Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

भारतीय रेल ने नए पदों को फ्रीज़ करने का लिया फ़ैसला

भारतीय रेल के दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, कई ज़ोनल दफ़्तरों ने चपरासी, खाता क्लर्क, स्टेनो, हेल्पर्स, शिक्षक, अस्पताल क्लीनर, रसोइया, राजमिस्त्री जैसे पदों को फ्रीज़ करने के लिए उनकी पहचान करना शुरू कर दिया है।
भारतीय रेल

जब अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ़ जा रही है, तो ऐसे में भारतीय रेलवे ने सभी ज़ोनल रेलवे दफ्तरों को सुरक्षा श्रेणी के पदों को छोड़कर, नए पदों को फ्रीज करने का निर्देश दिया है, जो महामारी के समय में संकट को ओर तीव्र करने वाला कदम है।

भारतीय रेल के दिशानिर्देशों की ताल में ताल मिलाते हुए, कई ज़ोनल दफ्तरों ने चपरासी, अकाउंट क्लर्क, स्टेनो, हेल्पर्स, टीचर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल क्लीनर, कुक, पेंटर, फिटर, मेसन, चॉकीदार, लैब असिस्टेंट जैसे पदों को फ्रीज़ करने के लिए पहचान करने की रस्साकसी शुरू कर दी है जो कई रोजगार चाहने वालों को प्रभावित करेगा।

सभी ज़ोनल दफ्तरों और उत्पादन इकाइयों को व्यय के आर्थिक पैमाने और खर्च के युक्तिकरण के नवीनतम रेलवे एक्शन प्लान भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक “सुरक्षा श्रेणी के पदों को छोड़कर नए पदों को फ्रीज़" करने की एक विस्तृत योजना पर काम किया जाना है।

निर्देश में आगे कहा गया है कि, "पिछले दो वर्षों में पैदा हुए पदों की समीक्षा की जाएगी यदि इन पदों के पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है, तो सुरक्षा श्रेणी को छोडकर अन्य मौजूदा रिक्तियों को समाप्त किया जाएगा और  सुरक्षा श्रेणी के 50 प्रतिशत पदों का भी समर्पण कर दिया जाएगा।"

जबकि रेलवे में गैर-सुरक्षा पदों की संख्या हजारों में है, दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) ने गैर-सुरक्षा श्रेणी में 3,681 पदों की पहचान की है जिनके प्रभावित होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ज़ोन ने सभी मंडल रेल प्रबंधकों और विभाग प्रमुखों को लिखे अपने पत्र में, इसे लागू करने की रिपोर्ट 10 जुलाई तक देने को कहा है।

क्षेत्र के संबंधित सभी ज़ोन को लिखे एसईआर पत्र में कहा गया है कि "आदेश/निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करें और मौजूदा रिक्तियों के 50 प्रतिशत को तत्काल समर्पण कर दें और बिना किसी देरी के इस आशय के समर्पण ज्ञापन जारी करें।

न्यूज़क्लिक को पता चला है कि रेलवे बोर्ड के फैसले को लागू करने के लिए अन्य ज़िलों में भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, रेलवे का कहना है कि वह अपने कार्यबल को फिर से पूरा कुशल बनाने और अकुशल नौकरियों से पीछा छुड़ाने की तरफ बढ़ रहा है। रेलवे ने इस  बात पर भी जोर दिया है कि ये कदम "शुद्ध नौकरी में कमी" के परिणाम नहीं बदलेगी क्योंकि गैर कार्यात्मक, गैर-सुरक्षा रिक्त पदों के आत्मसमर्पण के बाद रेलवे को अपनी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा पद पैदा होंगे और तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाने के कारण अन्य नौकरियों संख्या में बढ़ोतरी होगी।

“हमने नौकरियों में कटौती नहीं करेंगे। नौकरी प्रोफाइल बदल सकते है, लेकिन नौकरी में कटौती नहीं होगी,” उक्त बातें आनंद एस खाती, महानिदेशक, मानव संसाधन रेलवे बोर्ड ने कही।

अभी तक भारतीय रेलवे में 2.90 लाख पदों का बैकलॉग रिक्त पड़ा है, जिसमें से लगभग 1.46 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2018 से शुरू हो गई थी। अधिसूचित रिक्तियों में से 72,274 पद सुरक्षा श्रेणी के लिए हैं, और 68,366 गैर-सुरक्षा पद हैं।

भर्ती के बारे में थोड़ा हवा को साफ करते हुए, खाती ने कहा, "विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए चल रहे भर्ती अभियान हमेशा की तरह ही जारी रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि पदों में कमी  नहीं हो रही है बल्कि कार्यबल को सही किया जा रहा है क्योंकि यह कदम भारतीय रेलवे द्वारा पिछले साल शुरू की गई कवायद का हिस्सा है।

आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे का पिछले साल का खर्च 1.5 लाख करोड़ था जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इस खर्च को 1.61 लाख करोड़ रुपये आँका गया है।

"जब आधुनिकीकरण और स्वचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो इसका कार्यबल की संख्या पर भी कुछ असर पड़ सकता है," खाती ने कहा।

रेलवे में वर्तमान में 12,18,335 कर्मचारी हैं और रेलवे अपनी आय का 65 प्रतिशत वेतन और पेंशन पर खर्च करती हैं।

"राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर यानि रेलवे में तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ाने के कारण, कुछ जॉब प्रोफाइल बदल सकते हैं, जिसमें कर्मियों को फिर से कुशल बनाया जाएगा, लेकिन नौकरी में कोई कमी नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेलवे देश में सबसे बड़ा नियोक्ता रहेगा। हम अकुशल नौकरियों से अधिक कुशल नौकरियों की ओर बढ़ेंगे।

रेलवे यह भी बताता है कि आधुनिक तकनीक लाने से कई नए क्षेत्रों में आवश्यकताओं को जन्म मिलेगा, जिससे संसाधनों की पुनर्संरचना और पुनरावृत्ति एक अनिवार्य कदम बन जाएगी। इसके अलावा, इसने ज़ोनल दफ्तरों को अनुबंधों की समीक्षा करने, ऊर्जा की खपत को कम करने और प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों में लागत में कटौती करने के लिए भी कहा है।

यात्री व्यवसाय में भारी नुकसान के बाद, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राजनीतिक दलों और यूनियनों के विरोध के बावजूद 109 रेलवे मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं।

इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Indian Railways to Freeze New Posts Barring Safety Category

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest