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मुद्दों से केवल ध्यान हटाने के लिए यूसीसी विधेयक लाया गया: विपक्ष

मुस्लिम सांसदों ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह काम नहीं करेगा और इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ध्रुवीकरण के उद्देश्य से लाया गया है।
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Photo: PTI

उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ मुस्लिम सांसदों ने मंगलवार को कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह काम नहीं करेगा और इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ध्रुवीकरण के उद्देश्य से लाया गया है।

भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भाजपा पूरे देश को एक रंग में रंगना चाहती है, जबकि देश अपनी विविधता और विभिन्न रंगों के लिए जाना जाता है।

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस विधियेक पर प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल तक शासन किया और ऐसा क्यों है कि ये सब चीजें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आ रही हैं?

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के पास आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और महंगाई तथा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं है।’’

यूसीसी विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश की खूबसूरती इसका बहुलवाद है और भाजपा इससे नफरत करती है।

उन्होंने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि 76 साल से जो हो रहा है, वह जारी रहना चाहिए। यह केवल चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है।

वहीं एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ‘‘हमारा देश एक खूबसूरत बगीचे की तरह है और इसकी विविधता ही इसकी खूबसूरती है।’’

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘जब वे सफल नहीं होते हैं, तो इस तरह से कुछ नया लाने और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी को खुश करने के लिए समान नागरिक संहिता लाई गई है, लेकिन यह भारत में काम नहीं करेगी और इसे कूड़ेदान में फेंकने की जरूरत है।’’

समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन ने इस तरह का कानून लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

सांसद दानिश अली ने कहा कि यूसीसी विधेयक और कुछ नहीं बल्कि ‘‘लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का एजेंडा है।’’

अली ने कहा, ‘‘राज्य को यूसीसी लाने का कोई अधिकार नहीं है, यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। चूंकि वे (भाजपा) विफल हो रहे हैं, इसलिए वे यूसीसी लाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है।’’

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