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सरकार ने फिर कहा, नहीं है आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का 'आंकड़ा'

सवाल उठता है कि क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत की सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं है जो 700 किसानों के नाम, उनके परिवार के नाम इकट्ठा कर सके?
सरकार ने फिर कहा, नहीं है आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का 'आंकड़ा'

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और कुछ अन्य सदस्यों ने आंदोलनकारी किसानों की मांगों से जुड़ा मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगें स्वीकार करनी चाहिए।

सदन में शून्यकाल के दौरान विभिन्न सदस्यों ने जनहित के अलग-अलग मुद्दे उठाए।

कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने मांग उठाई कि कि कोराना वायरस महामारी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा, ‘‘700 से अधिक किसान काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए शहीद हुए हैं। इनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए...किसानों के साथ न्याय करना चाहिए और उनकी दूसरी मांगें स्वीकार की जानी चाहिए।’’

इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिये उनके परिवारों को मुआवज़ा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियाँ सरकार का विरोध करते हुए मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रही हैं, मगर सरकार ने फिर कह दिया कि उन्हें पता नहीं है कि कौन मरा!

किसान आंदोलन में 1 साल के दौरान 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, कोई बीमारी से मरा तो किसी ने मायूस हो कर खुदकुशी कर ली।

सवाल उठता है कि क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत की सरकार के पास ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है जो 700 किसानों के नाम उनके परिवार के नाम इकट्ठा कर सके? किसान एकता मोर्चा के instagram पेज पर ही देखा जाए तो सब किसानों के नाम, उनके गांव का नाम उनका पता सब कुछ मौजूद है।

सरकार ने यही कहा था कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से हज़ारों लोग मारे गए थे, मगर संसद में सरकार ने कह दिया कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितने लोग मरे।

सरकार की आलोचना इस वजह से भी हो रही है कि कृषि क़ानूनों को बिना बहस के वापस ले लिया गया, न किसानों का पक्ष जानने की कोशिश की गई न उनसे बातचीत हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि, सरकार के पास आंकड़ा कैसे नहीं है? यह उन 700 से ज़्यादा किसानों का आपमान है जिनकी जान इस आंदोलन के दौरान गई हैं।

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