COVID-19: जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है इस्तीफा, तमिलनाडु में IT कर्मचारियों के कांट्रेक्ट रद्द किए गए

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) और 'IT एनेबल्ड सर्विस (ITES)' के कर्मचारियों को कोरोना वायरस का असर महसूस होने लगा है। बड़ी और मध्य स्तर की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कांट्रेक्ट के रद्द होने की सूचना वाले ई-मेल और फोन आना शुरू हो गए हैं। कई दूसरी कंपनियों ने वेतन में कटौती के साथ-साथ छुट्टियों की नीति में भी बदलाव किए हैं, ताकि खर्च को घटाया जा सके।

बहुराष्ट्रीय (MNCs) और मध्य स्तरीय कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या कम करने और उन्हें दिए जाने वाली सुविधाओं में कटौती की है, ताकि अपने फायदे को बनाए रखा जा सके। पिछली तिमाही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इन कंपनियों का उद्देश्य अपने कर्मचारियों के अधिकारों की कीमत पर शेयरहोल्डर्स को खुश करना है।

चेन्नई के रहने वाले राजेश (बदला हुआ नाम) बताते हैं कि 22 अप्रैल को अपनी कंपनी मेक्टस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MSIPL) के HR एक्ज़ीक्यूटिव ने फोन पर उनका कांट्रेक्ट रद्द किए जाने के बारे में बताया। वह पिछले दो साल से इस कंपनी में वेलियो इंडिया लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए राजेश ने बताया, ''मुझसे कहा गया कि आपका नोटिस पीरियड पहले ही दस अप्रैल से शुरू हो चुका है और ऑफिस में मेरा आखिरी दिन 9 मई होगा। इस प्रोजेक्ट में हम तीस लोग काम कर रहे हैं। यह निकासी हमारे लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आई है।''

संयोग से राजेश और उनके कुछ दोस्त, ऐसे पहले कर्मचारी हैं, जो कांट्रेक्ट पर चेन्नई में MSIPL के ज़रिए वेलियो के लिए काम कर रहे थे। राजेश को अपने ऑफिस से भी निकासी का ई-मेल मिल चुका है।

IT और ITES एमप्लॉईज़ (UNITE) के जनरल सेक्रेटरी अलागुनाम्बी वेल्किन ने कहा, ''यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंपनियां कर्मचारियों के कांट्रेक्ट अचानक खत्म कर रही हैं। जबकि महामारी के चलते प्रोजेक्टों में तात्कालिक रुकावट ही आई है। जैसे ही लॉकडॉउन खत्म होगा, उन्हें दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।''

वेलियो के मामले में दिलचस्प यह है कि कंपनी भविष्य की तकनीकों पर काम करती है और इस क्षेत्र की अगुवा कंपनी है।  वेल्किन के मुताबिक़, ''ऐसी तकनीकों पर महामारी के खत्म होने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा।  वेलियो के लिए दुनियाभर में काम करने वाले एक लाख में से कुछ कर्मचारियों पर कांट्रेक्ट रद्द होने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोरोना महामारी का डर और प्रोजेक्ट की तात्कालिक प्रवृत्ति के चलते यह निकासी निहायत गैरज़रूरी है।''

एक दूसरे संगठन 'eNoah iSolution' ने भी अपने कर्मचारियों को निकाला है। कंपनी के चेन्नई और कोयंबटूर में ऑफिस हैं। प्रभावित कर्मचारियों ने निकासी के बाद UNITE से मदद मांगी है। इस अचानक आई निकासी का कर्मचारियों के मानसिक और वित्तीय हालत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस तरह के कदमों से देश में पहले ही ख़तरनाक स्थिति पर मौजूद बेरोज़गारी की दर बड़े पैमाने पर बढ़ेगी।

संगठन कोरोना महामारी की आड़ में कांट्रेक्ट रद्द कर कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जबकि इन कंपनियों में ज़्यादातर की बैलेंस सीट मजबूत है। एक महामारी के दौर में नौकरी से निकाले जाने जैसा अमानवीय कदम सिर्फ़ अपने फायदा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

कुछ कंपनियां लंबे समय के लिए घर से काम करने के विकल्प को अपनाने के रास्ते पर बढ़ रही हैं। वेल्किन के मुताबिक़, ''कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मानकों के पालन की संभावनाओं को तलाश रही हैं। ऐसा करने के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है, जबकि हमारे देश में यह कानून अब तक नहीं आ पाया है।''

कानून से नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों और उनकी गतिविधियों पर पूरी नज़र रखने की छूट मिल जाएगी। IT सेक्टर में कर्मचारियों के जो थोड़े बहुत अधिकार बचे हुए हैं, वो भी छिन जाएंगे, जबकि अब भी इनमें से ज़्यादातर असंगठित हैं।

इन कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम श्रम मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को दिए गए निर्देशों (D।O। No। M-11011/08/2020) के विरुद्ध भी जाते हैं।

UNITE ने यह मामला केंद्रीय और राज्य श्रम मंत्रियों और श्रम आयुक्त के सामने उठाया है। श्रम मंत्रालय के निर्देश साफ तौर पर कंपनियों को कर्मचारियों से जबरदस्ती इस्तीफा देने का के लिए मजबूर करने की मनाही करते हैं। इनमें कांट्रेक्ट औऱ अनौपचारिक कर्मचारियों का खासतौर पर जिक्र है।

लेकिन इन निर्देशों का कंपनियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि वो अपने शेयरहोल्डर्स की फायदे की आशाएं पूरी करने पर काम कर रही हैं। यह कंपनियां अआपने कर्मचारियों की आजीविका बचाने की कोई कोशिश करती नज़र नहीं आ रही हैं।

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COVID-19: Forced Resignations, Termination of Contracts in IT Industry in TN