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महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर सड़कों पर

किसान संगठनों ने सरकार के दूध के दाम में वृद्धि के फैसले को लागू करने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक चूके हैं।
farmers protest
image courtesy:Hindustan Times

महाराष्ट्र के किसान आज से दूध आंदोलन की शुरूआत कर चूके हैं। राज्य सरकार ने दूध 27 रूपये प्रति लीटर देने की घोषणा की थी लेकिन अभी भी वहां के किसान दूध को 17-20 रूपये पर बेचने पर मज़बूर है। सरकार के द्वारा अपने वादे को पूरा न कर पाने के कारण किसानों और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने राज्य में दूध आंदोलन करने कि घोषणा की है।

किसानों का कहना है कि उनकी दयनीय स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में दूध से ज़्यादा दामों पर पानी की बिक्री होती है। उनका यह भी कहना है कि यही दूध शहरों में 40-45 रूपये पर बिकता है जबकि हम 17-20  रूपये पर बेचने को मज़बूर हैं। किसानों द्वारा मार्च के महीने में हुए आंदोलन में भी दूध के दामों को बढ़ाने की मांग राज्य सरकार के सामने रख चूकी है।

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आपको बता दें कि रविवार रात से ही महाराष्ट्र के किसानों ने दूध आंदोलन की शुरूआत कर दी है। रिपोर्ट लिखे जाने तक यहां के किसानों ने सड़को पर लाखों  लिटर दूध बहा चूके हैं। इस आंदोलन की अगुआई स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने की है। अखिल भारतीय किसान सभा के साथ 13 किसान संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। मुंबई और पुणे की ओर जाने वाले दूध की सप्लाई को किसानों के द्वारा रोका जा रहा है।

कुछ समय पहले लोकसभा एमपी व स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी ने कहा था कि किसान डेयरी में 17 रूपये प्रति लिटर दूध बेचते हैं यही दूध पैकेट में पैक होकर 42 रूपये न्यूनतम दर से बिकता है। किसानों को इसके अंतर का लाभ नहीं मिलता है जोकि उन्हें मिलना चाहिए।

अखिल भारतीय किसान सभा के महाराष्ट्र राज्य महासचिव डॉक्टर अजित नवाले ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि "सरकार किसानों के बज़ाए उद्योगपतियों की मदद कर रही है ,डेयरी में किसानों से खरीदे हुए दूध का सूखा पाउॅडर बना कर महंगें दामों पर बेचा जाता है लेकिन किसानों को उससे कुछ फायदा नहीं होता है। सरकार ने छह महीना पहले जब किसानों को एक लीटर दूध के बदले 27 रूपये दिलाने का वायदा किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है? किसान अब भी 17 रूपये दूध बेचने को मज़बूर हैं। उनके अनुसार यह आंदोलन अनिश्चितकालीन समय के लिए है, सरकार जब तक किसानों की मांग नहीं मान लेती तब तक किसान यह आंदोलन करते रहेंगे।"

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वह आगे बताते हैं कि "सरकार किसानों की समस्या का हल निकालने के बजाए इस बात पर ध्यान दे रही है कि वह इस आंदोलन को कैसे रोके। दूध आंदोलन को रोकने के लिए सरकार आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है, साथ ही आंदोलन से ठीक एक दिन पहले मुझे भी प्रशासन की तरफ से नोटीस आया है। राज्य में सत्ताधीन भाजपा सरकार की कहीं से कोई भी मंशा नहीं दिख रही की वह किसानों के मसले को हल करे और प्रस्तावित प्रति लीटर दूध की कीमत किसानों को दिलाये।"

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