दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज लोहड़ी के मौके पर प्रदर्शनस्थलों पर नए कृषि कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। इन्हीं किसानों के आह्वान और समर्थन में देश के अन्य हिस्सों में भी लोग कानूनों की प्रतियों को जला रहे हैं।
अधिकतर उत्तर भारत में मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी पौष महीने की अंतिम रात्रि को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके जलाते हैं और एक-दूसरे के सुख एवं समृद्धि की कामना करते हैं।
किसान नेता मंजीत सिंह राय ने बताया कि सभी प्रदर्शन स्थलों पर आज शाम कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई जा रही है। हालंकि देशभर में इस तरह के कार्यक्रम दिनभर जारी रहे।
उन्होंने तीन कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। हालांकि समिति के सदस्यों की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है।
किसान संगठनों ने कल, मंगलवार को कहा था कि वे उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और आरोप लगाया कि यह ‘‘सरकार समर्थक’’ समिति है। किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने किसान संगठनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।
हरियणा जो इस किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, वहां आज गांव-गांव में किसान-कर्मचारियों ने नए कानूनों की कॉपी जलाकर अपना विरोध जताया। हरियणा के शिक्षक संघ भी इसमें शामिल हुआ, उसने नए कृषि कानूनों के साथ ही केंद्र की नई शिक्षा नीति की कॉपी भी जलायी।
गुड़गांव, फ़रीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मज़दूर वर्ग ने भी कृषि कानूनों के साथ ही मज़दूरों के कानूनों को ख़त्म कर लाए गए श्रम कोड के कॉपी जलाई। मज़दूरों ने बार-बार कहा यह मोदी सरकार किसान ही नहीं बल्कि घोर मज़दूर विरोधी है। आने वाले समय में मज़दूर वर्ग भी अपना आंदोलन तेज़ करेगा।
इसी तरह पंजाब में भी कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाई गई। लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने एक बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा आंदोलन में शामिल किसानों को खालिस्तानी आतंकी कहने और विदेशी फंडिंग का आरोप लगाने की निंदा की है। उन्होनें कहा है कि वास्तव में तो किसान राष्ट्रविरोधी कॉर्पोरेट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी मोदी सरकार पिछलग्गू बनी हुई है। इस सरकार के पास 70 से ज्यादा किसानों की मौतों के लिए भी कोई संवेदना नहीं है। ऐसी संवेदनहीन सरकार के खिलाफ किसान विरोधी काले कानूनों की वापसी तक लड़ाई जारी रहेगी और यह लड़ाई दिल्ली में डटे किसानों के साथ ही पूरे देश में लड़ी जाएगी।
किसान सभा नेताओं ने बताया कि किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर 13-14 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में संकल्प सभाएं आयोजित की जा रही हैं और पूरे प्रदेश में संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया जाएगा और सरकार के पुतले और काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे आल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू) के कार्यकर्ता बुधवार को बुद्ध पार्क में जमा हुए। इस दौरान नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गयीं। एक्टू के प्रदेश महामंत्री केके बोरा ने कहा कि भारतीय मजदूर वर्ग किसानों के निरंतर बढ़ते संघर्ष को और मजबूती देने का आह्वान करता है। किसान बिल वापसी नहीं, तो घर वापसी नहीं और जीतेंगे या मरेंगे के संकल्प के साथ आंदोलन में डटे हुए हैं। किसान सरकार की मंशा को भली भांति समझ रहे हैं और आंदोलन पर डटे रहेंगे।
लाखों किसान केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल 27 नवम्बर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं।
अध्यादेश के बाद इस साल सितम्बर में कानून बनाए गए इन तीनों कानूनों को केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश किया है। उसका कहना है कि इन कानूनों के आने से बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी और किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकेंगे।
दूसरी तरफ, प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि इन कानूनों से एमएसपी का सुरक्षा कवच और मंडियां भी खत्म हो जाएंगी तथा खेती बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथ में चली जाएगी।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
“एक तरफ़ बड़े-बड़े शामियाने, रौशनी और एक सुखद अहसास और दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर वे लोग जिनकी पेट की आग उन्हें शायद ठंड का एहसास होने नहीं देती”
20 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता गाँव-गाँव में जाकर श्रम संहिताओं एवं नए कृषि कानूनों के भीतर की कमियों के बारे में बताते हुए प्रचार अभियान चलाएंगे।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि आश्रय स्थल को बंद कर दिया गया है और यहां रहने वाली महिलाओं को उनके घरों में या अन्य सरकारी आश्रय स्थलों में भेज दिया गया है।
उम्मीदों के विपरीत बाइडेन ने ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने या यमन के युद्ध में अमेरिकी भूमिका को समाप्त करने की घोषणा नहीं की।
‘‘गोपनीय जानकारी लीक करना एक आपराधिक कृत्य है। सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करना राष्ट्र विरोधी कृत्य और राष्ट्रद्रोह है। इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच ज़रूरी है।’’
