सरकार ने बिना कारण आदिवासियों के दावों को ख़ारिज किया
इसी साल 2019 में 13 फ़रवरी को सर्वोच्च न्यायलय ने अपने एक फ़ैसले में करीब 10 लाख से अधिक आदिवासियों और अन्य वनवासियों के निष्कासन का आदेश दिया जिनकी ज़मीन के दावे ख़ारिज हो गए थे। लेकिन आदिवासियों का कहना है कि सरकार ने उनके दावे बिना कारण ख़ारिज किए और इस बारे में उन्हें सूचना भी नहीं दी गयी। इस बारे में न्यूज़क्लिक ने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़ी गुंजन से बात की।
इसी साल 2019 में 13 फ़रवरी को सर्वोच्च न्यायलय ने अपने एक फ़ैसले में करीब 10 लाख से अधिक आदिवासियों और अन्य वनवासियों के निष्कासन का आदेश दिया जिनकी ज़मीन के दावे ख़ारिज हो गए थे। लेकिन आदिवासियों का कहना है कि सरकार ने उनके दावे बिना कारण ख़ारिज किए और इस बारे में उन्हें सूचना भी नहीं दी गयी। इस बारे में न्यूज़क्लिक ने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़ी गुंजन से बात की।
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