केरल : काइटेक्स विवाद क्या है?

पिछले महीने की शुरूआत में, एर्नाकुलम में थ्रीक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि किज़क्कमबलम में काइटेक्स गारमेंट्स की कपड़ा बनाने वाली इकाई कदंबरयार नदी को प्रदूषित कर रही है जो कि थ्रीक्काकारा नगरपालिका के कुछ हिस्सों से होकर गुज़रती है।

थॉमस ने आरोप लगाया था कि दुनिया के अग्रणी शिशु वस्त्र निर्माताओं में से एक और राज्य में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े रोज़गार पैदा करने वाले, काइटेक्स गारमेंट्स ने अपनी प्रदूषणकारी इकाइयों को तमिलनाडु के तिरुपुर से केरल में स्थानांतरित कर दिया और अब वह क़रीब 10 लाख लोगों के जीवन को ख़तरे में डाल रही है, ख़ासकर वे जो नदी के पानी पर निर्भर हैं। 

मीडिया से बात करते हुए, थॉमस ने दावा किया कि उपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए बिना ब्लीचिंग और रंगाई इकाइयों का संचालन करके, काइटेक्स मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी उल्लंघन कर रही है।

काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उनके दिवंगत पिता द्वारा स्थापित अन्ना-काइटेक्स समूह के प्रमुख साबू एम जैकब ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और घोषणा की कि समूह थॉमस के ख़िलाफ़ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुक़दमा दायर करेगा।  

हालाँकि, एक विवाद अभी उभर कर सामने आया है। कारख़ाने के परिसर का बार-बार निरीक्षण का हवाला देते हुए और जिसे उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न कहा है, और बिना बताए कि वे निरीक्षण की बात कर रहे हैं, जैकब ने एकतरफ़ा घोषणा कर दी कि काइटेक्स केरल में परिधान और औद्योगिक पार्क में 3,500 करोड़ रुपये का तय निवेश वापस ले रहा है। 

जैकब ने आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों (ग्रुप ट्वेंटी 20 के संदर्भ में, अन्ना-काइटेक्स समूह द्वारा प्रचारित एक "अराजनीतिक" कॉर्पोरेट टीम, जिसने पंचायत चुनाव लड़े और वे इसके प्रमुख समन्वयक के रूप में काम कर रहे हैं) के कारण सरकारी अधिकारी उनका "उत्पीड़न" कर रहे हैं, और यह भी कहा कि केरल "निवेश के अनुकूल नहीं" है।

केरल सरकार की प्रतिक्रिया

जैकब द्वारा लगाए गए आरोपों पर उद्योग मंत्री पी॰ राजीव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके विभाग ने किसी भी किस्म की जांच या निरीक्षण नहीं किया और काइटेक्स ने इस बाबत कोई शिकायत भी नहीं दर्ज की है, तब-जब अन्य विभागों के अधिकारियों ने उनके परिसर का निरीक्षण किया, तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कंपनी की किसी भी किस्म की चिंता को दूर करने के लिए तैयार है।

जब जैकब काइटेक्स गारमेंट्स के माध्यम से नए एरिया में निवेश करने की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या केरल सरकार उन्हें "जानबूझकर" दूर कर रही है, राजीव ने जवाब में कहा कि सभी जांच/निरीक्षण मिली शिकायतों के आधार पर किए गए हैं, जिनमें से कुछ शिकायतें कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस के आलवा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केरल उच्च न्यायालय जैसे अधिकारियों ने की हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि काइटेक्स गारमेंट्स ने निवेश को लेकर राज्य सरकार को केवल एक आशय पत्र दिया था जबकि पिछले साल से निवेश की योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया। 

मंत्री ने कहा कि फर्म के ख़िलाफ़ न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान न करने, श्रमिकों को उचित स्वच्छ आवास प्रदान नहीं करने और प्रदूषण के अलावा राज्य द्वारा अनिवार्य कोविड-19 प्रतिबंधों का पालन करने में विफलता से संबंधित शिकायतें मिली थी।

राजीव ने कहा कि यह जानते हुए कि सरकार इन शिकायतों की जांच करने के लिए बाध्य है, फिर भी राज्य और सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलाया  गया।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 10 जुलाई को प्रेस वार्ता में इस दावे को खारिज कर दिया कि केरल "व्यापार विरोधी" है। उन्होने कहा कि ये राज्य के बारे में पुरातन धारणाओं पर आधारित दावे हैं, उन्होंने कहा कि पुराना तर्क देना कि राज्य "निवेश के अनुकूल नहीं है" केरल का अपमान करने का एक ठोस प्रयास है। 

निवेश के प्रति केरल की अनुकूलता को दर्शाने वाले सूचकांकों पर रोशनी डालते हुए (केरल, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में शीर्ष पर आ गया था और सर्वोत्तम कारोबारी माहौल और मानव पूंजी के क्षेत्र में भारत के नवाचार सूचकांक में दूसरे स्थान पर था), विजयन ने कहा कि राज्य व्यवसायियों/कारोबारियों की शिकायत के निवारण के लिए एक वैधानिक निकाय और उद्योगों की जाँच करने के लिए एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर-आधारित तंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

पिछले पांच वर्षों में केरल (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम-MSME) क्षेत्र में 70,000 से अधिक नई इकाइयाँ स्थापित कर चुका हैं। विजयन ने कहा कि उद्यमियों को परमिट जारी करने में तेजी लाने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे उपायों के साथ, राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के प्रयास में आगे बढ़ रहा हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस औद्योगिक प्रगति को रोकने के किसी भी प्रयास को राज्य के आगे बढ़ने के कदम में रुकावट डालने के रूप में देखा जाएगा। उन्होने कहा कि सभी को नियमों- विनियमों का पालन करना होगा।

काइटेक्स, ट्वेंटी20 और आरोप

जब साबू जैकब ने धमकी दी कि काइटेक्स गारमेंट्स केरल में अपने नियोजित निवेश से पीछे  हट जाएगा, तो अनुभवी पर्यवेक्षकों ने बताया कि इस तरह की हरकत करने का उनका लंबा इतिहास रहा है।

2012 में, जब लोगों ने कंपनी द्वारा कथित प्रदूषण फैलाने के ख़िलाफ़ विरोध किया तो जैकब ने घोषणा की थी कि वे "राजनीतिक उत्पीड़न" के शिकार है और इसलिए वे राज्य में भविष्य के निवेश की योजना छोड़ रहे हैं। उस समय, उन्होंने दावा किया था कि फर्म का निवेश कोलंबो या चीन में ले जाया जाएगा; बाद में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार के साथ बातचीत के बाद वे इससे मुकर गए। 

2015 में, गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन जिसका नाम, ट्वेंटी20 किज़ाक्कम्बलम है और जिसे काइटेक्स की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को पूरा करने के लिए दो साल पहले ही स्थापित किया गया था, ने स्थानीय निकाय चुनावों में उतरने का फ़ैसला किया था। इसने 69 प्रतिशत वोट शेयर के साथ किज़ाक्कम्बलम ग्राम पंचायत में 19 में से 17 सीटें जीतीं थी।

सीएसआर फ़ंड और दान का इस्तेमाल करके, काइटेक्स समूह ने विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और सुपरमार्केट में कार्डधारक ग्रामीणों को सब्सिडी पर सामान बेचा और यहां तक कि अपने पंचायत सदस्यों को मासिक पारिश्रमिक भी अदा किया था। इसे भारत की पहली कॉर्पोरेट पंचायत के रूप में जाना जाने लगा और कुछ समय के लिए विरोध को भुला दिया गया था।

हालाँकि, निंदा यहाँ समाप्त नहीं हुई। 2020 की शुरूआत में, किज़ाक्कम्बलम पंचायत अध्यक्ष ने उनके ख़िलाफ़ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही पद छोड़ दिया था। जैकब के ख़िलाफ़ कई आरोप लगाए गए – जिसमें पंचायत के हर कार्य को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने का प्रयास करने, ठेके देने से पहले काइटेक्स के हितों को साधते हुए परियोजनाओं को मंज़ूरी देना  और पंचायत के धन का इस्तेमाल नहीं करने के आरोप थे। ट्वेंटी-20 के सदस्यों ने दो पत्रकारों को तब घेर लिया जब वे हालत जे सुध लेने वहां गए थे।

पिछले साल, ट्वेंटी-20 ने तीन अन्य पड़ोसी पंचायतों में जीत हासिल की थी, जबकि पिछली पंचायत में जीत को बरकरार रखा था। वे अभिनेता-पटकथा लेखक श्रीनिवासन और उद्योगपति कोचौसफ चित्तिलापिल्ली सहित कई मशहूर हस्तियों और व्यापारियों को भी बोर्ड में लाने में कामयाब रहे थे।

विधानसभा चुनाव, जिसमें उन्होंने एर्नाकुलम ज़िले से आठ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, उस चुनाव को काफी करीब से देखा गया था। ट्वेंटी20 हालांकि इस बार कोई बढ़त नहीं बना पाई।

कपड़ा उद्योग को महामारी और लगातार लॉकडाउन का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए काइटेक्स गारमेंट्स का प्रदर्शन भी खराब हो रहा था। इसी मौके पर मौजूदा विवाद खड़ा हो गया।

आगे क्या?

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे है और इस माहौल में, काइटेक्स की घोषणा कि वह निवेश कहीं और ले जाएगा, उनकी इस घोषणा का कई अन्य राज्यों ने खुले हाथों से स्वागत किया है। 

तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामा राव के साथ बैठक के बाद जैकब ने घोषणा की कि काइटेक्स एक हजार करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करेगी। पिछले एक सप्ताह में काइटेक्स के स्टॉक की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई हैं और आंध्र प्रदेश अब कथित तौर पर फर्म को लुभा रहा है।

अस्थायी रूप से, कम से कम, इस निर्णय से जैकब को लाभ हुआ लगता है। विधानसभा चुनावों में ट्वेंटी20 की विफलता और उन आरोपों की वापसी के बाद उन्होंने सोचा होगा कि वे पीछे रह गए है, इस विवाद ने उन्हें "गलत काम करने वाले" के रूप में फिर से सुर्खियों में ला दिया है; और चूंकि अब कपड़ा निर्यात में सुधार हो रहा है, काइटेक्स गारमेंट्स में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

हालाँकि, जैकब द्वारा स्थापित की गई कॉर्पोरेट पार्टी के भविष्य के बारे में किसी को कुछ भी अनुमान नहीं है कि उसका होगा क्या। और न ही कंपनी के बारे में दर्ज शिकायतों का ही अनुमान है। ग्राम पंचायतों के निवासी जिन्हें वे अब तक नियंत्रित करते थे और 9,000 से अधिक कर्मचारी जिनकी वे नियुक्ति करते थे (उनमें से अधिकांश प्रवासी श्रमिक हैं) जो इंतज़ार कर रहे हैं और नज़र गड़ाए हुए हैं कि भविष्य में हालत कैसे बदलते हैं।