इस चुनाव में रोज़ी-रोटी और संविधान दांव पर हैं : दीपंकर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉ. दीपंकर भट्टाचार्य इस लोकसभा चुनाव में वामपंथी दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर बिहार के आरा में उनसे ख़ास बातचीत की गई। पेश हैं संपादित अंश।

वर्तमान लोकसभा चुनाव में वामपंथी दलों की स्थिति का आंकलन किस तरह से कर रहे हैं?

इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ही खास है। भाजपा खुले तौर पर सांप्रदायिक बातें कर रही है। छद्म राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है। उसके राष्ट्रवाद में दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक गायब हैं। किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे और महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा कोई बात नहीं करना चाहती। पिछले सालों में रोजगार, किसानी और महिला हिंसा जैसे मुद्दे पर वामपंथी दलों ने लगातार संघर्ष किया है व भाजपा की सांप्रदायिक और जन विरोधी नीतियों का लगातार विरोध किया है। ऐसे में जनता और देश के वास्तविक मुद्दों को चुनाव में वामपंथी दलों ने उठाया है, जिसकी वजह से इस बार के चुनाव में वामपंथी दल जहां-जहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वे मजबूत स्थिति में हैं। इसके अलावा अन्य सीटों पर भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को समर्थन दिया गया है।

बिहार में वामपंथी दल महगठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन यहां उन्हें महत्व नहीं दिया गया। इसे किस तरह से देखते हैं?

बिहार में वामपंथ के महत्व को नहीं नकारा जा सकता है। भाकपा माले ने बिहार में लगातार जन मुद्दों पर संघर्ष किया है। इसका अपना जनाधार है। गठबंधन बनाने की प्रक्रिया से वामपंथ को बाहर रखने के निर्णय को सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने आरा संसदीय सीट को अपने कोटे से सद्भावना के तहत भाकपा माले के लिए छोड़ दिया है। हमने भी इसके बदले पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहां हमने राजद की मीसा भारती को समर्थन दिया है। आरा में महागठबंधन के दूसरे दलों ने भी भाकपा माले को समर्थन दिया है। आरा में 1989 जैसा माहौल है, जब यहां की जनता ने कॉ. रामेश्वर प्रसाद को लोकसभा में भेजा था। इस बार भी जिस तरह से जनता का समर्थन कॉ. राजू यादव के पक्ष में दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि आरा से वामपंथ की जीत होगी। लेकिन हमारा साफ मानना है कि पूरे बिहार में महागठबंधन में वामपंथी दलों को शामिल नहीं करना, सही निर्णय नहीं है। भाकपा माले बिहार में आरा, सिवान, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही उसने उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। भाकपा माले पूरे देश में 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

बेगूसराय में भाकपा के कन्हैया कुमार एक सशक्त उम्मीदवार हैं। आपको राजद ने आरा में समर्थन दिया है, लेकिन वहां राजद ने उम्मीदवार उतारा है। बेगूसराय में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी?

हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वहां भाकपा को समर्थन दे रहे हैं। वैसे भी कन्हैया सशक्त उम्मीदवार हैं और उन्हें वहां की जनता का भरपूर समर्थन हासिल है। बेगूसराय में भाजपा की करारी शिकस्त होगी। एक बार फिर वहां वामपंथ का परचम लहराएगा।

चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर है, या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर?

लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं, लेकिन हम स्थानीय सांसद के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में रोज़ी-रोटी और संविधान दांव पर हैं। भाजपा एक तरफ लोकतंत्र की बात करती है, तो दूसरी तरफ वह कई तरह से संविधान पर हमला करती है। उनकी आस्था लोकतंत्र में नहीं है। जन मुद्दों से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। वे कोशिश कर रहे हैं कि देश को सांप्रदायिक तनाव में डाल दिया जाए। सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध करने वालों को दबाया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुद्दे अपनी जगह पर हैं और लोग उनसे जूझ रहे हैं। इस बीच किसानों की एकता बढ़ी है। रोहित वेमुला के सवाल पर दलितों और प्रगतिशील तबकों में एकता बढ़ी है। महिला हिंसा के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में इस सरकार के खिलाफ जनता की गोलबंदी साफ दिख रही है।

लेकिन 5 साल पहले विकास की बात करने वाली भाजपा अब मुद्दों के बजाय मजबूत सरकार और राष्ट्रवाद की बात करने लगी है और चुनाव को इस दिशा में ले जा रही है, इसे आप मुद्दों की ओर किस तरह से मोड़ेंगे?

आम लोग भाजपा की इस चाल को समझ रहे हैं। लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि यदि यह मजबूत सरकार है, तो पुलवामा की घटना क्यों हुई? बालाकोट में हमारा ही नुकसान क्यों हुआ? राष्ट्रवाद में दलित स्वाभिमान की बात क्यों गायब है? दलित स्वाभिमान की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद पर रासुका क्यों लगाया गया? राष्ट्रवाद की परिभाषा से मुस्लिम क्यों गायब हैं? आदिवासियों के सवाल इस राष्ट्रवाद में कहां हैं? लोग समझ रहे हैं कि भाजपा एक संकीर्ण राष्ट्रवाद की बात कर रही है और विदेश नीति, आर्थिक नीति, रक्षा नीति सहित जनता के मुद्दे पर अब तक की यह सबसे कमजोर सरकार है। इस सरकार ने इलेक्ट्रॉल बॉण्ड को मनी बिल के रूप में संसद से पारित कराकर भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिया। भाजपा की अगुवाई वाली इस सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने का कोई काम नहीं किया। हर बड़े काम अडानी और अंबानी की जेब में डाल दिए गए हैं। लगता है कि देश में उनसे काबिल न तो सरकारी कंपनियां हैं और न ही अन्य निजी कंपनियां। जनता के साथ किए जा रहे इस मजाक को राष्ट्रवाद कैसे कहा जा सकता है? भारतीय राष्ट्र में महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी के लिए समान अधिकार हैं। प्रगतिशील ताकतों को इन बातों को ज्यादा प्रभावी तरीके से सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों तक ले जाने की जरूरत है।

लेकिन कई फेक न्यूज़ के साथ जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे में क्या प्रगतिशील ताकतें पीछे नहीं रह जाती?

ऐसा नहीं है। अब 2014 वाली स्थिति नहीं है, जब भाजपा ने सोशल मीडिया का एकतरफा उपयोग करके लोगों को भ्रमित कर दिया था। फेक न्यूज़ के आते ही अब उसका खुलासा वाले पोस्ट भी उतनी ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले सोशल मीडिया एकतरफा था। अब सोशल मीडिया पर जबर्दस्त लड़ाई चल रही है। फर्जी लोगों का और फर्जी पोस्ट का खुलासा होने लगा है। फेक न्यूज़ के माध्यम से प्रोपगेंडा चलाना आसान नहीं रह गया है।

आपको इस चुनाव से क्या उम्मीद दिखती है?

जुमलेबाजों के जाल में इस बार जनता नहीं फंसेगी। जनता का दमन करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी ताकतों की एकता से हमें पूरी उम्मीद है कि केन्द्र में सत्ता परिवर्तन होगा।