वामदलों ने शनिवार को जारी एक संयुक्त बयान में देशभर में अपनी इकाइयों को महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध इस “संयुक्त और समन्वित राष्ट्रव्यापी संघर्ष” का आयोजन करने का निर्देश दिया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिब्रेशन ने संयुक्त रूप से इस अभियान की शुरआत कर रही है।
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वाम दलों ने विरोध सप्ताह का आह्वान करते हुए कहा देश में लगातार छलांग मारती महंगाई के अभूतपूर्व बोझ से जनता दबी जा रही है। करोड़ों लोग इसकी मार झेल रहे हैं और बढ़ती भूख की पीड़ा के साथ गहरी गरीबी में धकेले जा रहे हैं। अभूतपूर्व महंगाई के साथ ही लगातार बढ़ रही बेरोजगारी ने लोगों की तकलीफ को और बढ़ाने का काम किया है।
वामदलों ने कहा कि पिछले एक साल में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70 प्रतिशत, सब्जियों में 20 प्रतिशत, खाना पकाने के तेल में 23 प्रतिशत और अनाज की कीमतों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। करोड़ों भारतीयों के मुख्य आहार गेहूं की कीमत में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है, जिससे गेंहूँ लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। गेहूं की सरकारी खरीद घटी है। केंद्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम गेंहूँ की खरीद की है। 4.44 हजार करोड़ टन के लक्ष्य के मुकाबले इस साल खरीद मात्र 2 हजार करोड़ टन से अधिक नहीं होगी।
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उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और गेहूं की भारी कमी इस चौतरफा महंगाई को बढ़ा रही है। कोयले की कमी के कारण बिजली की लागत बढ़ रही है।
इन परिस्थितियों में वामपंथी दलों की मांग है कि केंद्र सरकार को सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर जितने भी उपकर/अधिभार हैं उन्हें तुरंत वापस लेने चाहिए और कीमतों में बढ़ोतरी, विशेष रूप से रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों को वापस लेना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गेहूं की आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। इस महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना होगा।
हालंकि वाम दलों के इस आह्वान के बाद सरकार ने डीज़ल ,पैट्रोल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के मुक़ाबले मामूली कटौती की है। लेकिन विपक्ष इस कटौती को नाकाफी है।
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वाम दलों की मुख्यमांग:
• पेट्रोलियम उत्पादों पर सभी अधिभार/उपकर वापस लो।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गेहूं की आपूर्ति बहाल करो।
• सभी आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर दाल और खाद्य तेल का वितरण करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करो।
• प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को बढ़ाकर सभी गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7,500 रुपये भत्ता दो।
• मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाया जाए। बेरोजगारी भत्ते के लिए एक केंद्रीय योजना का कानून बनाया जाए।
• शहरी इलाकों के लिए रोजगार गारंटी योजना का कानून बनाया जाए।
• तमाम खाली पदों पर तुरंत बहाली करो।
वामपंथी दलों ने देश भर में अपनी सभी इकाइयों को 25-31 मई के बीच महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इस एकजुट और संगठित देश-व्यापी संघर्ष में तालमेल स्थापित करने का भी निर्देश दिया है ।
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