Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

#महाराष्ट्र_सूखा : उस्मानाबाद में खाली पड़े बाज़ार

मराठवाड़ा में सूखे ने कृषि उपज मंडी में कारोबार की कमर तोड़ दी है, जिससे कमीशन एजेंट और मजदूर दोनों प्रभावित हुए हैं।
उस्मानाबाद बाज़ार यार्ड
उस्मानाबाद बाज़ार यार्ड

[महाराष्ट्र 1972 के बाद से आ सबसे गंभीर सूखों में से एक का सामना कर रहा है राज्य सरकार ने 350 में से 180 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। संपूर्ण मराठवाड़ा (दक्षिणी और पूर्वी महाराष्ट्र में फैला हुआ हिस्सा) क्षेत्र अब बहुत बुरी स्थिति में है। न्यूज़क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट श्रृंखला का भाग-2 ]

उस्मानाबाद : महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कृषि आधारित व्यवसाय, विशेष रूप से कृषि उपज के लिए बने बाजार, लगभग आधे राज्य में बंद हो गए हैं। इसके असर को जानने के लिए, न्यूज़क्लिक ने उस्मानाबाद के जिला मुख्यालय में स्थित उस्मानाबाद के छत्रपति शिवाजी कृषि उत्पन्ना बाज़ार समिति (एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) की खोज़-खबर ली।

Maharashtra Drought3_0.jpg

नितिन गांधी (62) उस्मानाबाद के कृषि बाजार के सबसे पुराने आढ़ती (कमीशन एजेंट) में से एक हैं। वह इस व्यवसाय में आने वाली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है। “मैं लगभग 40 वर्षों से आढ़ती (कमीशन एजेंट) के पेशे में हूँ। लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था की श्रृंखला में किसानों, मजदूरों से लेकर छोटे कमीशन एजेंटों और यहां तक कि बड़े लोगों की मौजूदा हताशा पूरी तरह से नई बात है” नितिन ने कहा।

वे कई किस्म के अनाजों का सौदा करते है। नितिन ने कहा “अब, सोयाबीन का उदाहरण लें। पिछले साल, मैंने हर महीने लगभग 50 हजार किलोग्राम सोयाबीन बेची। ऐसा चार महीने तक चलता रहा। आज, मैं 100 हज़ार किलो सोयाबीन खरीदने में भी नाकाम रहा हूँ” इस संदर्भ में कहें, तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ के सूखा प्रभावित क्षेत्र में सोयाबीन एक बहुप्रतीक्षित फसल है। यह फसल तुअर, हरभरा या ज्वार की तुलना में इसमें न्यूनतम श्रम और निवेश लगता है लेकिन मुनाफा सबसे अधिक होता है। इससे, सोयाबीन की तुलना में अन्य अनाज की स्थिति का भी अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

“पिछले साल, हमने फरवरी अंत तक लगभग 500 क्विंटल हरभरा बेचा था। उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,400 रुपये था। लेकिन कई एजेंटों ने इसे 4,000 रुपये में खरीदा था। इस साल, हालांकि, स्थिति बहुत अलग है। हम अब तक सिर्फ 50 क्विंटल हरभरा बेच पाए हैं” नाम न छापने की शर्त पर उसी बाजार में कमीशन एजेंटों में से एक ने कहा।

मराठावाड़ा क्षेत्र पिछले कुछ समय से सूखे की चपेट में है। राज्य में स्थित लातूर देश में सोयाबीन के लिए सबसे बड़े बाजार यार्ड में से एक है। नांदेड़, जालौन, औरंगाबाद, बीड, हिंगोली और परभणी जिलों में कई और मार्केट यार्ड हैं, जिनमें करोड़ों का कारोबार होता है। उस्मानाबाद बाजार तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र से कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा इस यार्ड में आता है।

Nitin Gandhi in his shop in Osmanabad..jpg

(नितिन गांधी उस्मानाबाद की अपनी दुकान में।)

उस्मानाबाद बाजार यार्ड में कमीशन एजेंटों के कुल बारह प्रतिष्ठान हैं। हर कोई सूखे के कारण इस साल वित्तीय संकट में है धंस गया है। सी मण्डी से एक और कमीशन एजेंट श्रीधर काकड़े ने कहा, “हम प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 क्विंटल ज्वार बेचते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल मात्रा समान होगी। सबसे पहले, खेत में ज्वार की मात्रा पहले से ही कम है क्योंकि किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में बीज नहीं बोया था। साथ ही, ऐसी खबरें भी हैं कि किसान अपने दुधारू पशुओं को घास खिलाने के लिए अपनी फसल काट रहे हैं। यह निश्चित रूप से व्यापार को प्रभावित करेगा

कृषि उपज में कमी होने की वजह ने भी बाजार यार्ड की श्रम शक्ति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। एक युवा मजदूर कृष्णा ने कहा कि उन्हें अब बाजार में शायद ही काम मिले। “पहले हम प्रति दिन न्यूनतम दो ट्रकों को लोड या अनलोड करते थे, लेकिन अब यह तीन-चार दिनों में सिर्फ एक ट्रक ही रह गया है। यही कारण है कि हम काम की तलाश में शहर के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी जाने को मजबूर हैं। नितिन ने मजदूरों की समस्याओं पर भी बात की। उन्होंने कहा, “पहले, मजदूरों के लिए पर्याप्त लोडिंग और अनलोडिंग का काम था। लेकिन अब, 20 से अधिक लोग सिर्फ 5 व्यक्तियों के काम को करने के लिए उप्लब्ध रहते हैं। ”

नितिन ने कहा कि बाजार में सुस्ती पिछले दो वर्षों से बनी हुई है, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद। "इस सूखे ने पहले से ही जर्जर बाजार को र धवस्त कर दिया है," उन्होंने कहा। उनके और कुछ अन्य कमीशन एजेंटों के अनुसार, नोटबंदी के बाद जमीनी अर्थव्यवस्था के पहिये अचानक धीमे हो गए हैं। “कमीशन एजेंट के साथ पैसा लगाने वाले लोगों को अचानक इस तरह के फैसले से भारी नुकसान हुआ था। हम 2013 और 2015 के दो बड़े सूखे से उबर रहे थे। लेकिन यह फैसला एक बड़ा झटका था। इसने छोटे कमीशन एजेंटों के साथ-साथ लगभग सभी गांवों के छोटे विक्रेताओं से पैसे के प्रवाह को रोक दिया था। उन्होंने मज़बूरी में अन्य व्यवसायों या यहां तक कि मज़दूरी के काम की ओर रुख किया। इसने धीरे-धीरे हम सभी को प्रभावित किया है” नितिन ने पने जैसे कई कमीशन एजेंटों की चिंताओं को व्यक्त करते हुए कहा।

 “कृषि आधारित समाज में, कृषि बाजार इतने सारे वर्गों के लिए एक उम्मीद का स्थान है। लेकिन यहां, इसे चलाने वाले लोग निराश और थके हुए हैं। आप क्षेत्र के किसानों की स्थिति को समझ सकते हैं

कमिशन एजेंटों के शब्दों में निराशा हमारे सामने जमीनी सच्चाई को सामने लाती है।

 इसे भी पढ़ें : मराठवाड़ा में 1972 के बाद सबसे बड़ा सूखा, किसान और मवेशी दोनों संकट में

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest