राम मंदिर-बाबरी मस्जिद प्रकरण: क्या सर्वोच्च न्यायालय में धर्मनिरपेक्षता का विस्तार होना चाहिए?

14 मार्च को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (आरजेबीएम) की अपील को फिर से सुनवाई शुरू कर दी|कोर्ट ने 13 अपीलों के साथ-साथ तीसरे पक्षों द्वारा दायर सभी इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया। बेंच ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह तीसरे पक्ष के किसी भी आवेदन को स्वीकार न करे। वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अपने तर्कों को फिर से शुरू किया, जिनका मुख्य आधार प्राचीन आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत पर आधारित था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित किए गए आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तैयार किया गया है। यह सिद्धांत यह बताता है कि राज्य का कानून लोगों के धार्मिक पूजा करने के लिए जरूरी सिधान्तों और परम्परा के अलावा सभी धार्मिक प्रथाओं को विनियमित(नियंत्रती) कर सकता है। बेंच ने वरिष्ठ वकील से पूछा था कि अगर इस्माइल फारूक़ी विरुद्ध संघ(भारत सरकार) में निर्णय पुनर्विचार के लिए पांच न्यायाधीश संविधान खंडपीठों के लिए भेजा जाना चाहिए। इस्माइल फारुक्वी मामला आरजेबीएम (RJBM)के मुद्दे से संबंधित मामले पर निर्णय लेने वाले मामलों में से पहला था। इस मामले में यह माना गया था कि राज्य विवादास्पद संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है जब तक कि मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं दिया जाता।

धवन ने इस संबंध में दो मुख्य बिंदु उठाए। सबसे पहले, फैसले ने एक Privy Council के फैसले को बरकरार रखा था कि एक बार मस्जिद को गैर-मुसलमानों द्वारा प्रतिकूल रूप से पकड़ लिया जाता है तो वो अपने पवित्र चरित्र खो देता है और दूसरा, न्यायमूर्ति एम. वी. वर्मा की टिप्पणी है कि मुसलमान कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत के आधार पर इन दो बिंदुओं पर आपत्ति जताई। पहले बिंदु पर उन्होंने तर्क दिया कि इस सिद्धांत का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई अपने सिद्धांतों या मान्यतओ को अपने सख्त अर्थों में लागू करना चाहता है तो यह अन्य कई लोगो के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करेगा। विवादित ढांचे के गुंबद के साथ तुलना करते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि कोई यह कैसे निष्कर्ष निकाल सकता है कि किसी जगह ने अपनेपवित्र चरित्र को खो दिया है|

इस्माइल फ़ारुक़ी में दिए गए बयान पर कि मुसलमान कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, धवन ने कहा कि यह कथन आक्रामक है। हालांकि, यदि इस सिद्धांत को निरुत्साहित धर्मनिरपेक्ष तरीके से लागू किया गया, तो किसी भी धर्म के लिए ऐसा कहा जा सकता है। अगर जरूरी प्रथाओं का सिद्धांत पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार लागू किया जाता है, तो प्रार्थना की पेशकश को लेकर राज्य की शक्ति सीमाओं पर कोई सवाल उठता नहीं है । वंहा भी, ये सिद्धांत प्रार्थना की सामग्री को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन ये सिद्धांत इसके प्रारूप को प्रभावित कर सकता है दूसरी ओर, यदि यह धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा के अनुसार लागू किया गया है, तो प्रार्थना का प्रारूप भी इसके दायरे से अलग हो सकता है। यह, हालांकि, कसौटी पर न्यायालयों में लाए जात है। उदाहरण के लिए, धर्म का अंत और अंधविश्वास कहाँ शुरू होता है? जब सांसारिक लाभ के लिए प्रार्थना की पेशकश की जाती है, क्या इस तरह के लाभ पाने में विश्वास अंधविश्वास माना जा सकता है? एक तरफ, मौजूदा कानून प्रतिकूल कब्जे से मस्जिदों की रक्षा नहीं करता है, दूसरी तरफ, यदि आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत का विस्तार किया गया , तो यह धर्म और अंधविश्वास के बीच की रेखा को और भी धुंधला कर सकता है।