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मन नहीं चंगा तो कैसे साफ होगी गंगा!

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई मौकों पर यह दावा कर चुके हैं कि 2020 तक गंगा की सफाई का 70-80% काम पूरा हो जाएगा, पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का केवल 10% काम अभी तक पूरा हुआ है।
सांकेतिक तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 26 मई 2014 को जब शपथ ले रहे थे तो गंगा की ‘निर्मल और अविरल धारा’ को पुनः स्थापित करना उन्होंने प्राथमिकता में रखा था। लेकिन ऐसा हो न सका।

अब जब गंगा के लिए लड़ते हुए अनशनरत प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मौत हो गई, जिसे उनसे जुड़े मातृ सदन वाले हत्या करार दे रहे हैं, तब इस सवाल का जवाब जानना बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि नारों और वादों के अलावा मोदी सरकार ने आखिरकार गंगा के लिए वास्तव में किया क्या?

देश में अलग से जल  संसाधन  मंत्रालय  की  स्थापना सन् 1985  में होती है। मई 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है और जुलाई 2014  में इस मंत्रालय का नाम बदलकर जल संसाधन, नदी  विकास  गंगा  संरक्षण  मंत्रालय  रखा  गया। इस मंत्रालय की स्थापना गंगा  में  बढ़  रहे प्रदूषण  और  उसके  संरक्षण  के लिए  की  गयी थी। इस मंत्रालय  की  जिम्मेदारी  उमा  भारती  को दी  गयी। उमा भारती  मंत्री  बनने  के  बाद  इस  प्रोजेक्ट  के  लिए  20,000  करोड़  रुपये  की  घोषणा  करती हैं। जुलाई  2017  में  राज्यसभा  में  बोलते  हुए  उमा  भारती  ने कहा  कि गंगा  को  लेकर  जो  नयी  शुरुआत  की  गयी है  उसके  परिणाम  2018  तक  दिखने  लगेंगे। लेकिन सितम्बर  2017  में  उमा  भारती  को इस  मंत्रालय  से  हटाकर  नितिन  गडकरी  को  इस  मंत्रालय  की  जिम्मेदारी दे दी जाती है। इस अवसर  पर  उमा  भारती  ऐलान  करती है  कि  गंगा  की  सफाई  का  काम  अगर  अक्टूबर  2018  तक  नहीं  पूरा  हुआ  तो  मैं  मरते  दम  तक  अनशन  पर  बैठूँगी।  मई 2018  में  नितिन  गडकरी  बोलते है  कि  गंगा  की  सफाई  का 70 से  80  प्रतिशत  काम  अगले  मार्च  तक  पूरा  हो जायेगा।

लेकिन अभी तक केवल 10 प्रतिशत ही काम पूरा हुई, लेकिन उमा जी अनशन पर नहीं बैठीं। मगर  जो अनशन पर बैठे उन्हें जान गंवानी पड़ी। ये थे प्रो. जीडी अग्रवाल। गंगा  नदी  को  प्रदूषण  से मुक्त  कराने  के  लिए 111 दिन से  अनशन  पर  बैठे प्रो. जीडी  अग्रवाल  उर्फ  स्वामी  ज्ञान  स्वरुप  सानंद  का  कार्डियक  अरेस्ट  के  कारण  11  अक्टूबर  को  निधन  हो  गया। प्रोफेसर  अग्रवाल  IIT  कानपुर  में  प्रोफेसर  रह  चुके  थे  और  जाने  माने  पर्यावरणविद थे। प्रोफेसर  अग्रवाल  ने  गंगा  को लेकर  UPA  शासन  में  पहले  2008 , 2009 ,2010 , 2012 और  2013 में  कुल  पांच  बार अनशन  कर चुके थे। प्रोफेसर  के  अनशन  के  चलते  UPA  सरकार  ने  कई  सारे  हाइड्रोपावर  प्रोजेक्ट  रद्द  करने को तैयार  हुई  थी  जिसमें  भागीरथी  नदी  का  प्रोजेक्ट  भी  शामिल  था  और  लगभग  135  के  रिवर फ्रंट  जो  गोमुख  से  उत्तरकाशी  को  जाता  है  को  पर्यावरण  संवेदनशील  जोन  में  डालने  को  तैयार  हुई  थी। 23  अगस्त  2010 को उस समय के वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  ने  प्रोफेसर अग्रवाल  को  पत्र  लिखते  हुए  इन  सभी  मुद्दों पर  कार्रवाई  करने  का आश्वासन  दिया था।

जीडी  अग्रवाल  ने  गंगा  के  बारे  में  चिंता  जताते  हुए  प्रधानमंत्री  मोदी को भी 3 बार  पत्र  लिखा  पर  मोदी  ने  एक  भी  पत्र  का जवाब  नहीं  दिया।

जनसत्ता अखबार के ऑनलाइन संस्करण (12 अक्टूबर 2018 ) के अनुसार  प्रोफेसर  जीडी  अग्रवाल  ने  अपने  तीसरे  पत्र में चार  मांगे  रखी  थी। उन्होंने वर्ष 2012 में  गंगा महासभा द्वारा  तैयार  प्रारूप पर  संसद में  विधेयक  लाकर कानून  बनाने  की  मांग  की थी। संसद  में  विधेयक को जल्द से जल्द से जल्द पारित न करा पाने की स्थिति में गंगा के संरक्षण और प्रबंधन पर अध्यादेश लाने का सुझाव दिया था। जीडी अग्रवाल ने दूसरी मांग के तहत अलकनंदा,  धौलीगंगा,  नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी नदियों पर बन रही जलविद्युत परियोजना को अविलम्ब बंद करने का आदेश देने को कहा था। तीसरी मांग के तहत हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में पेड़ो की कटाई, खनन, और चमड़ा उद्योग-बूचड़खानों को बंद करने की बात कही थी। चौथी मांग के तहत जीडी अग्रवाल ने जून 2019 तक गंगा भक्त परिषद को गठन करने की मांग की थी ।

मोदी सरकार ने जिस ‘नमामि गंगे’ नाम की परियोजना के जरिये गंगा को साफ करने की योजना बनाई थी। उसकी वेबसाइट के अनुसार योजना 8 प्रमुख बिंदुओ के इर्द-गिर्द घूमती है। इनमें प्रमुख हैं- गंगा किनारे सीवर उपचार सयंत्र का ढांचा खड़ा करना। योजना के तहत 63 सीवेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ,बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में लगाये जायेंगे। अब तक इनमे से 12 पर काम चल रहा है। इसके अलावा हरिद्वार और वाराणसी में दो पीपीपी मॉडल यानी निजी सहभागिता पर भी शुरू करने की कोशिश है। वही नदी मुहानों के विकास (रिवर फ्रंट डेवलपमेंट) के तहत 182 घाटों और 118 शमशानों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई मौकों पर यह दावा कर चुके हैं कि 2020 तक गंगा की सफाई का 70-80% काम पूरा हो जाएगा, पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का केवल 10% काम अभी तक पूरा हुआ है।

डाउन टू अर्थ की  21 दिसम्बर 2017 की खबर के अनुसार वर्ष 2017 ‘’Performance Audit of Rejuvenation of River Ganga’’ नाम से आई एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार की इस योजना की सफलता पर कई सारे सवाल खड़े किये। कैग (Comptroller and Auditor General of India ) ने भी मोदी सरकार को इस प्रोजेक्ट पर सही से काम न करने पर डांट लगायी थी। रिपोर्ट ने पाया 2500 करोड़ जो सरकारी संस्थानों और पब्लिक सेक्टर के लिए मंजूर किये गए था उनका उपयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट दर्शाती है कि गंगा की सफाई, सीवेज़ ट्रीटमेंट प्लांट्स का स्थापना और घरों में शौचलायो का निर्माण आदि प्रोजेक्ट के कार्यो में देरी है और इन पर सही से काम नहीं हो रहा है। लगभग 198.14 करोड़ रुपये (31 मार्च 2017 तक ) गंगा सफाई फण्ड में है जो कोई एक्शन प्लान न होने की वजह से उपयोग नहीं हो पाए हैं। 

भास्कर न्यूज़ की एक खबर के अनुसार- नए घाटों और श्मशानों के लिए योजना में 37 प्रोजेक्ट जोड़े गए हैं। इसके लिए 722.18 करोड़ रुपये मंजूर किये गए है। सिर्फ 261.44 करोड़ ही खर्च हुए हैं। 37 में से 3 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए हैं। 151 नए घाट बनने है इनमें से अभी तक 36 घाट ही बने हैं। घाटों की सफाई को लेकर तीन प्रोजेक्ट शुरू किये गए है। 43.87 करोड़ का बजट है इनमें से 8 करोड़ खर्च हुए हैं।

घाटों की सफाई का बजट का 4% ही खर्च हुआ है- गंगा की सतह से कचरा निकालने के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पास किया गया था। अब तक इस काम के लिए सिर्फ 2.05 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यानी सिर्फ 4 फ़ीसदी रकम ही खर्च हो पायी है। सरकार की योजना 2039.75 किमी लम्बा सीवेज नेटवर्क बनाने की है। अभी तक सिर्फ 53.94 यानी 2.64% नेटवर्क बिछ पाया है।

7304 करोड़ रुपये बहाए पर कोई सुधार नहीं- एनजीटी ने 543 पेज के अपने आदेश में कहा कि मार्च 2017 तक 7304.64 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद केंद्र, राज्य सरकारें और उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानीय प्राधिकरण गंगा की सेहत सुधारने में असफल रहे। सरकार ने तय किया था कि 1,178.78 मिलियन लीटर गंदे पानी को रोजाना साफ़ करेंगे पर अब तक वह क्षमता 0.06 मिलियन लीटर पहुंची है।

उपरोक्त आंकड़ों से साफ़ जाहिर होता है कि मोदी सरकार ‘नमामि गंगे’ योजना पर अभी तक काम करने में विफल रही है।

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