अफ़ग़ानिस्तान के घटनाक्रम पर कुछ विचार
1. अफ़ग़ान सेना का पतन
सोशल मीडिया में बताया गया है कि अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब जो शनिवार को जल्दबाजी में राष्ट्रपति अशरफ़ गनी के साथ ताजिकिस्तान भाग गए, के घर से तीन टोयोटा लैंडक्रूजर एसयूवी में बड़ी मात्र में अमेरिकी डॉलर पाए गए है।
मोहिब अफ़ग़ानिस्तान का छुपा रुस्तम था। वह देश के रक्षा बजट को नियंत्रित करता था। आने वाले वर्षों में उन्हे 3 बिलियन से अधिक डॉलर का प्रबंधन करना था, जिसे अमेरिका ने अफ़ग़ान सशस्त्र बलों की सहायता के रूप में निर्धारित किया था। तालिबान ने उनकी एश-ओ-आराम पर पानी फेर दिया।
अफ़ग़ान सशस्त्र बलों में लड़ने की कोई इच्छा न होने का रहस्य वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। इसका मुख्य कारण रक्षा बजट का दुरूपयोग रहा है। गनी के ताम-झाम में, उनके भरोसेमंद चाटुकार मोहिब ही रक्षा मंत्रालय को नियंत्रित करते थे – न कि रक्षा मंत्री - और उन्होंने साफ तौर अपने लिए कुछ बेहतर किया - और शायद गनी के लिए भी। यह तो समय ही बताएगा कि अच्छा किया या नहीं।
सैनिकों को शायद ही कभी अपना पूरा वेतन मिलता था क्योंकि अधिकारी सारा पैसा अपनी जेबों में रखते थे, जो गनी के नुमाइंदों के परित्याग की व्याख्या करता है। सैनिक अक्सर अपने जीवन-यापन के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों को काले बाजार में बेच देते थे।
सीधे शब्दों में कहें तो सेना ने एक जर्जर सरकार के लिए लड़ने की अपनी इच्छाशक्ति खो दी थी, जिसमें वैधता की भारी कमी थी, जो लोगों की जरूरतों और शिकायतों के प्रति अयोग्य और उदासीन थी - और उन्होने अपने नेतृत्व को अवमानना का भागी माना।
1980 के दशक की शुरुआत में सोवियत यूनियन द्वारा बनाई गई अफ़ग़ान सेना के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद नजीबुल्लाह तीन साल तक सत्ता में रहे और केवल तभी सत्ता से नीचे उतरे जब मास्को ने सारी मदद बंद कर दी थी, यहाँ तक कि रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा भी बंद कर दिया गया था। सेना अनुशासित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और राजनीतिक रूप से प्रेरित थी, और सोवियत सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षित अधिकारियों का काफी सम्मान था और उनके आदेश का पालन होता था।
उस समय जलालाबाद की लड़ाई (1989) अपने बेहतरीन लड़ाई के रूप में जानी जाती है, जब पाकिस्तान ने मुजाहिदीन की अस्थायी सरकार को स्थापित करने और शहर पर कब्जा करने के लिए शहर की घेराबंदी की थी, लेकिन वह असफल रहा था।
ऐसा माना जाता है कि पिछले बीस वर्षों में, अमेरिका ने नाटो मानकों के आधार पर 300000 अफ़ग़ान सेना के सैनिकों और अफसरों को प्रशिक्षित किया था, लेकिन जब मई में वे लड़ाई में शामिल हुए, तो सेना तालिबान के दबाव में ढहने लगी।
जब भ्रष्टाचार किसी राष्ट्र के जीवन को खा जाता है, तो राज्य की संरचनाएँ टूट जाती हैं और ढह जाती हैं। और जब नेतृत्व लोगों का सम्मान खो देता है, तो वह युद्ध हार जाता है।
आज एमएसएनबीसी पर प्रसिद्ध मेहदी हसन शो में, वाशिंगटन में अफ़ग़ान राजदूत सुश्री एडेला रज़ ने कहा कि गनी और उनके साथियों ने बस अफ़ग़ान खजाना खाली किया है और लूट के साथ चले गए। 11 अगस्त को अफ़ग़ानिस्तान के वित्तमंत्री खालिद पायेंदा का इस्तीफा और काबुल से भागना इसी परिपेक्ष में आता है! गरीब आदमी को उस दिन का डर था जब हिसाब मांगा जाएगा। उसने यह भी नहीं बताया कि वह जा किधर रहा है।
भारत के नीति निर्माता इस बात से अनजान नहीं हो सकते थे कि अफ़ग़ानिस्तान पर एक कबीला शासन कर रहा था, लेकिन भरत ने जानबूझकर इसे अनदेखा किया। यह समझ से बाहर की बात है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से खुद को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने पेश करते हुए गनी की सरकार के लिए मंच तैयार करने के लिए हाल ही में पिछले सोमवार को अपनी गर्दन बाहर निकाली थी। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चर्चा में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के औपचारिक अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया ताकि गनी के लोगों को खुश किया जा सके!
सबसे अच्छी उम्मीद यह है कि भारतीय व्यवस्था के भीतर कोई हित समूह मौजूद नहीं था, जैसा कि अमेरिका में था। वाशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि पेंटागन कमांडरों ने झूठ बोला और इसलिए 'हमेशा के लिए युद्ध' जारी रहा। जाहिर है, काबुल से एक लूट की ट्रेन चल रही थी।
ऐसी चीजें तब होती हैं जब देश की गुप्त एजेंसियां कानून से ऊपर खड़ी हो जाती हैं। एनएसए मोहिब जैसे काबुल के बड़े लोगों और अमेरिकी सेना के भीतर दुष्ट तत्वों का गठजोड़ था और उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। विचलित करने वाला तथ्य यह है कि भारत में भी, एक दृढ़ लॉबी थी जिसने सभी तर्कों के खिलाफ काम किया और 'हमेशा के लिए युद्ध' की वकालत की, और काबुल में भी मोहिब हमारा ही आदमी था।
(इस लेख के अन्य भाग भी आएंगे)
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