सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल ‘दबाव बनाने के हथकंडे’ के रूप में किये जाने से चिंतित: एडिटर्स गिल्ड

नयी दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह चिंतित है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल ‘‘दबाव बनाने के हथकंडे’’ के रूप में किया जा रहा है।

आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में दो प्रमुख मीडिया समूहों ‘दैनिक भास्कर’ और उत्तर प्रदेश के हिंदी समाचार चैनल ‘भारत समाचार’ के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे थे। इसके बाद ईजीआई की यह टिप्पणी आई है।

गिल्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया 22 जुलाई को देश के प्रमुख समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर के साथ-साथ लखनऊ के एक समाचार चैनल भारत समाचार के कार्यालयों पर आयकर छापों को लेकर चिंतित है।’’ उसने कहा, ‘‘दैनिक भास्कर द्वारा (कोविड-19) महामारी पर की गई उस गहन रिपोर्टिंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ ये छापेमारी की गई हैं, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा घोर कुप्रबंधन और मानव जीवन के भारी नुकसान को सामने लाया गया था।’’

गिल्ड ने दावा किया कि हाल में इसके द्वारा आयोजित एक वेबिनार में, दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक ओम गौर ने कहा था कि राज्य अधिकारियों की हालिया आलोचनात्मक कवरेज के बाद सरकारी विभागों से उनके विज्ञापनों को काट दिया है। गिल्ड ने कहा, ‘‘उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑप-एड भी लिखा था, जिसका शीर्षक था 'द गंगा इज रिटर्निंग द डेड। इट डज नॉट लाइ'।’’

गिल्ड ने कहा, ‘‘ईजीआई इसलिए चिंतित है कि सरकारी एजेंसियों को स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए एक जबरदस्त उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर पत्रकारों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की व्यापक निगरानी पर हालिया मीडिया रिपोर्टों को देखते हुए और अधिक परेशान करने वाला है।’’

उसने कहा कि फरवरी में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यूज़क्लिक.इन के कार्यालय पर छापे मारे थे, जो किसान आंदोलन और संशोधित नागरिक कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर रिपोर्टिंग करने में सबसे आगे था।’’

दैनिक भास्कर के मामले में भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और नोएडा समेत 30 स्थानों पर छापेमारी की गयी। छापेमारी सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुई और शाम तक जारी रही। दैनिक भास्कर समूह की मौजूदगी 12 राज्यों में हैं और यह हिंदी, गुजराती तथा मराठी में समाचार-पत्रों का प्रकाशन करता है। यह सात राज्यों में 30 रेडियो केंद्रों का भी संचालन करता है और छह वेब पोर्टल तथा चार मोबाइल फोन ऐप के साथ इसकी ऑनलाइन उपस्थिति भी है।

उत्तर प्रदेश में भारत समाचार के परिसरों और उसके प्रवर्तकों तथा कर्मचारियों के यहां छापे मारे गए।

अमेरिका की एक मीडिया समिति ने ‘दैनिक भास्कर’, ‘भारत समाचार’ के परिसरों पर छापों की निंदा की

वाशिंगटन: अमेरिका स्थित एक मीडिया समिति ने भारत के मशहूर मीडिया समूह ‘दैनिक भास्कर’ और टीवी चैनल ‘भारत समाचार’ के परिसरों पर आयकर के छापे की निंदा की और कहा कि भारत को सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया घरानों को ‘‘डराने’’ के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’ (सीपीजे) ने कहा कि भारत को प्रेस की स्वतंत्रता की अपनी लंबी परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए और ‘‘पत्रकारों को सार्वजनिक हित के मामलों पर स्वतंत्र रूप से खबरें देने की अनुमति देनी चाहिए।’’

दैनिक भास्कर की 12 राज्यों में पकड़ है और समाचार पत्र के अलावा वह अपना रेडियो स्टेशशन, वेब पोर्टल चलाता है और उसका मोबाइल ऐप भी है। उसके परिसरों पर बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे छापेमारी की गई जो देर शाम तक जारी रही। विभिन्न राज्यों में 30 स्थानों पर छापेमारी की गई। वहीं, ‘भारत समाचार’ और उसके प्रवर्तकों, कर्मचारियों के परिसरों पर उत्तर प्रदेश में छापे मारे गए।

सीपीजे के एशिया कार्यक्रमों के समन्वयक स्टीवन बटलर ने कहा, ‘‘दैनिक भास्कर और भारत समाचार के परिसरों पर आयकर विभाग के छापों का इस्तेमाल... भारत सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया घरानों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से एक घटिया रणनीति है और इसे रोके जाने की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत को प्रेस की स्वतंत्रता की अपनी लंबी परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए, इन जांचों को बंद करना चाहिए और पत्रकारों को सार्वजनिक हित के मामलों पर स्वतंत्र रूप से खबरें देने की अनुमति देनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय अधिकारियों को तुरंत मीडिया समूह दैनिक भास्कर के कार्यालयों और उसके प्रबंध निदेशक के घर पर कब्जा छोड़ना चाहिए और ‘दैनिक भास्कर’ तथा ‘भारत समाचार’ के कर्मचारियों को परेशान करना बंद कर देना चाहिए।’’

देशभर में इन छापेमारी की आलोचना की जा रही है। हालांकि, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आयकर विभाग की कार्रवाई में सरकार का कोई हाथ नहीं होने की बात कही है।