स्वच्छ भारत मिशन : देश की 15 फीसदी जिला अदालतों में नहीं है महिलाओं के लिए टॉयलेट

एक ओर जहां पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं एक हक़ीक़त ये है कि 15 प्रतिशत जिला अदालत परिसरों में भी महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।  

केंद्र सरकार की प्रमुख योजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में अदालती परिसरों, विशेषकर जिला न्यायालयों में टॉयलेट (शौचालय) के नवीनीकरण और मरम्मत करने के लिए स्वच्छ न्यायालय परियोजना लॉन्च की थी। इस परियोजना को सभी 16,000 अदालत परिसरों में स्थित टॉयलेट को छह महीनों के अंदर बेहतर स्थिति में करने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन गुरुवार को जारी, दिल्ली में न्यायिक सुधार पर काम करने वाली स्वायत्त संस्था 'विधि' की सर्वे रिपोर्ट जिला अदालतों में महिलाओं के लिए शौचालयों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

इस सर्वेक्षण में अदालत परिसरों में स्थित टॉयलेट की दयनीय स्थिति का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देश की 665 जिला अदालतों में से करीब100 जिला अदालत ऐसी हैं, जिनमें महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान,तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिसके कई ज़िलों में तो अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए टॉयलेट ही नहीं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "आंध्र प्रदेश में 69 प्रतिशत अदालत परिसरों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं हैं। ओडिशा में 60 प्रतिशत और असम में 59 प्रतिशत अदालत परिसरों में यही स्थिति है।"

गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां सबसे कम अदालत परिसरों में टॉयलेट हैं। जहां झारखंड में आठ प्रतिशत अदालत परिसरों में टॉयलेट पूरी तरह संचालित हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 11 प्रतिशत और मिजोरम में यह आंकड़ा 13 प्रतिशत है। सर्वेक्षेण के अनुसार, झारखंड की राजधानी रांची के जिला अदालत परिसर में महिला और पुरुष किसी के लिए भी टॉयलेट नहीं है।

आप सोच सकते हैं कि यहां महिलाएं कैसे काम करती होंगी या रोज़ाना उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि आधे से ज्यादा जिला अदालतों में सुविधाओं का आभाव है। यहां तक कि सिर्फ 39 फीसदी अदालतों में ही पोस्ट ऑफिस, बैंक ब्रांच, कैंटीन, फोटो कॉपी,टायपिस्ट और नोटरी जैसी सुविधा उपलब्ध हैं।

अब सवाल ये उठता है कि सरकार कोर्ट परिसर को अपडेट करने के लिए करीब 7000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। आखिर वो कहां खर्च किए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ 40 फीसदी जिला अदालत ऐसी हैं, जहां पूरी तरह सर्वसुविधायुक्त महिला शौचालय मौजूद हैं।

सर्वे के अनुसार देश की 100 जिला अदालतों में महिलाओं के अलग से शौचालय की सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे के लिए6650 लोगों से सवाल किए गए थे। सुरक्षात्मक पहलू से भी इस सर्वे में सवाल पूछे गए थे, जिसमें खुलासा हुआ कि सिर्फ 11 फीसदी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही बैग की चैकिंग होती है और 30 फीसदी कोर्ट परिसर में आग लगने की स्थिति में निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं 48 फीसदी जिला अदालतों में आपातकालीन स्थिति में निकलने के लिए बोर्ड नहीं लगाए गए हैं।

जिला अदालतों की ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक है। महिलाओं के लिए तत्पर दिखने का दावा करने वाली सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है ये देखना होगा।