

"राज्य पर केंद्र सरकार का भारी कर्ज है। यह एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार सबसे पहले मितव्ययता के कदम उठाएगी। मंत्रियों और मंत्रिपरिषद के कामकाज का खर्च कम किया जाएगा। विधायकों के लिए नई कारें नहीं खरीदी जाएंगी और आने वाले पांच वर्षों तक विधायकों के लाभों में कोई वृद्धि नहीं होगी चाहे वेतन हो या अन्य सुविधाएं।''

लालचानज़ोवा ने यह भी कहा कि वे लोगों से मितव्ययता की अपील करेंगे।

लालछानज़ोवा ने अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया जो ZPM को दूसरों से अलग करती है।
"जेडपीएम का आदर्श वाक्य सहभागी तरीके से शासन की एक नई प्रणाली है और इसीलिए हम इसे लोगों की सरकार कहते हैं। हमारी पार्टी के संविधान में कई अद्वितीय बिंदु हैं जिनमें से एक यह है कि सीएम और पार्टी अध्यक्ष एक ही व्‍यक्ति नहीं होंगे और एक व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल या दस वर्षों के लिए सीएम रह सकता है। ZPM की सलाहकार संस्था, या VUC, पार्टी की नीतियों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और निश्चित रूप से सरकार में भी इसकी भूमिका होगी। वीयूसी ने फैसला किया कि अगर जेडपीएम चुनाव जीतता है तो पु लालडुहोमा सीएम होंगे।''

अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए योजना पर, लालचनज़ोवा ने कहा, "मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, सात इलाके हैं और इसलिए सात स्थानीय परिषदें हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक स्थानीय विकास समिति (LDC) होगी। एलडीसी में एक राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि होगा।" एमवाईए (मिज़ो यंग एसोसिएशन), महिला संगठन, वरिष्ठ नागरिक और विधायक के अध्यक्ष के साथ प्रमुख नागरिक जैसे हितधारक आदि होंगे। एलडीसी तय करेंगे कि फंड का उपयोग कैसे करना है और कब इसका उपयोग करना है। जेडपीएम लोकतांत्रिक प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

"आइजोल पूर्व-द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सुरक्षा, सड़क संपर्क और बिजली प्रमुख चिंता का विषय हैं जो आइजोल शहर के केंद्र में है। इनके अलावा मेरा प्राथमिक ध्यान सबसे गरीब लोगों पर होगा। सरकार द्वारा आवंटित धन के आधार पर मैं बेहतर आय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस वर्ग और महिला समूहों पर ध्यान केंद्रित करूंगा।"

ज़ो-पुनर्एकीकरण, मणिपुर हिंसा और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार

ZPM ने अपने घोषणापत्र में ज़ो-पुनर्मूल्यांकन की घोषणा की है जिससे दुनिया में कहीं भी ज़ो-कुकी लोगों को एक प्रशासन के तहत लाया जा सके। गौरतलब है कि यह रुख MNF की ओर से भी पेश किया गया है। मिज़ो लोग मणिपुर, म्यांमार, बांग्लादेश या दुनिया में कहीं और रहने वाले बड़े ज़ो समुदाय से भी संबंधित हैं।

ज़ो-पुनर्एकीकरण के मुद्दे पर, लछनज़ोवा इस बात से सहमत हैं कि ZPM संविधान भी इसे बढ़ावा देता है और वह विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए लोगों की सीमा और रक्त संबंधों के संदर्भ में पुनर्मिलन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं।

उन्होंने कहा, "कुछ प्रमुख इतिहासकारों ने पहले ही मिजोरम का एक नया नक्शा तैयार कर लिया है। यदि संभव हो तो हम मिजोरम राज्य की सीमा का विस्तार करने का प्रयास करेंगे। जब मैंने सीमा के संदर्भ में ज़ो-पुनर्एकीकरण के बारे में कहा तो मेरा यही मतलब था। लेकिन इस पर केंद्र सरकार के साथ काम किया जाएगा।” 

उन्होंने कहा, "मणिपुर में, ज़ो-कुकी लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ा और इसी तरह जुंटा के तहत म्यांमार में भी। वे हमारे सगे-संबंधी हैं और वे आश्रय की तलाश में मिजोरम भाग गए।"

लेकिन केंद्र की तरह मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। क्या मिजोरम में नई ZPM सरकार को इस मुद्दे पर कुछ विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा? मिजोरम के पूर्व सीएम ज़ोरमथांगा ने मणिपुर और म्यांमार से भागे ज़ो-कुकी लोगों को शरण की पेशकश की जिसका केंद्र सरकार ने समर्थन नहीं किया। 

इस पर लालछनज़ोवा आशान्वित दिखे, "देखिए, मेरा मानना है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली होगी और भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए,  मेरा मा म्यांमार और मणिपुर में  हिंसा बंद होने के बाद हम केंद्र सरकार को इस बात के लिए मना सकते हैं।"

"हमें म्यांमार के शरणार्थियों को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। अगर वे अपनी जान की रक्षा के लिए मिजोरम आते हैं तो सब कुछ भूलकर मानवीय आधार पर भी उन्हें शरणार्थी के रूप में आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए।"

इस मुद्दे पर, मिजोरम में इस बार तीन महिला विधायकों में से एक, जेडपीएम की लालरिनपुई ने भी लगभग समान विचार साझा किए। लालरिनपुई ने न्यूज़क्लिक को फ़ोन पर बताया, "ZPM का मतलब ज़ो-पुनर्मूल्यांकन है। और इस मामले के लिए, नई सरकार निश्चित रूप से केंद्र सरकार, विशेषकर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेगी।"

हालांकि उन्होंने कहा, "जो लोग म्यांमार से आए हैं वे भारत के लिए विदेशी हैं। और मिजोरम में उन्हें आश्रय देने के लिए आर्थिक मुद्दे भी हैं। राज्य सरकार को इस संबंध में केंद्र के समर्थन की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि हम बाद में कोई रास्ता निकाल लेंगे।" 

सरकार किसानों के लिए आसान रास्ता उपलब्ध कराएगी

लालरिनपुई ने लुंगलेई पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से 1,646 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 'ज़ो' मुद्दे के अलावा, लालरिनपुई ने ज़ेडपीएम के किसानों के उत्थान के मुख्य मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमारी सरकार किसानों को उनके श्रम से लाभ उठाने के आसान तरीके प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए, पहली चीज़ अदरक की खेती होगी, जिसकी राज्य में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी होगा जो अदरक में 50 रुपये प्रति किलो होगा।"

SDRP  (सतत विकास और सुधार नीति), जेडपीएम के प्रमुख कार्यक्रम और उनके अभियान एजेंडे का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन, जेडपीएम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

"नए सुधारों को कैसे शुरू किया जाए, इसकी हमारे घोषणापत्र में अच्छी तरह से कल्पना की गई है - जैसे रेशम उत्पादन, बागवानी, पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश। हम तदनुसार काम करेंगे। कृषि-लिंक सड़कें होंगी और कृषि उत्पादों का निर्यात करना सरकार का भविष्‍य में लक्ष्‍य होगा।"

कुछ महिला विधायकों में से एक होने पर लालरिनपुई ने कहा कि विजयी महिला उम्मीदवार निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करेंगी।

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Mizoram: ZPM to Form Govt with Towering Promises, New Vision, But on a Rocky Road