एक तरफ तो, प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि भारत एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और यह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया भर में लोग भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, वगैरह वगरैह।
दूसरी तरफ, भारतीय खुद ही इस तरह के ढोल पीटने के बारे में सरकार पर बड़ी तेजी से संदेह कर रहे हैं। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 44 प्रतिशत लोग सोचते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई है जबकि 22 फीसदी सोचते हैं कि यह पहले से कुछ खास अलग नहीं है। इसमें केवल 34 प्रतिशत महसूस करते है कि कुछ सुधार हुआ है।
अर्थव्यवस्था के बारे में यह मंद विचार सिर्फ एक घबराहट का एहसास नहीं है। जैसा कि सर्वेक्षण से पता चलता है, रोजगार के बारे में लोगों की धारणा रिकॉर्ड 45.5 प्रतिशत के साथ बेहद नकारात्मक है और उन्होंने कहा है कि नौकरी की स्थिति बहुत खराब हो गई है, जबकि 19 प्रतिशत का कहना है कि स्थिति जस की तस है।
कीमतों के सवाल पर, 88 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कीमतें बढ़ी हैं, और इनकी तुलना में सिर्फ तीन प्रतिशत लोगों ने कहा कि कीमतें कम हो गई हैं। आय पर, 48 प्रतिशत ने कहा कि स्तर समान है जबकि 23 प्रतिशत से अधिक ने कहा कि आय में कमी आई है। 78 प्रतिशत से अधिक लोगों ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर उनका खर्च ज्यादा बढ़ गया है।
सर्वेक्षण शहरी गुस्से को दर्शाता है क्योंकि इस सर्वेक्षण को लगभग 5,360 परिवारों के साथ 13 शहरों में किया गया था। नमूना आकार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि कई वर्षों से इनके वही शहर और समान आकार है, इसलिए मोहभंग के रुझान तेज और स्पष्ट हैं। इसे 'उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण' के रूप में जाना जाता है, और यह हर तिमाही में किया जाता है।
सर्वेक्षण में लोगों से पूछा गया कि उन्होंने आने वाले वर्ष के बारे में क्या सोचा है- भविष्य में आगे चलकर चीजें कैसी होंगी। आम तौर पर, यह महसूस किया गया कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन एक बड़ी संख्या यह भी कह रही थी कि कुछ भी नहीं बदलेगा। जहां तक सामान्य आर्थिक स्थिति का सवाल था, सर्वेक्षण में 53 प्रतिशत ने कहा कि इसमें अगले वर्ष में सुधार होगा।
रोजगार की स्थिति भयानक
इस बीच, सीएमआईई द्वारा पेश किए गए नवीनतम सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगारों की संख्या 6.7 प्रतिशत है जो हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। यह कारण स्पष्ट रूप से बताता है कि आरबीआई के सर्वेक्षण में नौकरियों के बारे में इतनी गहरी निराशा क्यों है।
सीएमआईई ने स्त्री श्रम भागीदारी दरों की चौंकाने वाले आंकड़े भी जारी किए हैं, जो कि मई-अगस्त 2018 के दौरान केवल 10.65 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गए हैं। जैसा कि सीएमआईई के महेश व्यास ने बताया है, महिला श्रम भागीदारी की इस अबाध दर ने भारत को सिर्फ यमन से ऊपर रखा है जहां यह दर 6 प्रतिशत पर जबकि दुनिया में सबसे कम दर है।
इसके विपरीत मोदी और जेटली की जोड़ी के मुताबिक ‘अच्छे दिन’ आ गए हैं और उनका जश्न मनाया जाना चाहिए। साथ ही, ये आंकड़े ईपीएफ या ईएसआई नामांकन के आधार पर चालाक सरकारी अर्थशास्त्री जो मोटी "तनख़्वाह" ले रहे हैं के अत्यधिक संदिग्ध आँकड़ों का खंडन करते हैं।
यह आश्चर्य की बात है कि चुनाव सर्वेक्षण इस साल नवंबर-दिसंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए कठिन लड़ाई की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
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