यूपी चुनाव : माताओं-बच्चों के स्वास्थ्य की हर तरह से अनदेखी

चुनाव के माहौल में भारता माता के जयकारों से कान फोड़ देने वाली भाजपा उन वास्तविक माताओं के बारे में चुप है जो सचमुच जन्म देती हैं। वो माताएं जो गर्भवती होती हैं। जिन वास्तविक माताओं की कोख से ये समस्त उम्मीदवार और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी पैदा हुए हैं। माताओं से पैदा होकर अब माताओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर सब ख़ामोश हैं। अच्छा हो अगर चुनावी रैली में भारत माता के जयकारे के साथ ही तमाम माननीय मंच से ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं में कितना हिमोग्लोबिन होता है? कितनी महिलाएं बच्चे को जन्म देते हुए खुद अपनी जान खो बैठती हैं? कितनी गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और उचित देखभाल मिल पाती हैं? लेकिन इस मुद्दे पर पूरे चुनाव में गजब का सन्नाटा है। जिस तरह से परिवारों में महिलाओं के स्वास्थ्य को अनदेखा कर दिया जाता है ठीक उसी तरह से देश-प्रदेश के स्तर पर हो रहा है। लगता है देश-प्रदेश पितृसत्तात्मक परिवार का ही विस्तार हो गया है।

यही स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे पर है। बुलडोज़र, माफिया, 80 बनाम 20 और गर्मी निकालने वाली चुनावी धक्कम-पेल ने उत्तर प्रदेश के बच्चों को हाशिये से भी दूर ठेल दिया है? पांच साल से कम उम्र के बच्चे अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं होते हैं और राजनीति में ऐसे नेता भी नहीं हैं जो उनकी तरफ से सोच सकें। अगर ऐसा होता तो बुलडोज़र की बजाय रंगीन गुब्बारों की चर्चा होती। वैसे भी बच्चे शायद ही कभी किसी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन पाते हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है कि पांच साल से कम उम्र के जिन बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, उन बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें जन्म देने वाली माताओं के स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकारें इतनी उदासीन और ग़ैर-ज़िम्मेदार क्यों हैं? 

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उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु दर में देश में दूसरे नंबर पर

नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की वर्ष 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मात्र 22% महिलाओं को 100 दिन या इससे अधिक समय तक आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट मिल पाती है। 180 दिन या इससे अधिक समय तक मात्र 9.7% महिलाओं को ही आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट मिल पाती है। डिलीवरी के दौरान सरकारी अस्पताल में भी परिवार को औसतन 2300 रुपये खर्च करने पड़ते है। उत्तर प्रदेश की 15-49 आयु वर्ग की 45.9%गर्भवती महिलाएं ख़ून की कमी की शिकार हैं। देश में डिलीवरी के दौरान मातृ मृत्यु दर 113 है। जबकि उत्तर प्रदेश में यही आंकड़ा देश की औसत दर से कहीं ज्यादा 197 है। मातृ मृत्यु दर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में बच्चे को जन्म देते हुए जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उनमें से 65% महिलाओं की उम्र मात्र 20 से 29 वर्ष है। ये तमाम आंकड़े मातृ स्वास्थ्य की गंभीर हालत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मातृ स्वास्थ्य कभी सरकारों की प्राथमिकता और चुनावी एजेंडा नहीं बन पाता।

बच्चों में कुपोषण को लेकर उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन

उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर 35.7 है। शिशु मृत्यु दर 50.4 और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 59.8 है। तीनों ही स्थितियों में उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर देश की औसत मृत्यु दर से काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 6-23 महीने के आयु वर्ग के मात्र 6.1% शिशुओं को ही पर्याप्त आहार मिल पाता है। पांच साल से कम उम्र के 39.7% बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ता, शारीरिक विकास बाधित है। पांच साल से कम आयु वर्ग के 32.1% बच्चे कमवजनी (अंडरवेट) हैं। यानी उत्तर प्रदेश का लगभग हर तीसरा बच्चा कमवजनी है। ये आंकड़ें उत्तर प्रदेश के बच्चों के पोषण के हालात को साफ-साफ बयां कर रहे हैं।

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17 दिसंबर 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बच्चों में कुपोषण और आंगनवाड़ी के बारे में जानकारी दी थी। जिसके अनुसार देश में अति गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। स्मृति ईरानी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में कुल 8,99,831 अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं। जिनमें से 3,55,314 बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। यानी बच्चों में कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर है और देश के कुल कुपोषित बच्चों का लगभग 40% अकेले उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ियों में है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। वे सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं।)