गुजराती अख़बार दिव्य भास्कर के मुताबिक राज्य में पिछले साल की तुलना में इस साल एक मार्च से 10 मई के बीच लगभग 65,000 अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, जबकि सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों का…

एक ऐसा राज्य जो अपने ही लोगों की हत्या करता है, उसके विरोध में लगातार कोलंबियाई जनता सड़कों पर जमी हुई है और विरोध कर रही है।

अब तो सर्वोच्च न्यायालय से ही उम्मीद है कि वो इच्छाशक्ति जुटाएगा और संविधान की धारा 14 तथा 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन (तथा स्वास्थ्य) के अधिकार के आधार पर इस सरकार को अपनी नीति को बदलने का आदेश देगा।

यह जानते हुए कि बाइडेन इस मुद्दे को लेकर कितना संवेदनशील हो सकते हैं, मॉस्को फिलहाल मुखर होना मुनासिब नहीं समझेगा।

एनजीओ सेक्टर के लिए निगरानी कड़ी हो गई है और इंस्पेक्टर राज लौट सा आया है। जनाधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को तो सरकार जैसे अपना शत्रु ही मानती है।