मार्क ज़करबर्ग कठघरे में: ढेर से शब्दों में कुछ न कहने की कला

2017 के अधिकांश समय में, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने अपने संकल्प को लागू करने के लिए अमेरिका के उन राज्यों का दौरा किया जहाँ वे अब तक नहीं गये थे और वे वहाँ  जाकर लोगों को "सुन रहे हैं और सीख रहे हैं कि लोग किस तरह से जीवन बसर करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं और भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं"। यात्रा के दौरान, एक तरह से प्रचारक का सपना सच हो गया, यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने की भी अटकलें लगाई गयी। हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में, ज़करबर्ग एक अलग यात्रा पर थे - एक 'माफी दौरे पर' - क्योंकि उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले के बाद अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मीडिया संगठनों को साक्षात्कार की एक श्रृंखला लगा दी थी, तब जब यह पता चला कि दुनिया भर में लगभग 87 मिलियन उपयोगकर्ताओं का डेटा बेचा गया। यह दौरा 10-11 अप्रैल को ज़करबर्ग की अमेरिका के सीनेट और हाउस ऑफ़ रीप्रेज़ेनटेटिव के सामने उपस्थिति में खत्म हुआ, जहाँ उन्होंने घोटाले और उससे जुड़े मुद्दों पर सवालों के जवाब दिये।

इस तमाशे के अलावा, इस कार्यवाही से कुछ भी काम का नहीं निकाल पाया। अगर कुछ हुआ तो उससे बस यही उजागर हुआ कि कैसे सरकार को फेसबुक जैसे विशाल कॉर्पोरेट डेटा के मामले से निबटने में मुश्किल हुई। सुनवाई के प्रारूप से जो पता चला उसमें, कांग्रेस और सीनेटरों के प्रतिनिधियों को इस तथ्य की विस्तृत अनुवर्ती के लिए कुछ अवसर दिए, जिनमें से कई ज़करबर्ग के वार्ताकारों ने फेसबुक के मूल व्यापार मॉडल के बारे में बताया जिससे कुछ ठोस नहीं पता चला, सुनवाई अक्सर सामान्यताओं और तकनीकी के बीच रही और कोई ठोस नतीजा वास्तव में नहीं निकला, यह बताया गया है कि कई मौकों पर, ज़करबर्ग के साथ एक सम्मानित  व्यवहार किया गया, जबकि यह वही व्यक्ति है जिसकी नाक के नीचे से आंकड़ों की भारी बिक्री हुई थी। पहली सुनवाई के अंत तक फेसबुक का शेयर 4.5% बढ़ गया।

सुनवाई के दौरान, ज़करबर्ग ने उन विकल्पों के बारे में बताना जारी रखा जिनके बारे में फेसबुक उनकी पोस्ट और डाटा अकिसे सुरक्षित रहता है। जब इस पर ज्यादा सफाई मांगी गई तो, उनका स्टैंड था कि "यदि आपको नहीं पसंद है तो आप फेसबुक पर कुछ भी मत डालो" – यह वह  तर्क जो उपयोगकर्ता पर डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी डालता है।

ज़ुकेरबर्ग इसी तरह शैडो प्रोफाइल के बारे में जिसमें (फेसबुक पर न किए गए उपयोगकर्ताओं के एकत्र किए गए डेटा के) बारे में कुछ भी वायदा नहीं किया, फेसबुक से लॉग आउट करने के बाद एकत्र की गई जानकारी और अन्य साइटों पर फेसबुक टूल्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा जैसे मुद्दों के बारे में वे प्रतिबद्ध/ज़िम्मेदार नहीं थे।

एफटीसी वर्तमान में कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल और फेसबुक खोज उपकरणों के इस्तेमाल से डेटा निकालने के लिए जांच कर रही है और इससे कंपनी पर भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि, सुनवाई में ज़करबर्ग अपनी स्थिति पर अड़ गए कि उसने एफटीसी के साथ किसी  समझौते का उल्लंघन नहीं किया था।

विनियमन के मुद्दे पर, ज़ुकेरबर्ग ने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) को पूरी तरह से समर्थन देने से खुद रोक दिया जो 25 मई को लागू हुआ है और इसे इस तरह के सबसे मजबूत कानूनों में से एक के रूप में देखा जाता है। यूरोप के बाहर सुरक्षा के विस्तार के बारे में जकरबर्ग का जवाब बह गया था और अभी तक, इस मुद्दे पर स्पष्टता उभरनी बाकि है। जीडीपीआर फेसबुक जैसी कंपनियों को उसके द्वारा स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद उपयोगकर्ता के डेटा को संसाधित करने और डेटा के दायरे को भी व्यापक करने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को डेटा पोर्टेबिलिटी की संभावना भी प्रदान करता है, कि उन्हें पता रहे कि किस कंपनी के पास उनके डेटा हैं और उसे भूल जाने का भी अधिकार देता है।

जीडीपीआर एक सकारात्मक कदम है लेकिन इसकी व्यापक प्रयोज्यता के बावजूद, यह कहीं भी फेसबुक की समस्या को हल करने के करीब नहीं है, जो कि एक विराट कंपनी है और एशिया और अफ्रीका में भारी घुसपैठ कर रही है। फेसबुक का फ्री बेसिक्स ऑपरेशन, जो दुनिया भर के लोगों के लिए और अधिक इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का प्रयास है, का उपयोग 2016 के लगभग 25 देशों में लगभग 40 मिलियन तक किया गया था। अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे देशों में जायदातर लोग फेसबुक और व्यापक इन्टरनेट के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं। यह एक प्रश्न है कि क्या ज़ुकेरबर्ग द्वारा प्रस्तावित नियंत्रण ऐसे देशों या भारत जैसी जगहों पर भी असर डालेगा, जहाँ कमजोर डेटा संरक्षण कानून है और एक ऐसी सरकार है है जो कंपनी के लिए बेहद अनुकूल है।

अब तक यह कहा जाता रहा है कि समस्या मूल रूप से डेटा दिग्गजों के व्यवसाय मॉडल के साथ निहित होती है, जो अनैतिक और गैरकानूनी प्रथाओं को समय-समय पर दूर करने का प्रबंधन करते हैं। ज़ुकेरबर्ग के माफ़ी के लम्बे इतिहास और कोई कार्यवाही न होना अपने आप में इस बात को पुरज़ोर तरीके से साबित करता है। समय-समय पर, उपयोगकर्ताओं को फेसबुक छोड़ने और विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आंदोलनों को तोड़ दिया गया है। व्यापार मॉडल के सुझाव भी दिए गए हैं जो सिद्धांत के तौर पर कोई भी महत्वपूर्ण डेटा नहीं निकालेगा। हालांकि ये पहल सामान्य रूप से व्यापार से प्रस्थान करते हैं, लेकिन उन कंपनियों का सवाल है जो बड़े पैमाने पर निकासी और डेटा के हेरफेर के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्रों में बाजार पर प्रभुत्व कायम करते हैं। सीनेट में अपनी सुनवाई के दौरान, ज़ुकेरबर्ग को जब पूछा गया कि फेसबुक एक एकाधिकारवादी कंपनी है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं सोचता - एक जवाब जो समझ को खारिज करता है जब तक कि सरकारें, नियामक और कार्यकर्ता जब तक डेटा से जुड़े क्षेत्रों के एकाधिकार के मुद्दे का सक्रिय रूप से सामना नहीं करते, तब तक कोई संभावना नहीं है कि इस तरह के ताने-बाने या आदर्शवादी निजता नीति में बदलाव वैश्विक स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान करेंगा।