कोयला उद्योग के निजीकरण के ख़िलाफ़ 24 सितंबर को मज़दूरों की राष्ट्रीय हड़ताल!

अजीब विडम्बना है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के नाम पर चमत्कारिक जनादेश लेने वाली सरकार जबकि खुलेआम राष्ट्रविरोधी कृत्य कर रही है तब भी जागरुक नागरिक-भक्त मतदाता उसे सही मान रहें हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है- देश की लाइफ़ लाइन कहे जाने वाले रेलवे के बाद अब कोयला क्षेत्र को सरकार ने पूरी तरह से निजी कंपनियों के हवाले करने का फ़ैसला किया है। जिसका प्रतिकूल असर सीधे राष्ट्र के राजस्व पर ही पड़ेगा, यह जानते हुए भी भक्त मतदाता मौन साधे हुए हैं। गोदी मीडिया भी हमेशा की भांति इन गंभीर मामलों को सिरे से ग़ायब कर सबका ध्यान फ़ेक मुद्दों पर केंद्रित किए हुए है।   

ऐतिहासिक सच है कि 1971–73 में तत्कालीन केंद्र की सरकार द्वारा सम्पूर्ण कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर निजी कंपनियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया था। तब से किसी भी निजी कंपनी को कोयला के व्यावसायिक खनन और व्यापार की अनुमति नहीं थी। लेकिन 43 वर्षों बाद अब ‘राष्ट्रभक्त शासन’ के दूसरे दौर में इसे बदला जा रहा है। 28 अगस्त को केंद्र की सरकार ने देश के कोयला उद्योग में 100% एफ़डीआई कर शत प्रतिशत निजीकरण का फ़ैसला लिया है। जिसके तहत सरकार ख़ुद सार्वजनिक उपक्रम के कोयला क्षेत्र को देशी–विदेशी निजी कंपनियों के हवाले कर खनन और व्यापार कराएगी। दिनों दिन रुग्ण होती जा रही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का यह ‘पुनीत कार्य’ भी होगा विनिवेशिकरण के नाम पर।

कोयला क्षेत्र के निजीकरण के ख़िलाफ़ 'कोल इंडिया बचाओ’ अभियान के तहत 5 सितंबर को रांची में भाजपा संचालित ट्रेड यूनीयन बीएमएस को छोड़ कोयला मज़दूरों-कर्मचारियों की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने 24 सितंबर को राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा की है। सीएमपीडीआई सभगार में आयोजित इस मज़दूर कन्वेन्शन में धनबाद–बोकारो–हजारीबाग–रामगढ़ और रांची समेत कई अन्य ज़िलों से आए 1000 से भी अधिक मजदूर प्रतिनिधि शामिल हुए। इस संयुक्त मज़दूर कन्वेन्शन के वक्ताओं ने एक स्वर से मोदी सरकार के इस फ़ैसले को राष्ट्र और मज़दूर विरोधी बताते हुए मुखर विरोध किया।

उन्होंने यह भी कहा कि एक समय ऐसा था जब केंद्र की सरकार ने राष्ट्र हित में कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों से छीनकर इस उद्योग और राजस्व पर राष्ट्र का नियंत्रण क़ायम किया था। लेकिन वर्तमान सरकार उसे समाप्त कर फिर से निजी कंपनियों को सौंप रही है। इससे कोल इंडिया द्वारा राष्ट्र को दिया जाने वाला प्रतिवर्ष हज़ारों करोड़ रुपयों का लाभांश राजस्व भी कमज़ोर होगा। मज़दूर प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि वर्तमान के मज़दूरों को प्रतिदिन 1000-2000 रुपये मज़दूरी मिल रही है जो निजीकरण के बाद 300–400 रुपये हो जाएगी। 2014 में सत्तारूढ़ हुई इस सरकार ने पहले भी पूरे देश को खुलेआम झांसा देकर कोयला सेक्टर का 29.65% शेयर बेच दिया था और अब पूरा कोयला क्षेत्र ही बेचने जा रही है।

मज़दूर कन्वेन्शन ने सर्वसम्मति से,

1.  कोयला क्षेत्र से एफ़डीआई वापस लेने

2. बीसीसीएल–ईसीएल–सीसीएल व सीएमपीडीआई समेत कोल इंडिया की सभी कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाने

3. कोयला खनन क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग बंद कर स्थायी कर्मियों से काम कराने

4. कोल इंडिया में पूर्व की भांति सभी तरह का नियोजन पुनः शुरू किए जाने की मांग की गयी।

‘कोल इंडिया बचाओ‘ अभियान के तहत ही 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद किया गया था। कोयला मज़दूर कन्वेन्शन में इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फ़ेडेरेशन (इंटक), हिन्द खदान मज़दूर संघ, इंडियन माइंस वर्कर्स फ़ेडेरेशन (एटक), ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फ़ेडेरेशन (सीटू) तथा कोल माइंस वर्कर्स यूनियन (एक्टू) के नेता– प्रतिनिधि शामिल हुए।  

स्थापित तथ्य यह भी है कि 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तत्कालीन बंगाल के रानीगंज में दामोदर नदी के किनारे सबसे पहले कोयले का वाणिज्यिक खनन शुरू किया था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत की अनुमति से कई स्थानों पर निजी कोयला खदान शुरू हुए। जिनके मालिक अधिकतर अंग्रेज़ ही होते थे लेकिन जैसे जैसे इसमें मुनाफ़े की रफ़्तार बढ़ने लगी तो कई धनिक भारतीय भी इस कारोबार में उतरे। जाते समय अंग्रेज़ अधिकांश कोयला खदान भारतीय मालिकों को बेचकर चले गए। हालांकि आज़ाद भारत में कुछ एक सरकारी खदान भी खुले लेकिन कोयला उद्योग पर निजी कंपनियों व मालिकों का ही बोलबाला रहा और उन्होंने ख़ूब मुनाफ़ा कमाया।

लेकिन इन सारे खदानों में काम करने वाले मज़दूरों की दशा गुलामों से भी बदतर थी। जान जोखिम में डालकर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें उचित मज़दूरी नहीं मिलती थी। मालिकों की मनमानी और अत्यचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले को या तो सीधे काम से ही निकालकर कंपनी मालिकों के लठैत–पहलवानों द्वारा मारपीट कर कोलियरी से ही बाहर खदेड़ दिया जाता था या मारकर किसी खदान में फेंक दिया जाता था। धनबाद क्षेत्र की पुरानी कोलियारियों में उस दौर के रेज़ा–कुलियों के लिए बनी तंग कोठारी की बैरकों और पहलवानों के धौड़ा के अवशेष आज भी देखने को मिल जाएँगे। जिन्हें देखकर सहज अनुमान किया जा सकता है कि निजी कोलियरियों के दौर में खदान मज़दूरों पर होने वाला अमानवीय शोषण जो अंग्रेजों के समय था, आज़ादी के बाद भी किस तरह बदस्तूर जारी रहा। बताया जाता है कि निजी कोलियारियों के राष्ट्रीयकरण में कोयला खदान मज़दूरों का शोषण और काम की अमानवीय स्थितियां भी एक महत्वपूर्ण कारण था।

उक्त भयावह संदर्भों के कारण ही मोदी शासन द्वारा कोयला क्षेत्र के निजीकरण किए जाने के फ़ैसले का कोयला मज़दूर और उनके संगठनों का भारी विरोध हो रहा है। इनके विरोध का एक पहलू यह भी है कि अबतक वर्षों की मेहनत-मशक़्क़त और जनता की गाढ़ी कमाई से खड़ा किया गया कोयला क्षेत्र जैसे देश के सार्वजनिक प्रतिष्ठान, जिनका पूरा लाभांश–राजस्व सीधे देश को मिलता है उसका सारा रुपया–मुनाफ़ा निजी कंपनियों की तिजोरियों में चला जाएगा।

निः संदेह रेलवे, रक्षा, बैंक और हवाई प्राधिकरण क्षेत्र के मज़दूरों-कर्मचारियों के बाद अब देश के कोयला मज़दूरों का वर्तमान सरकार की कंपनीपरस्त व मज़दूर विरोधी नीतियों ख़िलाफ़ आंदोलन में खड़ा होना स्वागतयोग्य है। लेकिन इससे कौन इनकार करेगा कि चंद महीने पहले ही मज़दूर–कर्मचारी विरोधी फ़ैसले लेने वाली वर्तमान सरकार को चमत्कारी जनादेश दिलाने में इन सभी सरकारी सेक्टरों के मज़दूर–कर्मचारियों का कितना बड़ा योगदान रहा था।

कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? आज सचमुच ये मुहावरा चरितार्थ हो रहा है!