कृषि में जाति का बोलबाला

भारत में 1571.4 लाख हेक्टेयर (157 मिलियन हेक्टेयर) ऐसा क्षेत्र है जो कृषि उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आंकड़ा एक चौंकाने वाली संख्याओं में विभाजित है - उपरोक्त में लगभग 1457.3 लाख (146 मिलियन) हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है लेकिन इसकी ख़तरनाक परिभाषित विशेषता जाति है जिसके आधार पर इस भूमि का स्वामित्व फैला हुआ है।

जैसा कि कृषि जनगणना (2015-16 में किया गया) की नई जारी रिपोर्ट के अनुसार, दलित (या अनुसूचित जाति) इस विशाल भूमि के सिर्फ 9 प्रतिशत से भी कम पर खेती का काम करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में उनकी आबादी का हिस्सा 18.5 है। जैसा कि अन्य सर्वेक्षणों और जनगणना में दिखाया गया है, अधिकांश दलित वास्तव में भूमिहीन हैं।

आदिवासी समुदाय (या अनुसूचित जनजाति) भूमि के लगभग 11 प्रतिशत हिस्से पर खेती से जुड़ा काम करते हैं जो ग्रामीण इलाकों में उनकी जनसंख्या की हिस्सेदारी के बराबर है। लेकिन इनमें से अधिकांश भूमि मुश्किल भरे दूर-दराज़ वाले इलाके में है, इस भूमि के लिए सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है और सड़कें भी नहीं पहुंची हैं। इसमें जीवन निर्वाह खेती के लिए समुदायों द्वारा संचालित वन भूमि भी शामिल है।

लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि का संतुलन 'अन्य' जातियों द्वारा संचालित होता है जो तथाकथित ऊंची जातियों या 'अन्य पिछड़े वर्ग' से (ओबीसी) हैं।

यह चौंकाने वाली असमानता और विघटन सदियों से दमनकारी प्रथाओं का ही एक परिणाम है जहां दलित किसान अधिकतर कुलीन संपत्ति मालिकों की भूमि पर और बाद में मजदूरी के लिए बंधुआ या दास के रूप में काम करते हैं। इस प्रणाली की निरंतरता से भूमि सुधार बुरी तरह से असफल रहे हैं और केवल दलितों की असहाय एवं दयनीय स्थिति को कायम रखा है।

भारत में भूमि अधिग्रहण प्रणाली का एक और पहलू है जो इस जाति आधारित शोषण को मजबूत करता है। यह नीचे ग्राफिक में दर्शाया गया है जो विभिन्न समुदायों द्वारा संचालित भूमि स्वामित्व का आकार दिखाता है।

दलितों के स्वामित्व वाली सभी भूमियों में से लगभग 61 प्रतिशत का स्वामित्व 2 हेक्टेयर से कम है। इन्हें आमतौर पर सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) और छोटे (1 और 2 हेक्टेयर के बीच) के रूप में वर्णित किया जाता है। आदिवासियों में, छोटे और सीमांत किसानों की यह श्रेणी लगभग 40 प्रतिशत है जबकि 'अन्य' समुदायों में यह 46 प्रतिशत से अधिक है।

इस प्रकार, न केवल आबादी के उनके हिस्से की तुलना में दलितों के पास काफी कम भूमि है, बल्कि यह उनकी भूमि का आकार इतना छोटा है, कि जो उन्हें निरंतर स्थानिक आर्थिक संकट में धंसने के लिए मजबूर कर रहा है। मध्यम आकार के किसान- जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर भूमि है- उनमें से केवल एक तिहाई दलित किसान शामिल हैं जबकि 'अन्य' समुदायों में यह अनुपात 44 प्रतिशत है और आदिवासी समुदायों में यह 50 प्रतिशत से अधिक है।

कृषि जनगणना से उत्पन्न ये परिणाम क्या दिखाते हैं कि प्राचीन जाति व्यवस्था देश में भूमि वितरण पर मौत की तरह जकड़ी हुई है, यह इस प्रकार दलितों और आदिवासियों के खिलाफ लगभग सार्वभौमिक उत्पीड़न और भेदभाव की नींव रखती है। इसलिए भूमि अधिग्रहण ही इन समुदायों को भारतीय समाज की सबसे गहराई में धक्का देने वाला सिर्फ एकमात्र कारक नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत कारण है।

नतीजे यह भी दिखाते हैं कि जाति के नष्ट होने की बातें और कि यह भारत से गायब हो गई है जैसी हवाई बातें हैं जिसे पूरी तरह से उच्च जाति शहरी समर्थक द्वारा निर्मित किया गया है। ये सर्वेक्षण परिणाम 2015-16 के हैं जिन्हे हाल ही में जारी किया  हैं। वर्णाश्रम का किला आज़ भी उतना ही मजबूत है जितना की सदियों पहले था।