इज़रायल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन की मदद करने पर सऊदी अदालत ने 69 लोगों को सज़ा सुनाई
सऊदी की एक टेरर कोर्ट ने रविवार 8 अगस्त को 69 फिलिस्तीनियों और जॉर्डन के नागरिकों को फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास को उनके सक्रिय समर्थन के लिए सामूहिक सुनवाई में सजा सुनाई। ये सजा तीन साल से लेकर 22 साल तक के लिए जेल की सजा है।
सऊदी अधिकारियों ने फरवरी 2019 में दशकों से सऊदी अरब में रह रहे दर्जनों जॉर्डन और फ़िलिस्तीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन बंदियों में व्यवसायी, छात्र, शिक्षाविद शामिल हैं। उन सभी पर फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास को वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाया गया। सऊदी अरब की टेरर कोर्ट में उनके मुकदमे को COVID-19 महामारी के कारण महीनों तक टाला गया था।
हमास को मुस्लिम बोरदरहुड की एक शाखा के रूप में माना जाता है जिसे सऊदी अरब, ईजिप्ट और कुछ अन्य खाड़ी देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है।
हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों ने रविवार को अलग-अलग बयानों में इस फैसले की निंदा की। हमास ने बयान में कहा कि उसके सदस्यों के खिलाफ सजा "क्रूर और अनुचित" है क्योंकि "किंगडम और इसके लोगों के लिए कोई अपराध किए बिना उन्होंने उन लोगों की मदद की है जिससे वे संबंध रखते हैं"। इसने सऊदी अधिकारियों से उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने के लिए भी कहा।
इस्लामिक जिहाद ने इन शब्दों को "अन्यायपूर्ण और अनुचित" और "इस्लामी कानून और अरबवाद के मूल्य के साथ असंगत" कहा। एनाडोलु एजेंसी ने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया।
दोषी पाए जाने वालों में से कुछ लोगों को 22 साल जेल की सजा भी हुई थी। रविवार को हमास के जिन सदस्यों को सजा सुनाई गई उनमें इसके सऊदी अरब के 82 वर्षीय प्रतिनिधि मोहम्मद अल-खुदैरी और उनका बेटा शामिल है। उन्हें क्रमशः 15 साल और तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
खुदैरी दशकों से हमास के दूत के रूप में सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। उन्हें अप्रैल 2019 में हिरासत में लिया गया था।
इजरायल और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों को भी अब फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन के खिलाफ सऊदी अरब की कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। पिछले साल सऊदी अरब के कुछ अरब देशों और इज़रायल के बीच अमेरिका की तरफ से रिश्तों को सामान्य करने के समझौते जिन्हें अब्राहम समझौते के रुप में जाना जाता है उसमें शामिल होने की अटकलें थीं। हालांकि सऊदी अरब ने इस समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन व्यापक रूप से यह माना जाता है कि उसके इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष मधुर संबंध हैं।
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