कर्नाटका सरकार की क़र्ज़ माफ़ी का किया किसानों ने विरोध

10 जुलाई को कर्नाटका के किसान मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के क़र्ज़ माफ़ी पर लिए गए निर्णय के विरोध में बंगलुरु में इकठ्ठा हुए। राज्य के विभिन्न कोनों से आये 5000 किसान पुलिस के द्वारा लगायी गयी पाबन्दी के बावजूद विधान सभा के बाहर जमा हो गए , जिसके बाद पुलिस ने बहुत से किसानों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। मीडिया के मुताबिक किसानों ने बंगलुरु के आलावा दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन किये। किसानों का कहना है कि वह कुमारस्वामी से मिलने गए लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। 

दरअसल मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने अपने बजट में किसानों के 34000 करोड़ की क़र्ज़ माफ़ करने का निर्णय लिया है। उनके निर्णय के अनुसार जिन किसानों ने 2 लाख या उससे कम रुपये का क़र्ज़ लिया है उन्हीं की क़र्ज़ माफ़ी की जाएगी। सत्ता में आने से पहले जेडीएस के नेता ने ये वादा किया था कि किसानों की पूरी क़र्ज़ माफ़ी की जाएगी और किसानों के हिसाब से ये रकम 126000 करोड़ रुपये है। लेकिन ऐसा किया नहीं गया , किसानों का कहना है कि उनसे सरकार ने धोखा किया है।  

कर्नाटका में किसान आंदोलन की अगवाई कर रहे कर्नाटका राज्य राइथा संगठन (KRRS) मांग कर रहा है कि सरकार बाकी के 86000 करोड़ रुपये की क़र्ज़  माफ़ी भी करे। किसानों की ये माँग है कि क़र्ज़ माफ़ी की कोई सीमा नहीं तय की जानी चाहिए। उनका अर्थ ये है कि सरकार के निर्णय कि  सिर्फ उन्हीं लोगों के क़र्ज़ माफ़ किये जायेंगे जिन्होंने 2 लाख या उससे कम के क़र्ज़  लिए थे , का वह विरोध करते हैं। किसानों की यह माँग है कि वह सिर्फ से 21 जुलाई को विरोध प्रदर्शन  करेंगे। 

सरकार के निर्णय के अनुसार क़र्ज़ माफ़ी के 10500 करोड़ रुपयों को बैंकों को देने के लिए सरकार बिजली,शराब , कारों और ईंधन के करों में बढ़ौतरी करके पैसे जमा करेगी । इसके आलावा सरकार उन सभी 27.67 लाख किसानों को 25000 दिए जायेंगे जिन्होंने क़र्ज़ समय पर अदा किया था ।  

लेकिन किसान काफी लम्बे समय से माँग कर रहे हैं कि सभी प्रकार के कर्ज़ों को माफ़ किया जाए। उनकी माँग रही है कि संस्थागत क़र्ज़, यानी वो क़र्ज़  जो बैंकों के द्वारा लिए गए हैं , के आलावा उन कर्ज़ों को भी माफ़ किया जाए जो स्थानीय साहूकारों से लिए जाते हैं । गौरतलब है कि सरकार ने इन कर्ज़ों  को माफ़ करने की कोई बात नहीं की है।  किसानों का ये कहना है कि उनकी बड़ी संख्या इन्ही साहूकारों से क़र्ज़ लेती है और इनका ब्याज़ कई बार 60 % तक होता है। इसके आलावा हमें  ये भी याद रखना होगा कि कर्नाटका में पिछले 16 में से 11 सालों में या तो सूखा  पड़ता  रहा है या फिर बाढ़ आयी है। इसी  वजह से किसानों को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना  करना पड़ रहा है। 

नवंबर 2017 में दिल्ली में हुई हज़ारों किसानों की किसान संसद में किसान क़र्ज़ मुक्ति बिल 2017 को पास किया गया था। इस बिल में भी गैरसंस्थागत कर्ज़ों से   आज़ादी की माँग को रखा गया था । इस मुद्दे के आलावा बिल में पूरी क़र्ज़ माफ़ी और किसानों को कर्ज़ों के जाल से बचाने की मांग  की गयी है।  इसके आलावा किसानों की इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कमीशन  के गठन  की मांग  भी की गयी है। 

इन माँगों के आलावा न सिर्फ कर्नाटका बल्कि सारे देश के किसान स्वामीनाथन  कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की माँग कर रहे हैं। उनकी मुख्य  मांगों में से एक ये है कि सरकार फसल की लागत का डेढ़  गुना दाम दे।