"प्रस्तावित लेबर कोड श्रम कानून को बर्बाद कर देगा"  

नरेंद्र मोदी की नई सरकार द्वारा संसद में प्रस्तावित लेबर कोड का विरोध करते हुए, कई पत्रकार यूनियन, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश में पूरे श्रम कानून  को बर्बाद कर देगा और ट्रेड यूनियनों को अस्तित्व को खत्म कर देगा।
दिल्ली में पत्रकारों के राष्ट्रीय गठबंधन (नेशनल एलायंस ऑफ जर्नलिस्ट), केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (केरल वर्किंग जर्नलिस्ट्स), दिल्ली यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट (डीयूजे) की ओर से नये श्रम कानून को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि लेबर कोड जिस तरह से तैयार किया गया है वो पूरी तरह से श्रमिक विरोधी है। 

औद्योगिक संबंध संहिता का उल्लेख करते हुए, गोंसाल्विस ने रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियनों के लिए कहा कि उन्हें पंजीकरण से मना करने के लिए मनमानी शक्तियां दी जा रही हैं, नई यूनियनों को पंजीकृत करना लगभग असंभव हो जाएगा।

इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता शामिल थे, जैसे कि इंटक के दीपक शर्मा,  सीटू से स्वदेश देव रॉय और अन्य ट्रेड यूनियन वक्ताओं में भारतीय मजदूर संघ (BMS) के पवन कुमार के साथ-साथ इंकलाबी मजदूर संगम केंद्र के श्यामबीर भी शामिल रहे। 
वक्ताओं ने यह भी बताया कि 44 लेबर एक्ट्स में वर्किंग जर्नलिस्ट्स एंड अदर न्यूज पेपर इम्प्लॉइज एक्ट (सेवा की स्थितियां और विविध प्रावधान अधिनियम), 1955 और वर्किंग जर्नलिस्ट्स (वेतन का निर्धारण) अधिनियम, 1958 हैं, जो "समाचार पत्र उद्योग का आधार, बुनियादी मानक, मजदूरी, काम के घंटे,रात की शिफ्ट के घंटे और अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ आदि जैसे पात्र।" इस नए कोड के आने से इन सभी पर खतरा है। 

डीयूजे अध्यक्ष एस के पांडे  ने श्रम मंत्रालय को भेज गए एक पत्र को पढ़ा जिसमें कहा गया है कि नए वेतन बोर्ड की कोई घोषणा नहीं होगी क्योंकि लेबर कोड  में कार्यशील पत्रकार अधिनियम को निर्वाह किया जाना है। उन्होंने कहा कि मीडिया उद्योग में " हायर एंड फायर का जंगल कानून" है इसका ताजा उदाहरण टीवी चैनल तिरंगा है, जहाँ सैकड़ों कर्मचारियों को अचानक हटा दिया गया। उन्होंने इससे बचाने के लिए पत्रकारों और प्रेस कर्मियों के चरणबद्ध संघर्ष पर आधारित एकजुट मोर्चा बनाने का आह्वान किया।।

देव रॉय ने कहा कि लेबर कोड का नामकरण स्वयं खतरनाक था, जिसमें कानूनों को कोड द्वारा प्रबदला जा रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि औद्योगिक संबंधों पर आगामी कोड में बड़ा खतरा है, जो ट्रेड यूनियनों के गठन, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल के अधिकार सहित बुनियादी श्रमिक वर्ग अधिकारों को खत्म कर देगा।
इंटक के दीपक शर्मा ने पूछा कि श्रम कानूनों के समुद्र को क्यों संकुचित किया जा रहा है। यह कि श्रम कानूनों में बदलाव पूरी तरह से व्यापारी वर्ग के लाभ के लिए थे।
एआईटीयूसी की विद्या सागर गिरि ने कहा कि सरकार कोर आईएलओ कन्वेंशनों को खत्म कर  रही है, हालांकि यह उनमें से कई के लिए सरकार ने साइन किये थे। उन्होंने कहा, ILO की 2019 की शताब्दी घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी सरकारें ILO के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें एसोसिएशन का अधिकार भी शामिल है। हालांकि, प्रस्तावित औद्योगिक संबंध कोड इस अधिकार को ध्वस्त कर देगा।
इंकलाबी मजूर केंद्र के श्यामबीर ने कहा कि सरकार स्थायी नौकरियों के बजाय 'निश्चित अवधि के रोजगार' जैसे नए प्रावधानों को लाकर मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित अवधि के अनुबंध पर कोई भी कार्यकर्ता एक संघ में शामिल होने और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से होने वाले नुकसान का भी जिक्र किया जो नौकरियों के बजाय अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि तीन साल के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में श्रमिकों का शोषण क्यों किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बीएमएस के सचिव पवन कुमार ने कहा कि जब तक मजदूरों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, तब तक कानून के सरलीकरण या संहिताकरण का विरोध नहीं किया जाता है। उन्होंने वेज कोड बिल का स्वागत किया, लेकिन न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के फार्मूले पर सवाल उठाया।
एक अलग नोट पर हमला करते हुए, वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने मीडिया पर बढ़ते हमलों और विभिन्न तरीकों से मीडिया को नियंत्रित करने के प्रयासों की बात की, जिसमें आर्थिक रूप से इसे निचोड़ना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी विज्ञापनदाता सरकार है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है।
उन्होंने कहा, "हाल ही में तीन सबसे प्रमुख मीडिया समूहों, टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, हिंदू और आनंद बाजार समूह को विज्ञापन देने से इनकार किया है...।" उन्होंने कहा कि इन सभी समूहों पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने विशेष रूप से चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग और फेसबुक और व्हाट्सएप अभियानों के माध्यम से हिंसा और नफरत फैलाने की बात कही।