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यूनियनों ने दक्षिण अफ़्रीकी एयरलाइंस को बंद करने की सरकारी योजना का विरोध किया

दक्षिण अफ़्रीका की सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनी ने वित्तीय परेशानी का हवाला देते हुए अपने 4700 कर्मचारियों को सेवामुक्त करने और कार्गो सेवा तक सीमित करने की योजना बनाई है।
अफ़्रीकी एयरलाइंस

नेशनल यूनियन ऑफ़ मेटलवर्कर्स ऑफ़ साउथ अफ़्रीका(एनयूएमएसए) ने 22 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक इंटरप्राइजेज़(डीपीई) के साथ बैठक करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की एयरलाइंस (एसएए) को बचाने में विफलता के लिए सरकार की आलोचना की। एसएए ने वित्तीय समस्याओं का हवाला देते हुए अपने सभी कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है।

एसएए के बिजनेस रेस्क्यू प्रैक्टिशनर्स (बीआरपी) द्वारा इस महीने के अंत तक लगभग 4,700 कर्मचारियों की छंटनी करने के प्रस्ताव को यूनियनों ने ख़ारिज कर दिया था जिसके बाद कर्मचारियों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए डीपीई द्वारा बुलाए गए बैठक में एनयूएमएसए ने भाग लिया।

इस प्रस्ताव से सहमत होने वालों को नोटिस पे के रूप में एक महीने के वेतन के रिट्रेंचमेंट पैकेज का वादा किया गया है, इसके अलावा कंपनी की सेवा करने वाले हर कर्मचारियों को प्रत्येक साल की बकाया छुट्टियों और सप्ताह के रक़म की भुगतान करने के वादा किया गया है।

इस प्रकार एसएए को बंद करने के बाद बीआरपी की योजना COVID-19 महामारी को रोकने के लिए वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों और लॉकडाउन के बीच इस एयरलाइन के संचालन को कार्गो सेवा तक सीमित करने और अन्य देशों में फंसे दक्षिण अफ्रीकी लोगों को निकलने की है।

बीआरपी ने ये प्रस्ताव तब तैयार किया जब एसएए को बंद होने से बचाने के लिए पिछले सप्ताह अतिरिक्त 526मिलियन यूएसडी के उसके अनुरोध को डीपीई ने ठुकरा दिया था। हालांकि, एसएए की संपत्ति को बेचकर इसके निजीकरण करने का एजेंडा सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि के अनुरोध को अस्वीकार करने से बहुत पहले से है।

एनयूएमएसए और साउथ अफ्रीकन केबिन क्रू एसोसिएशन (एसएसीसीए) ने न केवल रिट्रेंचमेंट पैकेज को ठुकरा दिया है बल्कि रणनीतिक महत्व के सरकार के स्वामित्व वाले इस उद्यम को बेचने की योजना का भी कड़ा विरोध किया है।

इन यूनियनों का मानना है कि इस एयरलाइन को बंद होने से बचाया जा सकता है यदि महंगे अनुबंध - निजी कंपनियों को सौंपना जिसके लिए सुरक्षा, सफाई, आईटी,ग्राउंड-हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएं आउटसोर्स किए गए हैं- को लेकर चर्चा की जाती है या रद्द की जाती है।

कल डीपीई के साथ हुई बैठक के बाद सरकार ने कहा है कि एसएए के भविष्य को लेकर समझौता करने के प्रयास में यूनियनों के साथ आगे की बैठकें की जाएंगी।

कल की बैठक में जो सहमति हुई उसकी बंदिशों को स्पष्ट करते हुए यूनियनों ने एक बयान में कहा है कि, "यह चर्चा किए गए मुद्दों को लेकर वार्ता थी, जो अभी तक फिर से शुरू नहीं हुई है। हम केवल क़रार के रुप में एक संभावित ढांचा या मसौदा समझौता के बारे में चर्चा करने में कामयाब रहे हैं जो उन उद्देश्यों को निर्देशित करेगा जिसके तहत एसएए के भविष्य के बारे में बातचीत होगी।"

साभार : पीपल्स डिस्पैच

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