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विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ली, पी सी जॉर्ज को न्यायिक हिरासत और अन्य खबरें

विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। सक्सेना (64) को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

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विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शपथ ली

नयी दिल्ली/भाषा: विनय कुमार सक्सेना ने बृहस्पतिवार को यहां राज निवास में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की।

सक्सेना (64) को दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दिल्ली से सांसद एवं विधायक और शहर की सरकार के शीर्ष नौकरशाह समारोह में शामिल हुए।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष रहे सक्सेना को 23 मई को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। सक्सेना ने अनिल बैजल का स्थान लिया है, जिन्होंने ''निजी कारणों'' का हवाला देते हुए 18 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था।

सक्सेना कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी हैं

उन्हें मार्च 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर समारोहों के आयोजन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में, 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

मराठवाड़ा के केवल सात कस्बों के निवासियों को प्रतिदिन मिलता है पानी: रिपोर्ट

औरंगाबाद/भाषा: औरंगाबाद संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिलों के 76 शहरी केंद्रों में से केवल सात को ही प्रतिदिन जलापूर्ति हो रही है।

ये आंकड़ें राज्य के मध्य भाग में शुष्क क्षेत्र में पानी की गंभीर कमी को उजागर करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार यहां दो जलापूर्तियों के बीच का अंतर एक दिन से लेकर 15 दिनों तक का है। जालना जिले के बदनापुर कस्बे में जलापूर्ति में सबसे ज्यादा अंतराल है,जो 15 दिन का है।

रिपोर्ट में जिन 76 शहरी केंद्रों (घनी आबादी वाले इलाके)का जिक्र है उनमें या तो नगरपालिका परिषद है या नगर पंचायत है।

रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में तहसील स्तर के केवल सात कस्बे हैं, जहां निवासियों को प्रतिदिन जलापूर्ति होती है, इनमें से छह - कुंडलवाड़ी, किनवट, धर्माबाद, बिलोली, अर्धपुर और हिमायतनगर नांदेड़ जिले में हैं । सातवां कस्बा औरंगाबाद जिले का पैठण है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।

लातूर जिला,जिसे 2016 में रेल के जरिए पानी मुहैया कराया गया था वहां कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है जहां प्रतिदिन पानी आता हो।

लातूर जिले में नीलांगा में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लातूर जिले के अन्य आठ कस्बों में दो बार जलापूर्ति के बीच का अंतर तीन से 10 दिनों का है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जालना के बदनापुर की स्थिति सबसे विकट है, क्योंकि इसे 15 दिनों में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही है। औसा (लातूर में) में 11 दिनों में , देवनी (लातूर) में 10 दिनों में पानी की आपूर्ति हो रही है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पानी की कमी के मुद्दे पर औरंगाबाद (जहां निवासियों को सप्ताह में एक बार जलापूर्ति हो रही है) में 'जलाक्रोश' मोर्चे निकाला। पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस और दो केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था।

रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर जल विशेषज्ञ प्रदीप पुरंदरे ने नेताओं को और तेजी से हो रहे शहरीकरण को मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए सपा-रालोद के संयुक्त उम्मीदवार

लखनऊ/भाषा: राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) प्रमुख जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी होंगे।
 
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा चुनाव में सपा और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी होंगे।
 
इससे पहले सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी गई।
 
राष्ट्रीय लोक दल सपा का सहयोगी संगठन है और उसने हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और उसे आठ सीटें मिली थीं।
 
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आगामी 10 जून को मतदान होगा।
 
सपा ने कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य जावेद अली को बुधवार को ही अपना राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया था। दोनों ने कल ही नामांकन भी कर दिया था।
 
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में सपा के 111 सदस्य हैं और वह अपने तीन उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है।

केरल की अदालत ने पी सी जॉर्ज को न्यायिक हिरासत में भेजे गए 

तिरुवनंतपुरम/भाषा: केरल के वरिष्ठ नेता पी सी जॉर्ज को बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले के संबंध में जॉर्ज की जमानत रद्द होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

मजिस्ट्रेट अदालत ने जॉर्ज को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि एक मई को जमानत पर रिहा हुए वरिष्ठ नेता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्हें 29 अप्रैल को राज्य में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जमानत रद्द होने के बाद जॉर्ज को बुधवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बृहस्पतिवार की सुबह अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें यहां जिला कारागार में भेजा गया है।

उनके वकील ने बताया कि पुलिस ने जॉर्ज की आवाज की जांच करने के लिए उनकी हिरासत मांगी है।

जॉर्ज के बेटे और केरल जनपक्षम के नेता शोन जॉर्ज ने बृहस्पतिवार की सुबह अदालत में उनके पिता को पेश किए जाने में पुलिस द्वारा दिखायी गई ‘‘जल्दबाजी’’ पर सवाल उठाए और इसके पीछे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की भूमिका होने का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जॉर्ज को जेल में डालने में जल्दबाजी दिखायी जबकि उनकी जमानत याचिका केरल उच्च न्यायालय में लंबित है और ऐसा राजनीतिक दबाव में किया गया।

पुलिस ने 29 अप्रैल को यहां ‘अनंतपुरी हिंदू महा सम्मेलनम’ को संबोधित करते हुए मुसलमानों के खिलाफ साम्प्रदायिक भाषण देने के आरोप में 70 वर्षीय जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद एक मई को उन्हें गिरफ्तार किया था।

पूर्व विधायक ने केरल में गैर-मुस्लिमों से, मुस्लिमों द्वारा चलाए जा रहे रेस्त्रां में खाना न खाने का बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। 

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