नरेगा बचाओ, गरीब बचाओ

वाम पार्टियों और प्रगतिशील ताकतों के लगातार विरोध के बावजूद सरकार ने मनरेगा क़ानून को कमज़ोर कर उसके विपरीत कदम उठाने की ठान ली है| रोज़गार के वादे के साथ सत्ता में आने के बाद मनरेगा को केवल २०० जिलो तक सीमित रखने से ऐसा लग नहीं रहा है की सरकार अपने वादे को पूरा करना चाहती है| इसके बजाये वह उसके विपरीत ही कदम उठा रही है| सरकार मनरेगा के तहत मुहैया कराई गयी रकम पर गैरकानूनी तरीको से रोक लगा रही है| सरकार के इन कठोर कदमो का असर सीधे-सीधे मेहनतकश लोगो पर पड़ेगा|