भारत में अल्पसंख्यकों के घरों के ‘गैरकानूनी विध्वंस’ को तुरंत रोकने की जरूरत: एमनेस्टी

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार, 7 फरवरी को देर रात जारी दो रिपोर्टों में कहा कि भारतीय अधिकारियों, सरकार और स्थानीय प्रशासन, विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों को मुस्लिमों के घरों और प्रतिष्ठानों को अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण चयनात्मक तरीके से विध्वंस को तुरंत रोकने की जरूरत है।
 
एक अनोखी और डराने वाली जेसीबी ब्रांड मशीनरी को भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अभियान में एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय बिष्ट 2022 में राज्य में सत्ता हासिल करने की दूसरी सफलता के लिए गर्व से "बुलडोजर बाबा" उपनाम का दावा करते नजर आए थे। अन्य भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और हाल ही में महाराष्ट्र में भी अल्पसंख्यक क्षेत्रों को निशाना बनाकर इस तरह की तोड़फोड़ देखी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल जारी दो रिपोर्टों में कहा कि जेसीबी बुलडोजर और अन्य मशीनों के उपयोग के माध्यम से मुसलमानों के घरों, व्यवसायों और इबादत स्थलों के गैरकानूनी विध्वंस को तुरंत रोका जाना चाहिए।
 
दोनों रिपोर्ट - 'यदि आप बोलेंगे, तो आपका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा': भारत में बुलडोजर अन्याय' और 'जवाबदेही का खुलासा: भारत में बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी' - कम से कम पांच राज्यों में मुस्लिम संपत्तियों के दंडात्मक विध्वंस का विस्तार से दस्तावेजीकरण करती हैं। इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा अभियान में ब्रांड ऑफ च्वाइस के रूप में जेसीबी-ब्रांडेड बुलडोजर का व्यापक उपयोग होता है। ये विध्वंस व्यापक निर्भयता के साथ किए गए हैं जैसा कि पिछले महीने मुंबई में राम मंदिर रैली के हिंसक होने के बाद मीरा रोड विध्वंस से स्पष्ट था।
 
इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वे न्यायेतर दंड के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त करने की नीति को तुरंत रोकें और यह सुनिश्चित करें कि जबरन वसूली के परिणामस्वरूप किसी को भी बेघर न किया जाए। उन्हें विध्वंस से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए।
 
एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने कहा, “भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैरकानूनी विध्वंस, जिसे राजनेताओं और मीडिया द्वारा 'बुलडोजर न्याय' के रूप में प्रचारित किया गया, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को नष्ट कर रहे हैं- और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए।”
 
“नफरत, उत्पीड़न, हिंसा और जेसीबी बुलडोजर के हथियारीकरण के लक्षित अभियानों के माध्यम से, अधिकारियों ने बार-बार कानून के शासन को कमजोर किया है, घरों, व्यवसायों या पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया है। इन मानवाधिकारों के हनन को तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए।”
 
जेसीबी बुलडोजर - 'ब्रांड ऑफ च्वाइस'

एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब और डिजिटल वेरिफिकेशन कॉर्प्स ने सत्यापित किया है कि जेसीबी की मशीनें, हालांकि इस्तेमाल किए गए एकमात्र वाहन नहीं हैं, जो इन विध्वंसों में सबसे व्यापक रूप से तैनात उपकरण थे। उनके बार-बार उपयोग ने जश्न मनाने वाले दक्षिणपंथी मीडिया और राजनेताओं द्वारा कंपनी के लिए 'जिहादी कंट्रोल बोर्ड' जैसे उपनामों के उपयोग को बढ़ावा दिया है।
 
एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक पत्र के जवाब में, जेसीबी के प्रवक्ता ने कहा कि एक बार ग्राहकों को उत्पाद बेच दिए जाने के बाद, कंपनी का उनके उत्पादों के उपयोग या दुरुपयोग पर कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी नहीं है।
 
व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हवाला देते हुए, जेसीबी की मानवाधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी है, जिसमें प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों की पहचान करने, रोकने और कम करने के लिए उचित परिश्रम करना शामिल है जो सीधे इसके संचालन, उत्पादों या इसकी मूल्य श्रृंखला में सेवाओं से जुड़े हैं। यह आवश्यकता विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होती है जब किसी कंपनी के उत्पादों का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जोखिम बढ़ जाता है या उनके मानवाधिकारों के हनन से जुड़े होने के सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि असम, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में।
 
“अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत, जेसीबी इसके लिए ज़िम्मेदार है कि तीसरे पक्ष के खरीदार उसके उपकरणों के साथ क्या करते हैं। कंपनी को नज़रें फेरना बंद कर देना चाहिए क्योंकि जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और दंडित करने के लिए किया जाता है, जबकि लोग इन बुलडोज़रों के ऊपर से मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं। एग्नेस कैलामार्ड ने कहा, जेसीबी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, जबकि उसकी मशीनों का इस्तेमाल बार-बार मानवाधिकारों का हनन करने के लिए किया जाता है।
 
“कंपनी को भारत में मुस्लिम संपत्तियों के दंडात्मक विध्वंस सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अपनी मशीनरी के उपयोग की सार्वजनिक रूप से निंदा करनी चाहिए, प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अपने उत्तोलन का उपयोग करना चाहिए और दुनिया भर में अपने उपकरणों के उपयोग के लिए मजबूत मानवाधिकार व उचित परिश्रम नीतियां बनाना चाहिए।”
 
एमनेस्टी ने पूछा, क्या यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 'सजा' है?

अप्रैल और जून 2022 के बीच, एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोधकर्ताओं ने पाया कि पांच राज्यों - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी (आप) शासित दिल्ली में अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं या मुसलमानों द्वारा सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद विध्वंस को 'सजा' के रूप में पेश किया।
 
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सौ से अधिक सर्वाइवर्स, कानूनी विशेषज्ञों, पत्रकारों और सामुदायिक नेताओं का साक्षात्कार लेकर 128 प्रलेखित विध्वंसों में से 63 की विस्तार से जांच की। जेसीबी के उपकरण के बार-बार उपयोग के कम से कम 33 उदाहरण सत्यापित किए गए। जांच से यह भी पता चला कि पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों सहित कम से कम 617 लोग बेघर हो गए या अपनी आजीविका से वंचित हो गए। इन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा जबरन बेदखली, धमकी और गैरकानूनी बल और सामूहिक और मनमानी सजा का सामना करना पड़ा, जिसने गैर-भेदभाव, पर्याप्त आवास और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकारों को कमजोर कर दिया।
 
उचित प्रक्रिया का पालन करने में घोर विफलता

“बुलडोजरों ने सीधे हमारे घर पर हमला किया। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं,” 56 वर्षीय विधवा हसीना बी ने कहा, जो मध्य प्रदेश के खरगोन में अपने घर पर थीं, जब अप्रैल 2022 में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया।
 
जांच के तहत सभी पांच राज्यों में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया कि विध्वंस - अक्सर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के समाधान की आड़ में किए गए। ये विध्वंस घरेलू कानून या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में उल्लिखित किसी भी उचित प्रक्रिया सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना किए गए थे। राज्य के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व परामर्श, पर्याप्त नोटिस या वैकल्पिक पुनर्वास के अवसरों की पेशकश के विध्वंस और बेदखली को लागू किया। इमारतों का विनाश कभी-कभी रात में होता था, जिसमें रहने वालों को अपने घरों और दुकानों को छोड़ने, अपना सामान बचाने, या विध्वंस आदेशों के खिलाफ अपील करने और कानूनी निवारण पाने के लिए बहुत कम या बिल्कुल समय नहीं दिया जाता था।
 
इस तरह के विध्वंस से जबरन बेदखली होती है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) के तहत निषिद्ध है, जिसमें भारत एक राज्य पक्ष है।
 
'उन्होंने मेरे पति को पीटा'

एक 60 वर्षीय महिला, जिसका घर मध्य प्रदेश के सेंधवा में ध्वस्त कर दिया गया था, ने कहा: “जब हमने पूछा कि हमारी गलती क्या थी, तो उन्होंने मेरे पति को लाठियों से पीटा। मैं चिल्ला रही थी कि मेरा विकलांग बेटा अंदर है, लेकिन वे नहीं रुके... मैं उन दोनों को खो सकती थी।'
 
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विध्वंस करते समय या पीड़ितों को अपना सामान इकट्ठा करने से रोकने के दौरान पुलिस द्वारा गैरकानूनी बल का सहारा लेने के कम से कम 39 मामलों का दस्तावेजीकरण किया। कम से कम 14 निवासियों ने कहा कि अपने आधिकारिक दस्तावेज़ पेश करने और यह पूछने पर कि उनके घरों को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, पुलिस ने उन्हें पीटा। पुलिस ने निवासियों को गालियाँ दीं, लात मारकर दरवाज़े खोल दिए और लोगों को लाठियों से पीटने से पहले उनके घरों से बाहर खींच लिया। पुरुषों और महिलाओं दोनों को पुलिस वाहनों में बिठाया गया।
 
पुलिस द्वारा बल प्रयोग न तो आवश्यक था और न ही आनुपातिक। बल का यह गैरकानूनी उपयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप निवासियों के पर्याप्त आवास के अधिकार के साथ-साथ शारीरिक अखंडता, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार से मुक्ति और प्रभावी उपचार के अधिकार सहित कई अन्य उल्लंघन भी हुए हैं, जो भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून दोनों में निहित हैं।
 
“भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैरकानूनी विध्वंस, जिसे राजनेताओं और मीडिया द्वारा 'बुलडोजर न्याय' के रूप में प्रचारित किया गया, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को नष्ट कर रहे हैं- और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए, ”एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने कहा।
 
“नफरत, उत्पीड़न, हिंसा और जेसीबी बुलडोजर के हथियारीकरण के लक्षित अभियानों के माध्यम से, अधिकारियों ने बार-बार कानून के शासन को कमजोर किया है, घरों, व्यवसायों या पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया है। इन मानवाधिकारों के हनन को तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए।
 
राजनेताओं और मीडिया का भेदभाव और मिलीभगत
 
“अगर वे कहते हैं कि यह न्याय है, तो यह समान रूप से किया जाना चाहिए, चाहे संपत्ति हिंदू की हो या मुस्लिम की,” मध्य प्रदेश के खरगोन में एक नष्ट हो चुके टेंट-हाउस के मालिक जाहिद अली सैय्यद ने कहा।
 
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया कि मुस्लिम-बाहुल्य इलाकों को विध्वंस के लिए चुना गया था, जबकि मुस्लिम-स्वामित्व वाली संपत्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में चुनिंदा रूप से लक्षित किया गया था। आस-पास की हिंदू-स्वामित्व वाली संपत्तियाँ, विशेष रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में, अछूती रह गईं।
 
विध्वंस को अक्सर सरकार के उच्चतम स्तर पर उकसाया गया था, कई राज्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल का आह्वान किया था। दंडात्मक विध्वंस को कई वर्षों से न्यायेतर दंड के रूप में आक्रामक रूप से अपनाया गया है और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीडिया ने "बुलडोजर बाबा" के रूप में लेबल किया है।
 
भारतीय मीडिया ने विध्वंस को "बुलडोज़र न्याय" के रूप में भी संदर्भित किया है; राज्य के अधिकारियों द्वारा घरों और व्यवसायों के दंडात्मक विनाश को "शासन के (अच्छे) मॉडल" के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि यह विचार करने में विफल रहा है कि क्या विध्वंस कानून के अनुसार किया गया था या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ गैरकानूनी भेदभाव था।
 
यदि वे (कहते हैं कि यह) न्याय है तो यह समान रूप से होना चाहिए, चाहे संपत्ति हिंदू की हो या मुसलमान की।

जाहिद अली सैय्यद, जो भारत के मध्य प्रदेश में एक ध्वस्त टैंट वाले घर के मालिक थे
मई 2021 और अप्रैल 2022 की खरगोन, मध्य प्रदेश की सैटेलाइट तस्वीरें जाहिद अली सैय्यद की संपत्ति के भेदभावपूर्ण विध्वंस को दिखाती हैं।
 
“एक ऐसे वर्ष में जब भारत चुनावों की ओर अग्रसर है, अल्पसंख्यकों - विशेष रूप से मुसलमानों - के खिलाफ चल रहा घृणा अभियान और उनके घरों और संपत्तियों के विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को मिली व्यापक छूट अस्वीकार्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय अधिकारियों से मुसलमानों और उन लोगों के अधिकारों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है जो चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और बाद में सबसे अधिक हाशिए पर हैं,'' एग्नेस कैलामार्ड ने कहा।
 
पृष्ठभूमि

विध्वंस के डेढ़ साल बाद, अपने घरों और व्यवसायों के नुकसान से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, पीड़ित अदालतों में लंबित कानूनी मामलों के साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
 
भारत सरकार पीड़ितों को न्याय और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराने में भी विफल रही है क्योंकि पांच राज्यों में पुलिस, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और राजस्व विभागों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेही अस्पष्ट बनी हुई है।
 
इसके बजाय, राज्य सरकारों और संघीय सरकार ने अन्य मुस्लिम संपत्तियों को ध्वस्त करना जारी रखा है, जैसा कि 2023 में जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड में घरों और दुकानों के विध्वंस से पता चलता है। 

साभार : सबरंग