प्यूर्टो रिको में शिक्षकों ने की वेतन और सुविधाओं की मांग के साथ देशव्यापी हड़ताल
9 फरवरी बुधवार के दिन प्यूर्टो रिको में शिक्षकों ने सरकार और एफसीबी (फिस्कल कंट्रोल बोर्ड) के खिलाफ़ हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल का यह आह्वान सरकार और बोर्ड द्वारा उनके भत्तों और पेंशन में की गई कटौती के खिलाफ़ किया गया था। सरकारी क्षेत्र के दूसरे कर्मचारी वर्गों, जैसे पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल में शिक्षकों का साथ दिया। शिक्षकों की मांग अच्छे वेतन, पेंशन में की गई कटौती को वापस लिए जाने और प्यूर्टो रिको के गवर्नर पेड्रो पिएरलुईसी के इस्तीफे की है।
शिक्षक चार फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी दिन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा थोपी गई एफसीबी बड़े-बड़े दावे करते हुए कह रही थी कि उसने देश की दिवालिया प्रक्रिया को रोकने में कामयाबी पा ली है। प्यूर्टो रिको में 2016 से एफसीबी प्रभार में है। एफसीबी द्वारा किए गए समझौते के मुताबिक़ सरकारी शिक्षकों का वेतन महज़ 470 डॉलर बढ़ाया जाएगा, जिसे दो चरणों में दिया जाएगा। यूक्रेन-अमेरिकी मूल की नताली जेरेस्को एफसीबी में कार्यकारी निदेशिका हैं। उन्होंने शिक्षकों द्वारा किए गए प्रदर्शन पर हैरानी जताई। यह प्रदर्शन ठीक तभी हुए, जब पिछले दस सालों में पहली बार शिक्षकों के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी।
बल्कि शुक्रवार को बड़े स्तर पर हुए शिक्षकों के प्रदर्शन से नताली के अलावा कई लोग हैरान रह गए। उस दिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों ने काम बंद रखा। इस प्रदर्शन का आह्वान शिक्षकों को औपचारिक तौर पर प्रतिनिधित्व देने वाले शिक्षक संघ या किसी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने नहीं किया था। हज़ारों लोग राजधानी सान जुआन के दक्षिणी हिस्से में इकट्ठा हो गए, जहां से उन्होंने फोर्टअलेजा तक रैली निकाली। इस दौरान पुराने शहर की सारी गलियां भीड़ से भर गईं। जबकि अन्य लोगों ने देश के दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बड़ी संख्या में अपने स्कूलों में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
लेकिन जो भी कोई कभी प्यूर्टो रिको में पिछले एक दशक में रहा होगा या वहां होने वाली घटनाओं पर नज़र रख रहा होगा, उसे 4 फरवरी को हुए इन विरोध प्रदर्शनों पर हैरानी नहीं होगी। सामाजिक समस्याओं का इकट्ठा होने की प्रक्रिया, फटने के पहले ज्वालामुखी के इकट्ठे होने जैसी होती है।
पिछले 12 सालों के दौरान किसी भी प्यूर्टो रिको के सरकारी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वहीं सरकारी निगमों के मामले में, जिन्हें सामूहिक मोलभाव समझौतों पर बातचीत करने की अनुमति होती है, जिनके कर्मचारियों के पास हड़ताल करने का अधिकार होता है, उनके वित्त पर पांच साल पहले एफसीबी ने नियंत्रण कर लिया था। पुराने सभी मोलभाव में जहां सरकार नियोक्ता थी, वहां उसके कर्मचारी अब बोर्ड के रहमोकरम पर हैं। इतने लंबे वक़्त में जिस किसी ने भी किसी सरकारी संस्थान के लिए काम किया है, उसका वेतन थम गया है। यह दौर अब भी जारी है।
जहां तक तथाकथित "सुविधाओं"- स्वास्थ्य, छुट्टियां, बीमारी के लिए छुट्टी, रिटायरमेंट आदि की बात है, तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। ऐसा कहा जाता था कि सरकारी कर्मचारी तथाकथित निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों से बहुत कम कमाते हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के उलट, सरकारी कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट पेंशन के साथ-साथ दूसरी सुविधाएं भी मौजूद थीं। लेकिन 2016 तक यह सबकुछ बदल गया। और सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को अब भी नहीं मालूम है कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा।
लेकिन तथाकथित निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। लंबे वक़्त तक कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी नहीं की गई, जबकि दूसरी सुविधाओं में कटौती कर दी गई। 2017 में एफसीबी द्वारा मान्यता प्राप्त तथाकथित "श्रम सुधार" किए गए, जिनसे अतरिक्त काम करने पर मिलने वाली राशि सीमित कर दी गई, काम के घंटों को ज़्यादा लचीला कर दिया गया, कर्मचारियों को निकालना ज़्यादा सस्ता और आसान कर दिया गया और ऐसे ही अन्य प्रावधान कर दिए गए। 2021 की शुरुआत में पिछले साल चुनी गई विधानसभा ने इन प्रावधानों द्वारा छीने गए अधिकारों को वापस लागू करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अब तक कुछ पूरा नहीं हुआ है।
स्थानीय प्रेस से हमें पता चला है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हाल में इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों में महंगाई पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है। खाद्यान्न में महंगाई 17 फ़ीसदी है, जबकि गैसोलीन और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में 30 फ़ीसदी की तक बढ़ोत्तरी हुई है। हर साल प्यूर्टो रिको के लोगों को महंगाई का दंश झेलना पड़ा है, लेकिन पिछला साल कुछ ज़्यादा सताने वाला रहा है। हममें से जो लोग प्यूर्टो रिको में रहे हैं, खासतौर पर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उन्हें आवास की कीमतों में इज़ाफे का दंश झेलना पड़ा है, जबकि इस दौरान वेतन स्थायी रहे या कम हो गए, जबकि अन्य सुविधाएं विलुप्त हो गईं।
सरकार को शिक्षकों की रक्षा करनी चाहिए
इस महीने की शुरुआत में FADEP (पॉपुलर फ्रंट फॉर द डिफेंस ऑफ़ पब्लिक एजुकेशन) ने मांग करते हुए कहा कि विधानसभा और कार्यकारी शाखा को शिक्षकों की एफसीबी से रक्षा करनी होगी और ऐसे विधेयक पारित करने होंगे, जो सम्मानजनक रिटायरमेंट, वेतन वृद्धि और पेशेवर अध्ययन के लिए मुआवज़े का प्रबंध करते हों।
मोर्चे द्वारा पीएस 873 विधेयक को समर्थन दिया गया, जो प्यूर्टो रिको में सभी शिक्षकों को पेशेवर अध्ययन के लिए मुआवज़े का प्रबंध करता है, "पी ऑफ़ सी 513" को समर्थन दिया गया, जो शिक्षकों के आधार वेतन को 2700 डॉलर तक के स्तर तक बढ़ाता है, "पी ऑफ़ सी 1136" को समर्थन दिया, जो कर्ज पुनर्गठन योजना में बॉन्ड को जारी करने पर नियम बनाता है, जिसके तहत मौजूदा और भविष्य की पेंशन में शून्य कटौती की जाएगी।
इस मोर्चे में प्यूर्टो रिको टीचर्स फ़ेडरेशन, यूएनईटीई और ईडीयूसीएएमओएस (EDUCAMOS) शामिल हैं। पिछले शुक्रवार को निकाले गए जुलूस के दौरान इन संघों ने यह मांगे साझा कीं। यह जुलूस शिक्षा विभाग के पूर्व मुख्यालय से निकाला गया, जो फेडरल कोर्ट से होते हुए कैपिटल तक पहुंचा। जब जुलूस कैपिटल पहुंचा तो वहां उनसे मिलने सिर्फ़ इंडिपेंडेंस पार्टी के सीनेटर मारिया डे लौर्डेस सानटियागो और सिटीजन विक्टरी मूवमेंट के राफेल बर्नाबे ही पहुंचे, यह दोनों सीनेटर इन विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं। इस चीज की पुष्टि एमएमपीआर के अध्यक्ष मर्सिडीज़ मार्टिनेज़ ने की है। मोर्चा इस हफ़्ते बाकी के सांसदों से विधेयक का समर्थन करने के लिए अपील और बात करेगा।
FADEP के नेताओं ने कहा, "विधानसभा और गवर्नर साफ़ कर चुके हैं कि वे किसकी तरफ हैं। वे कामग़ार लोगों की तरफ नहीं हैं। एक्ट 53 के पीसी 1003 के ज़रिए वे बोर्ड को रोक सकते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इसका फायदा कैसे उठाएं। इन लोगों ने कर्ज पुनर्गठन योजना को अनुमति मिलने दी, जिसके चलते प्यूर्टो रिको के लोगों पर और भी ज़्यादा मुसीबतें आईं। शिक्षकों के मामले में, उनकी पेंशन में भारी कटौती की गई। इसलिए हम खाली शब्दों के बजाए हम उल्लेखित विधायकों को पारित होने और बोर्ड के सामने उनका बचाव करने में आपकी प्रतिबद्धता की मांग करते हैं। शिक्षक ध्यान दे रहे हैं, वे अपने आप को संगठित कर रहे हैं, ताकि अपने रिटायरमेंट को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।" FADEP के इन नेताओं में UNETE की लिज़ा फॉउरनियर और EDUCAMOS की मिगाडालिया सानटियागो शामिल थीं।
कैपिटल से आगे यह लोग ला फोर्टालेजा तक गए, जहां उनसे गवर्नर के आर्थिक विकास सलाहकार यामिल अयाला और योलांडा रोड्रिग्ज़ ने मुलाकात की। सलाहकारों ने उनसे वायदा किया कि 31 जनवरी को वे उनसे बात कर बताएंगे कि इन तीन परियोजनाओं पर फोर्जेलेजा ने क्या फ़ैसला किया। मार्टिनेज़ ने यह भी बताया कि सलाहकारों ने बुधवार को एक बैठक करने की बात भी कही है, जो सरकारी रिटायरमेंट बोर्ड के निदेशक लुईस कोल्लाज़ो रोड्रिग्ज़ के साथ होगी, ताकि शिक्षकों के विशेष मामले पर चर्चा की जा सके।
गवर्नर की प्रतिक्रिया के इंतज़ार के अलावा, प्रवक्ताओं ने मांग रखी कि "बिना बिचौलियों के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ बैठक करवाई जाए, जो खुद फ़ैसला ले सके, इस मामले में गवर्नर के पास यह शक्तियां हैं। जब तक यह नहीं होगा हम इस देश के शिक्षकों के साथ सड़कों पर अपनी कोशिश जारी रखेंगे।"
इस बीच मिडालिया सानटियागो ने कहा, "अब उस क्षेत्र के लिए न्याय लेने का वक़्त आ गया है जिसके साथ इस द्वीप पर शासन करने वालों ने गलत व्यवहार किया और उसे वंचित रखा। हम फरवरी में वेतन ना बढ़ाए जाने का 14वां साल मनाएंगे, ऊपर से अब यह लोग हमारी पेंशन भी छीन रहे हैं। हम इसे नहीं मानने वाले हैं, हम हमारे पास उपलब्ध पूरे संसाधनों के साथ हमारी रक्षा करेंगे।"
वहीं UNETE की अध्यक्ष ने कहा, "यह शर्मनाक और आक्रामक है, इसलिए हम सभी मोर्चों- विधान परिषद, कार्यपालिका और संघीय न्यायालय और सबसे अहम सड़कों से संघर्ष करेंगे।"
शिक्षक आंदोलन के नेताओं ने साफ़ कहा कि इस जुलूस के साथ उनका संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है। वे शिक्षकों को स्कूल-स्कूल जा-जाकर संगठित कर रहे हैं। जहां उनके साथ सभाएं और विमर्श किया जा रहा है, साथ ही दूसरी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनके बारे में जल्द घोषणा होगी।
मोर्चे द्वारा जिन परियोजनाओं की मांग की गई है, उन्हें नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिक्षकों को सशर्त वेतन वृद्धि दिए जाने की घोषणा से नहीं जोड़ना चाहिए। मार्टिनेज़ ने इशारा दिया कि शिक्षा विभाग ने बोर्ड से 1000 डॉलर की वेतन बढ़ोत्तरी की अपील की थी, जिसके लिए निधि की पहचान भी कर ली गई थी। लेकिन बोर्ड ने इस आंकड़े को आधे से कम (470 डॉलर) कर दिया।
इस बढ़ोत्तरी को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन (AMPR) के नेता ने भी नकार दिया। एक प्रेस रिलीज़ में संगठन के अध्यक्ष विक्टर एम बोनिला सांशेज़ ने कहा कि उन्हें निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि कर्ज़ पुनर्गठन योजना के प्रभावी होने के बाद शिक्षकों को जितना खोना होगा, उसकी तुलना में यह बढ़ोत्तरी बेहद कम है।
बोनिला सांशेज़ ने कहा, "हमने बोर्ड के साथ मुलाकात की और उन्हें बताया कि न्यूनतम बढ़ोत्तरी इतनी तो होनी चाहिए कि शिक्षक की तनख़्वाह 3,500 डॉलर प्रति महीने हो जाए, ताकि हमारे शिक्षकों को उतना मुआवज़ा तो मिल पाए, जितना उनके रिटायरमेंट फायदों को हटाने के बाद उन्हें नुकसान होने जा रहा है। आज हम इस बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव से हैरान हैं, जो बेहद कम है। ऊपर से यह बढ़ोत्तरी ऐसी शर्तें शामिल कर की गई हैं, जो हमें बेतुकी नज़र आती हैं।"
संगठन ने संकेत में बताया कि एफसीबी के प्रस्ताव से शिक्षक की तनख़्वाह 2200 डॉलर प्रति महीने हो जाएगी। लेकिन यह प्रस्ताव बढ़ी हुई तनख़्वाह के प्रभावी होने की तारीख को दो चरणों में तोड़ता है। पहले चरण की रकम इस साल जुलाई में अदा कर दी जाएगी, दूसरे चरण की रकम जनवरी 2023 में अदा की जाएगी, जिसके लिए शिक्षकों और छात्रों की 90 फ़ीसदी डिजिटल उपस्थिति की शर्त तय की गई है। एएमपीआर के अध्यक्ष का कहना है कि इससे पता चलता है कि बोर्ड का प्रस्ताव, विधान परिषद में शिक्षकों की तनख़्वाह 2700 डॉलर करने के लिए किए गए प्रयासों से भी कम है। बोनिला सांशेज़ ने कहा कि बोर्ड और सरकार को शिक्षकों को जरूरी वेतन दिए जाने के लिए निधि के स्त्रोत् की खोज करना चाहिए।
Claridad Puerto Rico से इसका अंग्रेज़ी अनुवाद नताली मार्खेज़ ने किया है।
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
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