“अब तक के अपने 40 साल के कैरियर में उन्होंने भारत के पूंजीपतियों और सरकारों के बीच की आपसी सांठगांठ को अपनी पत्रकारिता के जरिए उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है।”

आप आज के डेली राउंड अप में हम बात करेंगे मज़दूर संगठनों की श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक के मांग पर. इसी के साथ बात करेंगे किसान ट्रैक्टर रैली पर.

गाजीपुर बॉर्डर पर हर किसान की जुबान पर एक बात है, 'जब तक कानूनों  वपासी नहीं, तब तक घर वाससी नहीं।'.

"उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि 1993 से सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले सफाईकर्मियों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह सलाह दी जाती है कि लंबित भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। इस…

बहुमत आधारित एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट को इजाज़त दे दी हैI इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन का नए तरह से निर्माण होगा जो मौजूदा आकार से तीन गुना होगाI इसी विषय पर…