फसल की कीमतों में आई भारी गिरावट से कृषि संकट हुआ गहरा

यह शायद हमारे समय का ही प्रतीक है, और इस सरकार का आम लोगों से अलगाव इतना है, कि कृषि उत्पादन की कीमतों में भारी गिरावट के बारे में वह पूरी तरह से अनजान है, और यह तब है जब प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी किसानों की आय को दोगुना करने के प्रति अपनी वचनबद्धता पर जोर दे रहे हों।

आइये देखे रबी (सर्दी) की फसलों के साथ क्या हुआ। 2016 से गेहूं की कीमतों में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। थोक बाजारों (मंडियों या एपीएमसी) में किसानों को बंगाल ग्राम और मसूर दाल की कीमतों के लिए क्रमशः 37 प्रतिशत और 24 प्रतिशत नीचे की कीमत आंकी गयी। संफ्लोवेर की कीमत 8 प्रतिशत ऊपर है जबकि सरसों 8 प्रतिशत नीचे है। जौ (जौ) की कीमतें 5 प्रतिशत नीचे हैं। सालाना मूल्य वृद्धि औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर, इन वर्षों में 4-5 प्रतिशत रही है और स्पष्ट रूप से, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों में छोटी वृद्धि को द्रास्फीति ने धो कर रख दिया है।

वास्तव में, किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाली मशीनों या यंत्रों से लागत भी बड़ी है - जैसे कि पंप और मशीनों के लिए अपने जेनरेटर चलाने के लिए डीजल आदि - औसत मुद्रास्फीति से कहीं अधिक बढ़ गयी है। उदाहरण के लिए, मोदी सरकार के चार वर्षों में डीजल की कीमतों में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिससे किसान की लागत बढ़ रही है।

पिछली खरीफ (मानसून) की फसल में भी इसी तरह की कहानी देखी गई थी। हालांकि 2017 में धान की कीमतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ज्वार में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बाजरा में 5 प्रतिशत की गिरावट आई, अरहर 36 प्रतिशत मूंग में 19 प्रतिशत, उड़द में 44 प्रतिशत, मूंगफली  में 5 प्रतिशत, सोयाबीन में 8 प्रतिशत और कपास में 5 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी।

ये किसानों द्वारा वास्तव में प्राप्त कीमतें हैं जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं हैं। जिन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है (गेहूं और धान में छोड़कर) क्योंकि: ए) किसान त्वरित रिटर्न चाहते हैं इसलिए वे सरकार की बकवास करने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं जिसमें सरकारी भी एजेंट हैं, और बी) सरकार का अधिग्रहण विचित्र है और अक्सर दालों के लिए नहीं किया जाता है।

किसानों की त्रासदी यह है कि सरकार के पास इस समस्या को हल करने के लिए कोई दृष्टि या नीति नहीं है। जुमले से भरे भाषणों के जरिए वादे करना मुफ्तखोरी का काम है और यही वह वजह है कि प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक सभी यही कर रहे हैं। हर वक्त, कीमतों में गिरावट आती है, जो करोड़ों किसानों को बर्बाद कर देते है।

आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उपभोक्ताओं को इन गिरने वाले कृषि उपज की कीमतों से फायदा हो रहा है। मध्यस्थों की एक लंबी और घुमावदार श्रृंखला वस्तुओं की कीमतों को चिह्नित करती रही है क्योंकि उनकी पहुँच खेतों से भोजन कक्ष तक जाती हैं। इसलिए, मोदी के शासन में खुदरा कीमतें वास्तव में 21 प्रतिशत की औसत से बढ़ी हैं।

कुल मिलाकर, सरकार की कृषि नीति ने पिछले चार वर्षों में 3 प्रतिशत से कम की औसत वृद्धि देखी है, किसानों के बढ़ते कर्ज, खेती को बड़े पैमाने पर त्याग और गैर-कृषि छोटे कामों की तरफ बढना, स्थिर कृषि मजदूरी। क्या यही'अछे दिन' का मतलब यही है?