किसान एकबार फिर मुख्य विपक्ष की भूमिका में, 3 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

सूखे के बारे में चिंता जाहिर हुए, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) ने दिल्ली में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए केंद्र सरकार से सूखे के संकट से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने की मांग की। संघर्ष समिति के मुतबिक देश के इतिहास में पहली बार जून में इतनी कम वर्षा हुई है, जिससे किसान खरीफ फसलों की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं।
इसके आलावा एआईकेएससीसी के नेताओ ने 6 जून, 2017 को मध्य प्रदेश के मंदसौर में छह किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने और उलटे उनकी तरक्की करने को लेकर भी गुस्सा जाहिर किया। समिति ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके चुनाव से पहले किये गए वादों को भी याद दिलाया।
आपको बता दें कि 2017 में मंदसौर में किसानों की मौत के बाद में देश भर के दो सौ दस संगठनों वाली इस अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया गया था।

इसी समिति की ओर से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एआईकेएससीसी के संयोजक वीएम सिंह, पूर्व सांसद राजू शेट्टी, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने संबोधित किया।

AIKSCC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि “20 जून तक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर बहुत ही चिंताजनक रूप से  कम हुआ है (सामान्य से 83% नीचे), महाराष्ट्र (औसत से नीचे 71%), तमिलनाडु (43%), केरल (38%), तेलंगाना (36%) , झारखंड (26%), गुजरात (24%) और कर्नाटक (24%) । इसके अलावा आधिकारिक आंकड़ों में धान की बुवाई में 32% की कमी, दालों में 49% की कमी, तिलहन में 53% की कमी और मोटे अनाज में 29% की कमी पिछले साल की तुलना में दिखाई गई है।
राज्य और केंद्र सरकारों से सूखे के संकट पर तुरंत ध्यान  देने का अनुरोध करते हुए एआईकेएससीसी ने मांग की कि सूखे की घोषणा में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और उन जिलों के लिए एक विशेष राष्ट्रीय पैकेज की मांग की जो पिछले साल भी सूखे से प्रभावित थे और इसबार भी मानसून में देरी हुई है। इस समय देश का करीब 85 फीसदी भाग सूखे जैसे हालात का सामना कर रहा है।  देश के कई राज्यों खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान आदि में पिछले साल भी मानसूनी बारिश कम थी। इसलिए इन राज्यों के जलाशयों में पानी का स्तर भी न्यूनतम स्तर पर चला गया है जिसका असर चालू खरीफ की बुवाई पर भी पड़ा है। सरकारों को इन राज्यों के लिए बिना किसी देरी के राहत पैकज देने की मांग की है। 
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने दो पुलिस अधिकारियों को उच्च रैंक तक पदोन्नत किया जो मंदसौर फायरिंग में शामिल थे। उन्होंने बताया कि एआईकेएससीसी ने मध्य प्रदेश के सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले पर जवाब देने के लिए अलग-अलग पत्र लिखे हैं। इसके  साथ ही अन्य  किसान नेताओं ने भी सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपी पुलिस अफसरों व जवानों पर कार्रवाई न होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही चेतावनी दी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो राज्य की कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। 
एआईकेएससीसी ने केंद्र सरकार को सूखा नियमों में संशोधन कर सब्सिडी को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति एकड़ असिंचित क्षेत्र के लिए करने की मांग की।
इसके आलावा भूमिहीन किसान जो खेती तो करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। जिस कारण वो पलायन के लिए मज़बूर होते हैं। इसको रोकने के लिए  केंद्र सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या 100 से 150 दिनों तक बढ़ाने के प्रावधान को लागू करने और प्रत्येक वयस्क के लिए, बल्कि हर घर के लिए, इकाई के रूप में विचार करने की मांग की। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सार्वजनिक  काम शुरू किया जाना चाहिए, जहाँ श्रमिकों को बिना पूर्व पंजीकरण के काम मिल सके। केंद्र सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा कार्य को लगातार करने के लिए सभी अतिरिक्त वित्त प्रदान करना चाहिए और श्रमिकों को अग्रिम भुगतान की संभावना को भी तलाशना चाहिए।
किसान नेता हन्नान मोल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "पिछले कुछ वर्षों में किसान संगठनों ने कई आंदोलनों के माध्यम से अपने मुद्दों को उठाया, लेकिन विपक्षी दल कृषि संकट को चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाने में विफल रहे। लेकिन किसान इससे हताश नहीं हैं। किसान एक बार फिर से इस सरकार का मुख्य विपक्षी की भूमिका में है।”  
वे कहते हैं कि देश में सूखे से किसान आज बदहाल हैं, आदिवासी किसानों को सरकार जमीन का मालिकाना हक नहीं दे रही है बल्कि उनके हक की ज़मीन उनसे गैरक़ानूनी रूप से छीन रही है।

कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि किसान अपनी सभी मांगों को लेकर 3 अगस्त को केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ हर राज्य में जिलास्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी मांगों को लेकर जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने सभी से किसानों की मांगों के समर्थन में आगे आने की अपील की।