कर्नाटक: भाजपा के घोषणा पत्र में 2.4 लाख करोड़ रूपये की पेशकश

केंद्रीय मंत्री के साथ कर्नाटक भाजपा नेताओं के एक समूह ने 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बेंगलुरू में बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया। एक घिसेपिटे मॉडल पर , "हमारे कर्नाटका के लिए हमारा वादा" नामक घोषणापत्र, राज्य के मतदाताओं को 2,386 लाख करोड़ रुपये के उपहार प्रदान करता है। यह केवल मुद्रीकृत घोषणाएं हैं। इनके अलावा, 3 ग्राम सोने की थाली और सभी बीपीएल दुल्हन को 25,000 रुपये के मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देना, औद्योगिक क्षेत्र को नए टाउनशिप, फिल्म शहर और स्मारक विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का (विभिन्न जातियों के लिए- आखिरकार ये चुनाव ही तो है!), सभी के लिए ऋण और विविध, और इसी तरह, उपहारों की वर्षा के मूल्य की गणना करना असंभव है लेकिन यह लाखों करोड़ रूपए में होगा ।

सिर्फ परिप्रेक्ष्य के लिए, कर्नाटक के लिए इस साल का बजट 2 लाख करोड़ रुपये था। पिछले साल सकल राज्य घरेलू उत्पाद कुछ 12 लाख करोड़ रुपये था। इस चुनाव अभियान में, बीजेपी उन वादों को फेंक रही है जो इन रकम के साथ मेल नहीं खाते। ये  धन कहाँ से आएगा किसी को अनुमान है क्योंकि बीजेपी इसके बारे में तो पूरी तरह से चुप है।

ऐसा लगता है कि अमित शाह एंड कम्पनी ने चुनाव लड़ने के लिए एक मॉडल मानकीकृत किया है। सूर्य के नीचे सब कुछ वादा करो, सांप्रदायिक राजनीति खेलें और वोट इकट्ठा करने के लिए प्रधान मंत्री का समर्थन लें। वर्तमान में, पीएम मोदी चुनाव के अपने सामान्य दौरे पर हैं, इतना है कि सुप्रीम कोर्ट को कल भी बताया गया था कि सरकार,कावेरी जल विवाद पर ध्यान नहीं दे सकती है,  क्योंकि वह और उनके कैबिनेट सहयोगी कर्नाटक में व्यस्त हैं। बीजेपी के शीर्ष स्तर पर इस तरह के अभिमान से ग्रस्त हैंI

लेकिन, पारदर्शी - और अपमानजनक छोड़कर - पैसे का वादा करके वोट जीतने का प्रयास, घोषणापत्र की क्या वास्तविक बात है? चलो एक त्वरित जाँच करते हैं।

घोषणापत्र का सबसे ज़ोरदार और पहला खंड किसानों के लिए है। यह 2014 में मोदी द्वारा किए गए वादे को दोहराता है - सुनिश्चित करें कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उत्पादन की लागत 1.5 गुणा प्राप्त हो। यह बीजेपी अभिमान का एक और संकेत है - या लोगों के प्रति उनकी उदासीनता - कि वे सपाट चेहरे के साथ एक ऐसा वादा दोहरा सकते हैं जो चार साल में पूरा  नहीं हुआ है। शायद यह जानकर कि यह फिर से पूरा नहीं होगा, बीजेपी ने कई तरह की रियायतों को छोड़ दिया है - फसल ऋण छूट 1 लाख रुपये तक, 10,000 रुपये से 20 लाख शुष्क भूमि छोटे और सीमांत किसानों को सीधे हस्तांतरण, 3,000 करोड़ रुपये प्रत्येक बागबानी और डेयरी विकास इत्यादि के लिए। अगर यह सब कथित कर्नाटक राय को प्रभावित नहीं करता है, तो गाय वध करने पर प्रतिबंध लगाने का एक वादा है जो सिर्फ प्रकाशिकी और सांकेतिक  है।

दूसरे शब्दों में, कर्नाटक के किसानों के सिंचाई, लाभकारी मूल्य, ऋणात्मकता और भूमिहीन श्रमिकों के लिए कम मज़दूरी जैसे प्रमुख मुद्दे सभी को कालीन के नीचे ढक दिया गया है।

राज्य के औद्योगिक श्रमिक, शीर्ष से अंत तक के आईटी श्रमिकों से लेकर सख्त गरीब कारीगर श्रमिकों तक को बीजेपी की वादे सूची में कुछ खास नहीं मिला। पहले जैसा देखा गया था, बीजेपी ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी का वादा किया है, 2016 दुकानें और प्रतिष्ठान मॉडल कानून के कार्यान्वयन द्वारा विनियामक ढाँचे को आसान बनाना जो कई अधिकारों से श्रमिकों को वंचित करता है और शोषण को तेज़ करता है, और एमएसएमई को विभिन्न कर देने का वादा करता है "बड़े पैमाने पर उद्यम बनने" के बाद भी लाभ मिलेगा !

यह तर्क दिया जा सकता है कि औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना कोई  बुरी चीज़ नहीं हैं | लेकिन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मज़दूरी, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान पर मौन देखा गया, उद्योगपतियों और उनकी लॉबी इस तरह के वादे के साथ वो बीजेपी के साथ सहज़ दिखाते हैं। यह निश्चित रूप से कोई कहता नहीं है कि खनन क्षेत्र से तीन डाकू बैरनों को चुनाव में बीजेपी टिकट दिए गए हैं, भले ही उन पर भारी घोटाले का आरोप लगाया गया हो।

एक अन्य ज्वलंत मुद्दा जिस पर बीजेपी अपनी चुप्पी जारी रखती है वह नौकरियों का मुद्दा है। देखें कि यहाँ क्या कहना है - "कौशल विकास, स्व-रोजगार और नौकरी निर्माण के माध्यम से सभी के लिए गुणवत्ता के काम के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें"! इसका मतलब है - नौकरियों के माध्यम से काम सुनिश्चित करें! यह सब कुछ भाजपा को कर्नाटक के लिए देना है। यह मोदी सरकार जो कुछ भी कर रही है उससे अलग नहीं है, भले ही बेरोज़गारी पिछले चार वर्षों में उनके भ्रष्टाचार के दौरान उछाल और सीमा से बढ़ी है।

64 पृष्ठों के वादे में क्या विचित्र है कि उनके सामने आने वाले संकट के लोगों से लड़ने या छुटकारा पाने के लिए किसी भी सार्थक नीति की पूरी तरह से कमी है। सबकुछ एक शासकीय सुचना और रियायतों पर बोला गया है |

घोषणापत्र में छिपा हुआ क्या है यही कि बीजेपी की अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को हाशिए पर बनाने रखने की साज़िश बरकरार रहे, मंदिरों के लिए धन का वादा करके हिंदुत्व एजेंडा खेलते रहें और यह सुनिश्चित रहे कि केवल हिंदुओं के विभिन्न संतों के लिए स्मारक बनाने, प्रबंधन निकायों में रखा जाएगा, 'गाय हत्या' पर प्रतिबंध लगाकर और इन सबको ‘सब का साथ ,सबका विकास’ बता रहें है।