जम्मू-कश्मीर में शिक्षकों की भूख हड़ताल जारी, 5 महीने से नहीं मिला वेतन

जम्मू-कश्मीर में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिवारों की जिंदगी मुश्किल में है, क्योंकि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति उदासीन है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत राज्य चयन बोर्ड (एसएसबी) द्वारा नियुक्त सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षकों और अन्य को पांच महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला हैं और अब उन्हें अंततः भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा हैं, क्योंकि अन्य सभी प्रयास सरकार का ध्यान खींचने में असफल रहे हैं।

संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) के बैनर के तहत शिक्षकों की सामूहिक समिति श्रीनगर के पार्टा पार्क और जम्मू के प्रेस क्लब में विरोध कर रही है। "पिछले चार महीनों से आंदोलन चल रहा है। हमारे ऊपर पानी की बौछारें, लाठी का इस्तेमाल किया गया और हमें हिरासत में भी लिया गया, फिर भी राज्य की तरफ से  कोई प्रतिक्रिया नहीं है। " यह कहना है जेएसी की अध्यक्ष क्यूम वानी का।

जैसा कि पहले न्यूज़क्लिक द्वारा रिपोर्ट किया गया था, उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा हैं क्योंकि राज्य सरकार उन्हें कर्मचारियों के रूप में पहचानने से इंकार कर देती है। वानी कहती हैं, "इस योजना के दायरे में शिक्षकों को पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया था। शिक्षकों ने पहले अन्य वेतन आयोगों और नियमित वेतन के लाभों का लाभ उठाया है। "वर्तमान में, वेतन का वित्तीय बैकलॉग लगभग 1,300 करोड़ रुपये है, यदि सातवें वेतन आयोग के लाभों को ध्यान में रखा जाता है तो।

विरोध करने वाले शिक्षकों ने अतीत में राज्य सरकार से अपनी स्थिति पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रयास किए हैं। राज्य में गवर्नर शासन लागू करने से पहले, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का वादा किया था। राज्यपाल शासन लागू होने के बाद, एसएसए, आरएमएसए और मास्टर ग्रेड शिक्षकों ने पिछले महीने नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, उनके प्रयासों से कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बजाय, जब वे सचिवालय तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो पानी की बौछरों और लाठीचार्ज से उनका स्वागत किया जाता है। अपनी मांगों के संदर्भ में, वानी ने कुछ प्रासंगिक प्रश्न उठाए, "क्या हम इस राज्य के नागरिक नहीं हैं?" राज्य की उदासीनता पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा, "क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गरीब काम करने वाले शिक्षक हैं जो सरकार के लिए पर्याप्त प्रभाव नहीं रखते हैं?"

राज्य में शिक्षक एसएसए योजना पर सरकारों के साफ रुख न रखने पर नवीनतम पीड़ित बन गए हैं। शिक्षा जो सार्वभौमिकरण की दृष्टि से शुरू हुई, राजनीतिक उदासीनता के बोझ के नीचे टूट दब गई है।

वास्तविक स्थिति

विरोध करने वाले शिक्षकों को इस योजना के माध्यम से पांच साल की अवधि के लिए भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनके अनुबंधों को पुनर्जीवित किया जाना था। उन्हें नियमित वेतन, वार्षिक वृद्धि और समयबद्ध तरक्की का भी वादा किया गया था। एक बार उनकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद, मास्टर ग्रेड शिक्षकों के पदों को भरने के बजाय राज्य ने सेवा में एसएसए शिक्षकों को ऊपरी प्राथमिक विद्यालय (यूपीएस) स्तर पर पदोन्नत किया, इस प्रकार उन्हें राज्य कर्मचारी बना दिया और एसएसए अपग्रेड किए गए स्कूल में अपनी सेवाएं ली।

सरकार ने एसएसए शिक्षकों के साथ रहबर-ए-तालीम (आरईटी) शिक्षकों के साथ समान व्यवहार करके एक बड़ी गलती की, जिन्हें इस तथ्य के आधार पर संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया गया था कि उनके पास किसी विशेष गांव में सबसे उच्चतम योग्यता थी। आरईटी शिक्षकों को राज्य विभाग द्वारा अवशोषित किया जाना था, हालांकि, यह वादा भी पूरा नहीं हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान के साथ एसएसए के विलय ने शिक्षकों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है क्योंकि शिक्षकों के भुगतान के लिए वित्त आवंटन पर कोई स्पष्टता नहीं है और अब इस बात का सवाल उठ रहा है कि शिक्षकों की श्रेणी किस श्रेणी में आ जाएगी।

विरोध करने वाले शिक्षक दोहरा रहे हैं कि वे एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता के आधार पर नियोजित थे। सरकार द्वारा उनके अधिकारों से इनकार करना राज्य के ऊपर एक स्पष्ट आरोप साबित करता है। चूंकि शिक्षक भूख हड़ताल पर हैं, कई लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है और कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इसके बावजूद, राज्य ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्यपाल एक बार भी विरोध करने वाले शिक्षकों से नहीं मिले हैं। उनकी मांगों में इस मामले को देखने के लिए एक स्वायत्त समिति के निर्माण की मांग शामिल है। इसके अलावा, शिक्षक यह भी मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन एमएचआरडी फंड से जुड़े रहें। वानी ने कहा, "जब राष्ट्र के निर्माताओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो यह शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहता है।" भविष्य की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "यदि अन्याय जारी रहता है, तो शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और अगर इस सब के चल्ते हममें से किसी के साथ कुछ भी होता है, तो यह राज्य की ज़िम्मेदारी होगी। "