ग़ैर-क़ानूनी इज़रायली नियंत्रण के अधीन फिलिस्तीनियों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है और और विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों को निशाना बनाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है।
फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों ने इज़रायली सेना द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों, अपहरण और रात के समय अवैध छापे की बढ़ती संख्या को लेकर निंदा की है। यह तरीक़ा हमेशा से इजरायल के अवैध क़ब्जे का ज़रुरी हिस्सा रही है। इस तरीक़े का इस्तेमाल न सिर्फ फिलिस्तीनियों को हिरासत में लेने और क़ैद करने के लिए किया जाता है बल्कि परिवारों और समुदायों को आतंकित करने और डर का माहौल पैदा करने के लिए भी किया जाता है।
हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी के छात्रों को ख़ास तौर से इज़रायली सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। पिछले दो महीनों में सिर्फ बिरजीत यूनिवर्सिटी के कम से कम 18 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है।
द राइट टू एजुकेशन कैम्पेन ने "वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन" के चलते इस हिरासत की निंदा की। इसने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इन कृत्यों की निंदा करने का आह्वान किया है और साथ ही फिलीस्तीनी युवाओं और उनके शिक्षा के अधिकार के खिलाफ इसके अपराधों के लिए इजरायल को ज़िम्मेदार बताने के लिए कहा है। संगठन ने कहा है कि फिलिस्तीनी छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस तरह के दमनकारी उपायों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।”
द राइट टू एजुकेशन कैम्पेन गिरफ़्तारी और क़ैद का सामना कर रहे छात्रों और कर्मचारियों को क़ानूनी सहायता प्रदान करके फिलिस्तीनियों की शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने के लिए लड़ता है। यह फिलिस्तीनी छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों और अकादमिक स्वतंत्रता पर अवैध इजरायली नियंत्रण के प्रभाव को लेकर रिकॉर्ड रखता है और जागरूकता बढ़ाता है। 1970 के दशक में फिलिस्तीन के रामल्लाह स्थित बिरजीत यूनिवर्सिटी में ये अभियान शुरू किया गया था।
फिलिस्तीन में अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ एक संस्था के रूप में बिरज़ीत में इजरायली सेनाओं द्वारा कठोर दमन किया गया है और पंद्रह बार सैन्य आदेश के बाद बंद किया गया है। प्रथम इंतिफादा के दौरान सबसे लंबी अवधि तक बंद हुई थी। इस दौरान विश्वविद्यालय को साढ़े चार साल (1988-1992) तक बंद रखने के लिए मजबूर किया गया था। इस संगठऩ के अनुसार इस अवधि के दौरान, "शिक्षा को प्रभावी रुप से ग़ैरक़ानूनी बनाते हुए इजरायल के सैन्य आदेशों के बाद फिलिस्तीन के सभी नर्सरी, स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। सैन्य आदेश का उल्लंघन करके क्लास में शामिल होने वाले छात्र और शिक्षाविद गिरफ़्तारी का जोखिम उठाते और टेक्स्टबुक रखना पूछताछ और हिरासत के लिए पर्याप्त आधार बन जात।
पीपल्स डिस्पैच ने बिरज़ीत यूनिवर्सिटी में द राइट टू एजुकेशन कैम्पेन से जुड़े एक छात्र कार्यकर्ता और स्वयंसेवी ख़़लील शाहीन से फिलिस्तीनी छात्रों के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों और उनके प्रतिरोध को समझने के लिए बात की।
पीपुल्स डिस्पैच: वर्तमान में इज़रायल की जेलों में बिरजीत के कितने छात्र हैं?
ख़लील शाहीन: पिछले दो महीनों में बिरज़ीत के कम से कम 18 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में, इजरायल की जेलों में बिरजीत से कम से कम 80 छात्र हैं और इनमें से 20 को प्रशासनिक हिरासत में रखा गया है।
[प्रशासनिक हिरासत इज़रायल द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली एक कार्यवाही है जिसके तहत कैदियों मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों को गुप्त सूचना के आधार पर और औपचारिक आरोपों या मुक़दमा के बिना अनिश्चित काल के लिए रखा जाता है।]
पीडी: हाल में हुई छापेमारी में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को क्यों निशाना बनाया गया है?
केएस: सच कहें तो इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इतने छात्रों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए सभी छात्रों से अब भी पूछताछ जारी है। इज़़रायली सेना रेड क्रॉस या किसी भी वकील को छात्रों की मदद करने की अनुमति नहीं दी या यहां तक कि हमें या उनके परिवारों को उनकी अन्यायपूर्ण गिरफ़्तारी के पीछे का कारण नहीं बताया।
आम तौर पर छात्रों द्वारा उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते आरोपों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल, इज़रायली सेना "प्रेस से होने" का बहाना बनाते हुए विश्वविद्यालय में आए और छात्र संगठन के अध्यक्ष उमर अल-किसवानी का अपहरण कर लिया। कैंपस के अंदर भारी गोलीबारी हुई!
हम जानते हैं कि डॉ. वेदाद अल-बरगौथी को हाल ही में गिरफ़्तार किया गया और उन पर मुक़दमा हुआ था क्योंकि उन्होंने "फेसबुक पर एक ख़ास राजनीतिक पार्टी की तस्वीर" पोस्ट की थी।
पीडी: फिलिस्तीनियों के मुक्ति संघर्ष में बिरजीत विश्वविद्यालय ने ऐतिहासिक रूप से क्या भूमिका निभाई है?
केएस: बिरजीत अकादमिक रूप से अपने इतिहास के लिए जाना जाता है और इज़रायल के कब्जे का विरोध करने में इसकी अद्वितीय भूमिका है। फिलिस्तीन में कुछ भी होने पर छात्रों को इकट्ठा करने में छात्र परिषद और विभिन्न छात्र नेतृत्व वाले आंदोलनों की प्रमुख भूमिका होती है। विद्यार्थी परिषद परिसर के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करती है। यह फिलिस्तीनी इतिहास को समृद्ध करने में छात्रों के महत्व के बारे में बताता है और बदलाव लाने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है।
पीडी: फिलिस्तीनियों के शिक्षा के अधिकार को इज़रायली नियंत्रण कितना बाधित करता है? फिलिस्तीनी छात्रों के लिए मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
केएस: छात्र के तौर पर हम शिक्षा को बाधित करने वाली कई चुनौतियों का सामना करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर और दिन-प्रतिदिन होती है। आंदोलन के अधिकार का हर एक दिन उल्लंघन किया जाता है, इसलिए अधिकांश छात्र रामल्लाह के बाहर रहते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय में जाने के लिए हमें कई चौकियों से गुजरना पड़ता है और हर एक चौकी पर ख़तरा होता है कि हम या तो गिरफ़्तार हो सकते हैं या इसे पार नहीं कर पाएंगे।
लगभग हर दिन इज़रायली सेना ने रात में विभिन्न शहरों में छापा मारा। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए जब भी मैं यूनिवर्सिटी जाती हूं तो मेरे माता-पिता ख़ासतौर से मेरी मां काफी डर जाती हैं क्योंकि किसी भी समय किसी के साथ कुछ भी हो सकता है! वे बंदूक लेकर हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं और वह भी बिना किसी अनुमति के। इज़रायली सेना कई बंदिशें भी लगाती है, जैसे कि वे किसी को भी शहर में प्रवेश करने या छोड़ने से रोक सकते हैं। और यह दुर्भाग्य से आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के कई छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ साल पहले, इस तरह की घटना हुई थी और यह वास्तव में बहुत मुश्किल था।
सौजन्य: पीपुल्स डिस्पैच
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