इज़रायल में एक साल में तीन बार चुनाव होने के बावजूद त्रिशंकु संसद के गठन की संभावना
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई वाली लिकुड पार्टी घोषित 2 मार्च के चुनावों के परिणामों के अनुसार इजरायल की संसद केसेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लिकुड को पिछले चुनाव की तुलना में एक सीट ज्यादा यानी 36 सीटें मिली हैं। लिकुड के अगुवाई वाली अति दक्षिणपंथी गठबंधन के अन्य दलों शास, यूनाइटेज तोराह ज्यूडिज्म और यमिनिया को क्रमशः 10, 7 और 6 सीटें मिली हैं।
हालांकि, लिकुड गठबंधन के पास अभी भी सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अभाव है। सरकार बनाने के लिए 120 सीटों वाली केसेट में एक पार्टी या गठबंधन को 61 सीटों की आवश्यकता है।
बेनी गैंट्ज़ के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को 32 सीटें मिली हैं। इसके संभावित गठबंधन सहयोगियों मेरिट्ज़-लेबर-गेशर गठबंधन को 7 सीटें मिली है।
लिकुड ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अंदर इजरायली बस्ती को शामिल करने के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। इसने बीबी (नेतन्याहू) या तिबी (अरब ज्वाइंट लिस्ट के नेता अहमद तिबी) के तरीके पर प्रचार करते हुए मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का प्रयास किया कि गैंट्ज़ अरब ज्वाइंट लिस्ट के समर्थन के बिना सरकार नहीं बना सकते।
वामपंथी अरब ज्वाइंट लिस्ट को 15 सीटें मिलीं, जो स्थापित वाम दलों के परंपरागत वाम मतदाताओं के बढ़ते असंतोष के कारण हैं। हालांकि, वे 1949 के पहले चुनावों के बाद से इज़रायल में किसी भी सरकार में नहीं रहे। इसका कारण यह है कि इज़रायल में अधिकांश पार्टियां अरब पार्टियों को जियोनिज्म-विरोधी मानती हैं, इज़रायल के संस्थापक सिद्धांत इसे विश्व भर के यहूदियों का घर कहते हैं।
एविग्डर लिबरमैन की पार्टी यिसरायल बियेन्तू को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है जो किसी भी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
एक साल के भीतर होने वाला ये तीसरा चुनाव था। अप्रैल और सितंबर में केसेट के लिए हुए दो चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के तीसरा चुनाव करवाना पड़ा।
2 मार्च को कुल मतदान 71% हुआ था जो 2015 के बाद सबसे अधिक है। अब तक 95% से अधिक मतों की गिनती कर ली गई है। आज अंतिम परिणाम आने की उम्मीद है।
इस सच्चाई के बावजूद कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और उनका ट्रायल 17 मार्च से शुरू होने जा रहा है इज़रायल में मतदाताओं ने उनके नेतृत्व में अपने भरोसा जताया है।
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