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वसुंधरा राजे सरकार ने "काला कानून" वापस लिया

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा "ये जन आन्दोलन की जीत है I "
वसुंधरा राजे

सोमवार को राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने विधान सभा में कहा कि सरकार क्रिमिनल लॉ (राजस्थान अमेंडमेंट बिल ) 2017 को लागू नहीं करेगी , ये वही बिल है जिसे काला कानून भी कहा जा रहा था I

7 सितम्बर को ये अध्यादेश की तरह लाया गया था और अक्टूबर में बिल की तरह इसे विधान सभा में पेश किया गया था I इस बिल के मुताबिक किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी पर बिना प्रशासन की मान्यता के न तो जाँच की जा सकती थी और न ही मीडिया इसके बारे में लिख सकती थी I सरकार की इसपर लगातार विरोध झेलना पड़ रहा था इसी वजह से सरकार ने ,इस बिल को सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया I

उन्होंने बिल को वापस लेते हुए कहा “हमने अध्यादेश को आने नहीं दिया I अब कानून लागू ही नहीं किया गया तो फिर काले कानून की बात ही गलत है”

कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि इस निर्णय का स्वागत समाज का हर तबका कर रहा है I सचिन पायलट इस बिल के किलाफ हाई कोर्ट में गए थे I

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक गंजेंद्र सिंह राठौर ने भी इसे मीडिया लोगों और लोकतंत्र की जीत कहा है I

इस मुद्दे पर बात करते हुए NFIW (National Federation for Indian Women ) की राजस्थान महा सचिव निशा सिद्धू ने कहा “ सरकार जिस तरह अपने निर्णय से पीछे हटी है मुझे लगता है ये जन आन्दोलन और जन संघर्षों की जीत है I समाज के विभिन्न तबको से आने वाले लोग चाहे वह राजनीतिक पार्टियाँ हो , सामाजिक कार्यकर्ता हों या मीडिया सभी ने इस बिल की खिलाफत की है I यही वजह है कि सरकार अपने कदम से पीछे हटी है वर्ना सरकार तो इसे लागू करने के लिए बहुत आतुर थी I”

इसी तरह AIDWA(All India Democratic Women’s Association) की राजस्थान उपाध्यक्ष सुमित्रा चोपड़ा ने कहा “सरकार जो कानून लाने की कोशिश कर रही थी वह भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को बचाने का एक फ़ॉर्मूला थाम I राजस्थान सरकार IPC की धारा 228 में बदलाव करने की कोशिश कर रही थी , जिससे भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सरकार की इजाज़त के बिना मीडिया रिपोर्ट करना या कोर्ट केस पर दंड झेलना पड़ता I इसके खिलाफ स्थानीय मीडिया खासकर “राजस्थान पत्रिका” ने एक मुहीम चलाई जिसमें उसने सरकार और मुख्य मंत्री की खबरें चलाना बंद कर दिया I इसके आलावा मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक पार्टियां भी इसके खिलाफ लगतार संघर्ष कर रही थी I”

सरकार के इस कदम को राज्य में होने वाले विधान सभा चुनावों के संधर्भ में भी देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब बीजेपी राजस्थान में पिछडती हुई दिख रही है I हाल में अलवर , अजमेर और मंडलगढ़ सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी की बड़ी शिखस्त इस बात का प्रमाण देती है I

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