मोदी सरकार बढ़ती बेरोज़गारी से अनजान बन रही है

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के नये अनुमानों के मुताबिक, जनवरी 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियाँ खो दी और अनुमानत: 2.95 करोड़ लोग सक्रिय रूप से नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। ये अनुमान सीएमआईई द्वारा किए गए मासिक सर्वेक्षण के आधार पर तय किए गए हैं। नौकरियों के आँकड़ों के किसी भी अन्य आधिकारिक या अनौपचारिक स्रोत की अनुपस्थिति में, हमें देश में रोज़गार सम्बन्धी गंभीर स्थिति की पड़ताल के लिए इन्हीं आँकड़ों का सहारा लेना पड़ेगाI

अक्टूबर 2018 के नतीजे बताते हैं कि एक साल पहले, अक्टूबर 2017 में, 40 करोड़ 70 लाख बेरोज़गार लोगों की तुलना में देश में 39 करोड़ 70 लाख 20 हज़ार लोग काम कर रहे थे। यदि इन नवीनतम आँकड़ों की तुलना जनवरी 2017 के आँकड़ों से की जाये तो हम पाएँगे कि रोज़गार प्राप्त लोगों की संख्या में लगभग 1.12 करोड़ की भारी गिरावट आईI

अक्टूबर 2018 में, बेरोज़गारी की दर 6.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, भले ही श्रम भागीदारी दर 42.4 प्रतिशत कम हो गई, जो अक्टूबर 2016 से अब तक के दो साल में सबसे कम है। श्रम भागीदारी दर का मतलब है कि काम करने वाले या काम करने की इच्छा रखने वाली व्यक्तियों की संख्या। महिलाओं की उच्च दर की गैर-भागीदारी के चलते भारत की श्रम भागीदारी दर आमतौर पर कम होती है।

एक साल पहले, नौकरियों की तलाश में लगे बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या 2.1 करोड़ थी, जो बाद में 2.95 करोड़ हो गई यानि बेरोज़गारों की सेना में 85 लाख लोग और जुड़ गए।

इस बीच, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार गंभीर संकट के मामले में मूर्च्छित अवस्था में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हाई कमांड और सरकार के शीर्ष स्तर जिस विशेषज्ञ टोली को अपने मनपसंद आँकड़ें तैयार करने के लिए गठित किया गया था, लगता है उनके पास भी अब कोई उपाय नहीं बचे। पिछले एक साल से, उन्होंने ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) नामांकन आँकड़ों से 'नौकरी निर्माण' डेटा को लिया था, जिन्हें भ्रम को बनाने के लिए स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, इस तरह की हरकतों के लिए चारों तरफ से आलोचना के बाद, अब आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि ये आँकड़ें नौकरी निर्माण का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि औपचारिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अपने आप में पैंतरेबाज़ी से भरा प्रस्ताव है, लेकिन यह एक अलग कहानी है। तथ्य यह है कि अब ईपीएफओ और ईएसआईसी में नामांकन डेटा को नौकरी के रूप में इस्तेमाल करने फिल्हाल दफन दिया गया है।

सरकार ने जो अभी तक स्वीकार नहीं किया है वह यह कि नौकरी निर्माण मुख्य रूप से दिवालिया और मूर्ख नीतियों के कारण विफल रहा है। असल में, यह इस दौर से गुजर रहा है कि अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है जबकि सभी संकेतकों से स्थिति इसके विपरीत है।

आयात बढ़ रहे हैं, निर्यात नीचे हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) स्थिर है। क्षमता का उपयोग नीचे है। क्रेडिट वृद्धि स्थिर या कमज़ोर है। सरकारी खर्च कम है। निवेश में कमी आई है। जीएसटी (माल और सेवाओं कर) संग्रह लक्ष्य से कम चल रहा हैं। कृषि उत्पादन अच्छा है लेकिन कृषि की किसानों ने आदोलन जारी रखा हुआ है क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के अनुसार समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने से इंकार कर दिया है।

यहां तक कि अर्थव्यवस्था घुटनों के बल चल रही है, तेल की कीमतों में वृद्धि और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई है, जिससे आयात लागत बढ़ रही है। इसके जवाब से, सरकार अनजान बनी हुयी है और राजकोषीय घाटे में सुधार के लिए एक गुमराह प्रयास में अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है। यह चिंता एक नव उदारवादी सिद्धांत है जिसने कभी भी गिरती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने या नौकरियां बढ़ाने या आय बढ़ाने में मदद नहीं की है। 50,000 करोड़ रुपये खर्च कम करने के मौजूदा प्रयास से  अर्थव्यवस्था ओर खराब स्थिति में पहुंच जाएगी और निजी निवेश को हतोत्साहित होगा।

दूसरे शब्दों में, मोदी और अन्य की इस स्थिती से अनजानपन एक अपमानजनक लक्षण है जो आगे ओर भी बदतर रुप में सामने आयेगा।