कर्नाटक : राज्य भर से किसान विधानसभा पर प्रदर्शन करने पहुंचे, एफ़आरपी बढ़ाने की कर रहे हैं मांग

सोमवार को हजारों किसान, गन्ना किसानों पर मिलने वाले FRP (फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस) में हुए बदलाव का विरोध करने राजधानी पहुंचे। किसानों ने इस दौरान क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से राज्य विधानसभा तक, सीएम बासवराज बोम्मई से मिलने के लिए जुलूस निकाला।

अगस्त में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गन्ने के दामों (FRP) में प्रति क्विंटल 5 रुपए की बढ़ोत्तरी की। ऐलान किया गया कि 10 फीसदी के ऊपर रिकवरी में हर 0.1 फ़ीसदी के लिए प्रति क्विंटल 2.90 का प्रीमियम दिया जाएगा और रिकवरी में 0.1 फ़ीसदी की कमी के हिसाब से 2.90 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती भी की जाएगी। (रिकवरी दर का मतलब गन्ने से चीनी की मात्रा की निकासी है।)

नई दर 290 रुपए क्विंटल या 2900 रुपए टन है। लेकिन कर्नाटक में किसान इस बढ़ोत्तरी से नाराज़ हैं और उन्होंने FRP में संशोधन के लिए राजधानी कूच करने का फैसला किया।

प्रदर्शनकारी किसानों में 30 साल के रवि भी हैं. गड़ग के रहने वाले रवि 10 एकड़ में गन्ना और 10 एकड़ में धान लगाते हैं। उन्होंने कहा, "कृषि विभाग ने माना है कि एक टन गन्ना उत्पादन कि कीमत 3200 रुपए है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2900 रुपए का रेट तय कर दिया। यह किसान के लिए नुकसान है। 5 रुपए की बढ़ोत्तरी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ईंधन और श्रम काफ़ी महंगा हो चुका है।"

सोमवार को हुए प्रदर्शन का आयोजन राज्य कब्बू बेलेगरारा (गन्ना उत्पादक किसान) संघ ने किया। संघ के अध्यक्ष कुरबुर शांताकुमार की अगुवाई में किसानों ने सरकार और विधानसभा तक जाने वाला रास्ता रोकने के लिए पुलिस के विरोध में नारे लगाए। किसानों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खैरी में 3 अक्टूबर को हुई किसानों की हत्या की भी निंदा की। राज्य कृषि मंत्री बीसी पाटिल भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे और थोड़ी देर तक प्रदर्शनकारियों से बात की।

शुगर मिलों द्वारा किया जा रहा शोषण

प्रदर्शनकारी कर्नाटक के अलग अलग जिलों से आए थे। संघ के राज्य सचिव देवराज ने उन तरीकों के बारे में बताया, जिनसे सुगर मिल मालिक किसानों को "धोखा" देते हैं।

उन्होनें कहा, "हमें गन्ने में चीनी की मात्रा के आधार पर भुगतान किया जाता है। मिल मालिक असली रिकवरी से कम बताते हैं। अगर रिकवरी 11 फ़ीसदी है, तो वे 10 फ़ीसदी बताते हैं और उसी का भुगतान करते हैं। इस तरीके से मिल मालिक किसानों को धोखा से रहे हैं। फिर मिल मालिकों को गन्ने से कई सह उत्पाद भी मिलते हैं। जैसे गन्ने की मरी या शीरा और छोता (रस निकलने के बाद बचने वाला पिसा हुआ सूखा गन्ना)। मरी या शीरे का इस्तेमाल शराब बनाने में होता है। जबकि छोता बिजली उत्पादन में ईंधन के तौर पर काम आता है।

केंद्र सरकार ने मिलों को एथनॉल बनाने की अनुमति भी दी है। एक लीटर एथनॉल को 59 रुपए तक बेचा जा सकता है। एक टन गन्ने से 100 लीटर एथनॉल बनाया जा सकता है। मिल मालिक बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जबकि हम किसानों की औने पौने दाम मिलते हैं। 

कुछ किसानों ने दावा किया कि मिल मालिकों ने उनका भुगतान नहीं किया।

चामराजनगर जिले की रहने वाली 41 साल की सोमन्ना ने कहा, "पहले हमें गन्ना मिल में देने के दो महीने बाद भुगतान मिलता था। इस बार हमने प्रदर्शन किया और  गन्ना आपूर्ति के 15 दिन के भीतर हमारा भुगतान हो गया। लेकिन FRP पर्याप्त नहीं है। मेरे हिसाब से हमें 5000 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान होना चाहिए।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Karnataka: Cane Farmers From Across State March to Vidhan Soudha, Demand Higher FRP