केरला की नयी श्रम योजना विकास की ओर एक कदम है

केरल को कर्मचारियों और निवेशकों दोनों के लिए बेहतर राज्य बनाने के लिए मंत्रीमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुद्धवार को नयी राज्य श्रम योजना पर हामी भर दी I

सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन देने और कर्मचारी क्षेत्र को महिलाओं के लिए बेहतर बनाने के कामों को इस नयी योजना में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है I

नयी योजना के अनुसार न्यूनतम वेतन को 600 रुपये प्रति दिन तय किया गया है I इस निर्णय से राज्य का विकास के नयी ऊँचाइयाँ छूने की उम्मीद है I इस योजना में राज्य से बाल मज़दूरी को ख़तम करने के बारे में भी योजनायें बनायीं गयी है I

योजना में काम करने की जगहों पर लैंगिक समानता पर ज़ोर दिया गया है I जिन संस्थाओं में महिला कर्मचारी हैं वहाँ शिशु-गृह के लिए राशि ली जाएगी औरसामाजिक न्याय के विभागों में भी शिशु गृह बनाये जायेंगे I इस योजना में कर्मचारियों की यात्रा के दौरान रहने , ओवरटाइम काम करने के पैसे देने , हर हफ्ते की छुट्टी, महिला कर्मचारियों के दिन के बीच में आराम आदि की सुविधाओं की परिकल्पना की गयी है I

दूसरी सुविधाओं के अलावा ये सरकार घर में काम करने वालों के लिए लेबर बैंक और घर में काम करने वालों के लिए सुरक्षा भी प्रदान करेगी I इसके साथ श्रम विभाग राज्य में बेरोज़गारों की संख्या तय करने के लिए भी सर्वे करेगा I

"रोज़गार एक्सचेंजों में 35 लाख लोग पंजीकृत हैं। लेकिन वे सभी बेरोजगार नहीं हैं। सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कितने लोग बेरोजगार हैं और कितनों के पास नौकरियां हैं, "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने श्रम मंत्री टी पी रामकृष्णन को उद्धृत करते हुए कहा।

बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के लिए 'व्यवसाय करने में आसानी' की आड़ में एक निश्चित अवधि की रोजगार सुविधा शुरू करके श्रमिकों की आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रही है, केरल सरकार द्वारा स्वीकृत नीति नए कानून को लाने का वादा करती है जो श्रमिकों के हितों का इरादा रखती है ।