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देश भर में सड़कों और हाईवे पर लोगों की कतारें सरकारों को परेशान कर रही हैं। कोरोना वायरस के रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा
भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को 12 रुपये में 12 किलो अनाज देगी। यह 'प्रधान मंत्री ग़रीब कल्याण योजना' अगले तीन महीनों तक चलेगी। यानि सरकार खुद मानती ह
भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार सुबह ब्याज़ दरें कम करने, अधिक नकदी मुहैया करवाने और लोन वापस करने पर रोक लगाने का फ़ैसला क
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अदालत के आदेश पर दिल्ली सरकार ने कहा कि बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी दंगा पीड़ितों से संपर्क करेंगे और उन्हें आवश्यक सामान मुहैया कराएंगे।
ग़रीबों के लिए कोई भी योजना अबतक हमारे लिए इससे ज़्यादा बुरे नतीजे वाली नहीं रही हैं: यह एक नाकाम लॉकडाउन है और लोगों की भारी दुर्गति हुई है।
हमारी सच से परे (पोस्ट-ट्रुथ) की दुनिया नकली समाचारों से भरी हुई है जो लोगों को महामारी और ‘सामाजिक दूरी’ के मामले में लापरवाही बरतने और उसे ग़लत तरीक़े से लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिसके तहत…
ग्राउंड रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने दिखाया कि ग़रीबों और शहरी मज़दूरों, कामगारों के बारे में बिना कोई योजना बनाए, बिना कोई वैकल्पिक इंतज़ाम किये कोरोना लॉकडॉउन की वजह से किस तरह देश के…
जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक इस साल 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होने थे लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा।
