हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि क़ानूनों को समाप्त करने और नए श्रम क़ानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए तेलुगु राज्यों के मज़दूर और किसान यूनियन आगामी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनज़र अपने आरंभिक अभियान को तेज़ कर रहे हैं।
ये यूनियनें 26 नवंबर को आम हड़ताल और 26-27 नवंबर को किसान विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी।
इन यूनियनों का कहना है कि दो दिन का विरोध ऐतिहासिक होने जा रहा है। बीड़ी मजदूर, हमाली, परिवहन कर्मचारी, औद्योगिक श्रमिक, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स, स्कीम वर्कर्स, सिनेमा वर्कर्स, निर्माण श्रमिक, आशा, खेतिहर मजदूर, सीमांत, छोटे और मध्यम किसान और उत्पीड़न वर्गों के अन्य मजदूर वर्ग के लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विभिन्न जन संगठनों द्वारा हड़ताल के लिए चल रहे ज़िला और मंडल स्तर के अभियानों के दौरान विरोध में शामिल होने का उत्साह दिखा रहे हैं।
शुक्रवार को 10 ट्रेड यूनियनों ने तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग को विरोध पत्र दिया है जिसमें उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे उनके विरोध को बाधित न करें क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) चुनाव कोड लागू है। यूनियनों ने कहा, "मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए श्रमिक और किसान यूनियन दो महीने से अधिक समय से इस हड़ताल का प्रचार कर रहे हैं”। यूनियन ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अतीत में चुनावों के दौरान ऐसे आंदोलनों की अनुमति दी है।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने किसान संगठनों के साथ कई बैठकों और देश भर में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ कई विरोध प्रदर्शनों के बाद किसानों के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसके अलावा, तेलंगाना रायथू संगम राज्य के जिलों में गांव-स्तर पर एक अभियान चला रहा है और किसानों को इन कृषि क़ानूनों के विरोध में एकजुट होने के लिए कह रहा है। उनके अनुसार, फार्मरस् प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रोमोशन एंड सिंप्लीफिकेशन) एक्ट 2020, द फार्मर्स (इम्पावर्मेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस अस्यूरेंस एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज(एमेंडमेंट) एक्ट 2020 कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट हित को प्रोत्साहित करेगा जबकि किसान और उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित होंगे।
अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध तेलंगाना रायथु समिति के सागर ने कहा, "कई किसान नेता 26-27 नवंबर को दिल्ली की रैली में शामिल होंगे जबकि इन राज्यों में ग्राम स्तरीय बंद का आयोजन होगा।"
अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) मोदी सरकार की "मज़दूर विरोधी" नीतियों और श्रमिक क़ानून के ख़िलाफ़ हड़ताल में शामिल होने की अपील करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में रैलियां कर रहा है।
तेलंगाना बीड़ी और सिगार वर्कर्स यूनियन असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आम हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हुए कई जिलों में रैलियां कर रही हैं।
परिवहन क्षेत्र में हमाली वर्कर्स (लोडिंग और अनलोडिंग वर्कर) राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड की मांग करते हुए हड़ताल में शामिल होने की तैयारी में जुटे हैं।
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ रोड ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन (एआईसीसीओआरटीडब्ल्यूओ) के नेतृत्व में दोनों राज्यों में परिवहन कर्मचारी यूनियन इस हड़ताल के अभियान के तहत जिला-स्तरीय बैठकें कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में निर्माण श्रमिक पिछले दस दिनों से राज्य सरकार से अपने कल्याण कोष की रक्षा करने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में यूनियनों ने कहा कि वे इस हड़ताल में शामिल होंगे।
आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के अध्यक्ष पीएस रेड्डी ने कहा, "मोदी सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम पर बीमा कंपनियों, कॉर्पोरेट और निजी संस्थाओं को सौंपने की योजना बना रही है।" उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के संकट को उजागर करने के लिए ये यूनियन हड़ताल में शामिल होगा। रेड्डी ने कहा, “इस सरकार में इन क्षेत्रों में संकट फैला हुआ है। इसलिए, श्रमिक वर्ग के सभी वर्गों द्वारा हड़ताल की जा रही है।”
तेलंगाना मिड-डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन और तेलुगु राज्यों में आशा वर्कर्स यूनियन भी इस हड़ताल की मुहिम में भाग ले रहे हैं।
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Telugu States See Massive Campaign Ahead of Joint Protests by Workers and Peasants
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