नोएडा: प्रदर्शनकारी वेंडर्स के साथ पुलिस का बर्बर रवैया, ज़बरन डिलीट किए फ़ोटो-वीडियोज़

तपती धूप में पिछले 12 दिनों से सड़क पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा गरीब मज़दूर एक बार फिर शासन-प्रशासन की तानाशाही का शिकार हो गया। पुलिस और उसके डंडे के ज़ोर पर सभी प्रदर्शनकारियों को नोएडा अथॉरिटी ने मौके से खदेड़ दिया, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार को चुनौती दी है कि हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे।

दरअसल नोएडा के स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग उनपर होने वाले नाजायज़ हमले, वेंडर्स को जबरन हटाने, कानून का सही पालन नहीं करने के विरोध में पिछले 12 अप्रैल से नोएडा अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरा प्रदर्शन वेंडर्स पथ विक्रेता कर्मचारी यूनियन के बैनर तले किया जा रहा था। लेकिन आज यानी 25 अप्रैल को जब प्रदर्शन शुरू हुआ, तभी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन का एक अमला आकर लोगों पर लगभग हमला कर देता है, और प्रदर्शन कर रहे वेंडर्स, कर्मचारियों और मज़दूरों को ज़बरन वहां से हटा देता है।

सिर्फ इतना ही नहीं पुलिस ने वहां मौजूद एक-एक शख्स का फोन छीनकर सभी फोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करवा दिए, इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का सारा समान ज़ब्त कर लिया गया। इस दौरान क्रांतिकारी गीत गाने वाले रतन गंभीर का हारमोनियम ज़ब्त कर लिया गया और मौके पर मौजूद माइक समेत तमाम समान को कब्ज़े में ले लिया गया।

नोएडा अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन की इस बर्बर कार्रवाई बाद सभी प्रदर्शनकारी नोएडा के सेक्टर 8 में मौजूद सीटू के ऑफिस में इकट्ठा हुए, जहां एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग के बाद गौतमबुद्ध नगर पथ विक्रेता कर्मचारी यूनियन के महामंत्री गंगेश्वर दत्त शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और आगे की रणनीति के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि अब हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, हमें संख्या बल बढ़ाने की ज़रूरत है, इस बार हम सब जेल जाने लिए भी तैयार हैं।

संबोधन के बाद गंगेश्वर दत्त शर्मा ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सीधे तौर पर नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि "आज सुबह जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ नोएडा प्राधिकरण की सीईओ के निर्देश पर नोएडा की पुलिस प्रशासन ने वेंडर्स समेत और साथियों को जबरन वहां से हटाया। हमारा तमाम समान ज़ब्त कर लिया। हम लोगों ने प्रदर्शन के जितने भी फोटो और वीडियोज़ किए थे पुलिस ने लोगों के मोबाइल छीनकर सब कुछ डिलीट कर दिया। अलोकतांत्रिक तरीके से नोएडा पुलिस ने धरने को हटाया है।"

सीटू के ही दफ्तर में महामंत्री गंगेश्वर दत्त के बाद पथविक्रेता कर्मचारी यूनियन की अध्यक्ष पूनम देवी ने भी संबोधित किया और कहा कि पुलिस प्रशासन का ये आक्रमण हमारे आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अगले ही दिन फिर से इकट्ठा होने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि हम नोएडा के विधायक को भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेगें, और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे। अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।

इससे पहले सोमवार यानी 24 अप्रैल को सीटू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद तपन सेन ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था, उन्होंने वेंडर्स के आंदोलन और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए पूरे मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो सहयोगी सांसदों के माध्यम से संसद में भी सवाल उठाया जाएगा।

इससे पहले पथविक्रेता कर्मचारी यूनियन की ओर से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि "भारत सरकार द्वारा बनाए गये पथ विक्रेता अधिनियम 2014 व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली 2018 व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश व माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नोएडा प्राधिकरण ने वेंडर्स को रोजगार करने से रोकने व उन्हें हटाने/भगाने तथा उनका सामान नष्ट करने/जब्त करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चला रखा है। जिसके चलते नोएडा शहर के लगभग 20 हजार वेंडर्स व उनके परिवारों के समक्ष जीविका चलाने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है और उनके समक्ष भुखमरी के हालात बन गये हैं जो उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए विवश कर सकता है...।"

इस दौरान यूनियन नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि हमारे अधिकारों की लड़ाई है, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी पीड़ा व समस्याओं को लेकर बुधवार 26 अप्रैल 2023 को फिर क्षेत्र के विधायक व सांसद के कार्यालय पर उन्हें समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन देंगें।

पथविक्रेता कर्मचारी यूनियन की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नोएडा को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।